सरकार तीनों काले कानून रद्द करें और एमएसपी की गारंटी का क़ानून बनाए-चौधरी संतोख सिंह।

हरियाणा के किसानों ने तीनों काले कानूनों के विरोध में किया रोष मार्च।

तीनों काले कानूनों के विरोध में राष्ट्रपति के नाम हरियाणा के राज्यपाल को दिया रोष पत्र।

गुरुग्राम। दिनांक 26.06.2021 – संयुक्त किसान मोर्चा गुरुग्राम के अध्यक्ष चौधरी संतोख सिंह ने बताया कि आज तीन काले कानूनों के विरोध में हरियाणा के किसान नाडा साहिब गुरुद्वारा पंचकुला मैं इकट्ठे हुए उसके बाद रोष प्रदर्शन करते हुए चंडीगढ़ तक रोष मार्च किया।किसानों ने अपने हाथों में तिरंगे झंडे,किसान संगठनों के झंडे,तीनों काले कानूनों के ख़िलाफ़ लिखी हुई तख्तियां लिए हुए थे।किसानों ने तीनों काले कानूनों के ख़िलाफ़ तथा सरकार के ख़िलाफ़ जमकर नारेबाज़ी की।किसानों ने तीनों काले कानूनों के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त रोष प्रदर्शन किया। रोष मार्च में भारी संख्या किसान शामिल हुए।

किसान आज 26 जून को अपने मोर्चे के सात महीने पूरे होने पर खेती बचाने और लोकतंत्र बचाने की दोहरी चुनौती का सामना कर रहे हैं।

देश हमें अन्नदाता कहता है। पिछले 74 साल में हमने अपनी इस जिम्मेवारी निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जब देश आजाद हुआ तब हम 33 करोड़ देशवासियों का पेट भरते थे। आज उतनी ही जमीन के सहारे हम 140 करोड़ जनता को भोजन देते हैं। कोरोना महामारी के दौरान जब देश की बाकी अर्थव्यवस्था ठप्प हो गई, तब भी हमने अपनी जान की परवाह किए बिना रिकॉर्ड उत्पादन किया, खाद्यान्न के भंडार खाली नहीं होने दिए।

लेकिन इसके बदले में सरकार ने हमें दिए तीन ऐसे काले कानून जो हमारी नस्लों और फसलों को बर्बाद कर देंगे, जो खेती को हमारे हाथ से छीनकर कंपनियों की मुठ्ठी में सौंप देंगे। ऊपर से पराली जलाने पर दंड और बिजली कानून के मसौदे की तलवार भी हमारे सर पर लटका दी। खेती के तीनों कानून असंवैधानिक हैं क्योंकि केंद्र सरकार को कृषि मंडी के बारे में कानून बनाने का अधिकार ही नहीं है। यह कानून अलोकतांत्रिक भी हैं। इन्हें बनाने से पहले किसानों से कोई राय मशवरा नहीं किया गया। इन कानूनों को बिना किसी जरूरत के अध्यादेश के माध्यम से चोर दरवाजे से लागू किया गया। इन्हें संसदीय समितियों के पास भेज कर जरूरी चर्चा नहीं हुई। और तो और इन्हें पास करते वक्त राज्यसभा में वोटिंग तक नहीं करवाई गई।

फसल के दाम में किसान की लूट के कारण खेती घाटे का सौदा बन गई, किसान कर्ज में डूब गए और पिछले 30 साल में 4 लाख से अधिक किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसलिए हमने बस इतनी सी मांग रखी कि किसान को स्वामीनाथन कमीशन के फार्मूले (सी2+50%) के हिसाब से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी पूरी फसल की खरीद की गारंटी मिल जाए।

पिछले सात महीने से भारत सरकार ने किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए के लोकतंत्र की हर मर्यादा की धज्जियां उड़ाई हैं। देश की राजधानी में अपनी आवाज सुनाने के लिए आ रहे अन्नदाता का स्वागत करने के लिए इस सरकार ने हमारे रास्ते में पत्थर लगाए, सड़कें खोदीं, कीलें बिछाई, आंसू गैस छोड़ी, वाटर कैनन चलाए, झूठे मुकदमे बनाए और हमारे साथियों को जेल में बंद रखा। किसान के मन की बात सुनने की बजाय उन्हें कुर्सी के मन की बात सुनाई, बातचीत की रस्म अदायगी की, फर्जी किसान संगठनों के जरिए आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की, आंदोलनकारी किसानों को कभी दलाल, कभी आतंकवादी, कभी खालिस्तानी, कभी परजीवी और कभी कोरोना स्प्रेडर कहा। मीडिया को डरा, धमका और लालच देकर किसान आंदोलन को बदनाम करने का अभियान चलाया गया, किसानों की आवाज उठाने वाले सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के खिलाफ बदले की कार्यवाही करवाई गई। हमारे 500 से ज्यादा साथी इस आंदोलन में शहीद हो गए।

आज सिर्फ किसान आंदोलन ही नहीं, मजदूर आंदोलन, विद्यार्थी-युवा और महिला आंदोलन, अल्पसंख्यक समाज और दलित, आदिवासी समाज के आंदोलन का भी दमन हो रहा है। इमरजेंसी की तरह आज भी अनेक सच्चे देशभक्त बिना किसी अपराध के जेलों में बंद हैं, विरोधियों का मुंह बंद रखने के लिए यूएपीए जैसे खतरनाक कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है, मीडिया पर डर का पहरा है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हमला हो रहा है, मानवाधिकारों का मखौल बन चुका है। बिना इमरजेंसी घोषित किए ही हर रोज लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है।

आज से संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले चल रहा यह ऐतिहासिक किसान आंदोलन खेती ही नहीं, देश में लोकतंत्र को बचाने का आंदोलन भी बन गया है।

हम, भारत के लोग, देश के अन्नदाता राष्ट्रपति से माँग करते हैं कि आप केंद्र सरकार को यह निर्देश दें कि वह किसानों की इन न्यायसंगत मांगों को तुरंत स्वीकार करे, और तीनों किसान विरोधी कानूनों को रद्द करे और एमएसपी (सी2+50%) पर खरीद की कानूनी गारंटी दे।
इस अवसर पर गुरुग्राम से उषा सरोहा,बलवान सिंह दहिया,नवनीत रोज़खेड़ा,आकाशदीप तथा अन्य व्यक्ति धरना प्रदर्शन में शामिल हुए।