मुख्यमंत्री ने की खरीफ सीजन 2021-22 के संबंध में समीक्षा बैठक

खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ाने के लिए एडवांस में व्यवस्था करने के दिए निर्देश

चंडीगढ़, 26 जुलाई: हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को फसल खरीद के दौरान किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए समुचित मंडी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ-साथ किसानों के लिए शेड्यूलिंग करने की भी व्यवस्था की जाए।

मुख्यमंत्री आज यहां खरीफ सीजन 2021-22 की योजना के संबंध में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला भी उपस्थित रहे।

फसल खरीद हेतु किसानों के लिए शेड्यूलिंग करने के संबंध में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, जिससे किसान अपनी सुविधानुसार तिथि का चयन कर मंडी में आ सके । इसके साथ ही, सुगम खरीद के लिए मण्डी व्यवस्था को सुदृढ़ करने, आवश्यक हो तो खरीद केन्द्रों की संख्या में वृद्धि करने, श्रमिकों की उपलब्धता व बारदानों की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।

बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि वर्तमान में धान के लिए 198 मंडियां , मूंग के लिए 23, मक्का के लिए 19 और मूंगफली के लिए 7 मंडियां हैं। बैठक में बताया गया कि खरीफ सीजन 2020-21 के दौरान 56.54 लाख मीट्रिक टन धान, 1099.65 मीट्रिक टन मूंग, 4016.55 मीट्रिक टन मक्का और 650.36 मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद की गई है।

खरीफ सीजन 2021-2022 से केंद्रीय पूल खरीद के लिए भारत सरकार के मानकों को सफलतापूर्वक लागू किया गया है

मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि भारत सरकार के निर्देशानुसार खरीफ सीजन 2021-2022 से केंद्रीय पूल खरीद के लिए राज्यों द्वारा कुछ मापदंडों का पालन किया जाना है और हरियाणा द्वारा लगभग सभी मापदंडों का अनुपालन किया जा रहा है। किसानों का ऑनलाइन पंजीकरण, राज्यों के भूमि रिकॉर्ड के साथ पंजीकृत किसान डाटा का ऑनलाइन एकीकरण, डिजीटल मंडी / खरीद केंद्र संचालन का एकीकरण जैसे मापदंड लागू किए जा चुके हैं।  जबकि तीन अन्य मापदंडों को भी जल्द  लागू किया जाएगा।

मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर 3,98,608 किसानों का पंजीकरण
मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि खरीफ सीजन 2021-22 के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल (एमएफएमबी) पर किसानों का पंजीकरण 10 जून, 2021 से शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा, खाता सत्यापन प्रक्रिया को पंजीकरण प्रक्रिया के साथ ही किया जा रहा है। पोर्टल पर आज तक 3,98,608 किसानों ने पंजीकरण कराया है।

बैठक में यह भी बताया गया कि एमएफएमबी डाटा का सत्यापन ई-गिरदावरी और अन्य माध्यमों से जल्दी शुरू किया जाएगा ताकि सत्यापन निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण हो जाए। गिरदावरी में सब्जियों सहित सभी फसलों एवं किस्मों को कवर किया जाएगा।

मंडी व्यवस्था
मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि खरीफ सीजन 2021-22 के दौरान सभी खरीद एजेंसियों द्वारा धान की खरीद की व्यवस्था की गई है।  खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नैफेड) को 16000 नई जूट की बेलों की आपूर्ति का ऑर्डर  दिया है। इसके अलावा जूट की बेलों की अतिरिक्त आपूर्ति हेतु राज्य खरीद एजेंसियों के लिए ओपन टेंडर के माध्यम से 50,000 बेल खरीदी जा रही हैं।

बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी. उमाशंकर, मुख्यमंत्री की उप प्रधान सचिव श्रीमती आशिमा बराड़, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के महानिदेशक श्री हरदीप सिंह, हैफेड के प्रबंध निदेशक श्री डी. के. बेहरा, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक श्री चंद्रशेखर खरे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।