हरियाणा के बिजली इंजीनियर सोमवार को करेगे विरोध बैठकें

रमेश गोयत

पंचकूला। हरियाणा पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन ने ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन (एआईपीईएफ) के निर्देशानुसार प्रस्तावित बिजली (संशोधन) विधेयक 2021 के खिलाफ संसद के उद्घाटन दिवस पर सोमवार को प्रत्येक सर्कल पर प्रदेश भर में विरोध बैठकें आयोजित करने का निर्णय लिया है।एसोसिएशन की कार्यकारी बैठक रामपाल सिंह अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई और कार्यकारिणी सदस्यों ने भाग लिया।

एसोसिएशन के महासचिव केके मलिक ने कहा कि चूंकि बिजली (संशोधन) विधेयक २०२१ को संसद के मानसून सत्र के लिए सूचीबद्ध किया गया है इसलिए सोमवार को विरोध बैठकें आयोजित की जाएंगी उन्होंने मांग की कि विधेयक को आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए और इसके बजाय संसद की ऊर्जा पर स्थायी समिति को भेजा जाना चाहिए ।उन्होंने कहा कि मुख्य हितधारकों बिजली उपभोक्ताओं और बिजली कर्मचारियों को संसद में रखने से पहले अपना दृष्टिकोण रखने का अवसर दिया जाना चाहिए ।

रामपाल ने कहा कि विद्युत अधिनियम 2003 ने लाइसेंसिंग के माध्यम से उत्पादन के निजीकरण की अनुमति दी और अब प्रस्तावित विधेयक से बिजली वितरण के निजीकरण का मार्ग प्रशस्त होगा।निजी बिजली कंपनियों के उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति में उठा चेरी के लिए जाना होगा और केवल उच्च राजस्व कमाई औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति करना पसंद करेंगे जो राज्य डिस्कॉम को आगे दिवालियापन के लिए ड्राइव करेंगे ।

वी के गुप्ता के प्रवक्ता एआईपीईएफ ने कहा कि बिजली वितरण को लाइसेंस रद्द करने का कदम नागरिकों को कुशल और लागत प्रभावी बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का कोई तरीका नहीं है ।जब तक सुधार को ईमानदारी से तैयार नहीं किया जाता, जमीनी वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए, उपभोक्ताओं के लिए विकल्प का सुनियोजित उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता है ।

समयबद्ध तरीके से क्रॉस सब्सिडी खत्म करने और राज्य सरकारों द्वारा ऐसे उपभोक्ताओं को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) का प्रस्ताव देने के कदम से किसानों और गरीब घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली पहुंच के अधिकार छीन लिए जाएंगे।केंद्र सरकार उपभोक्ता हितों की रक्षा करने की तुलना में निजी बिजली कंपनियों की लाभप्रदता को लेकर अधिक चिंतित है ।