सरकार की हठधर्मिता के खिलाफ आन्दोलन तेज होगा: पूनिया. अतिरिक्त मुख्य सचिव,परिवहन विभाग को ज्ञापन भेजा
हरियाणा रोड़वेज वर्कर्स यूनियन
चण्डीगढ, 26 मई ! हरियाणा रोड़वेज वर्कर्स यूनियन सम्बन्धित सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर लम्बित मांगों को लेकर व किसान आन्दोलन के समर्थन में आज प्रदेश के सभी डिपूओं में गेट मीटिंग/प्रदर्शन कर महाप्रबंधकों के माध्यम से अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन विभाग को ज्ञापन भेजा गया। यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष इन्द्र सिंह बधाना, प्रदेश महासचिव सरबत सिंह पूनिया, वरिष्ठ उप प्रधान नरेन्द्र दिनोद,कोषाध्यक्ष राजपाल, कार्यालय सचिव जयकुमार दहिया व प्रदेश प्रवक्ता श्रवण कुमार जांगड़ा ने सयुंक्त ब्यान में कहा प्रदेश की जनता व कर्मचारियों की लगातार हरियाणा रोड़वेज में बसें बढ़ाने, खाली पड़े पदों पर पक्की भर्ती करने की मांग को दरकिनार करके सरकार विभाग का निजीकरण कर जनता को बेहतर व सुरक्षित मिल रही परिवहन सेवा को समाप्त करने पर तुली हुई है। उन्होंने कहा सरकार की हठधर्मिता व निजीकरण नीतियों के खिलाफ आन्दोलन को तेज किया जाएगा।
कर्मचारी नेताओं ने बताया अतिरिक्त मुख्य सचिव को भेजे गए ज्ञापन में कोरोना महामारी के चलते रोड़वेज कर्मचारियों की मृत्यु होने पर पुलिस व स्वास्थ्य कर्मचारियों की तरह बिमा पॉलिसी में शामिल कर 50 लाख रूपये मुआवजा देने, परिवार के एक सदस्य को पक्की नौकरी देने,पी पी किट सहित सभी उपकरण उपलब्ध करवाने, ई टिक्टींग मशीन उपलब्ध करवाने, विभाग में किलोमीटर स्कीम रद्द करने, विभाग में 14 हजार सरकारी बसें शामिल करने, निजीकरण, ठेका प्रथा व आउटसोर्सिंग पोलिसी पर पूर्ण रोक लगाने, सरकार द्वारा 2006 के बाद भर्ती सभी कर्मचारियों पर NPS की बजाय पुरानी पैंशन स्कीम लागू करने, परिचालकों का वेतनमान अप ग्रेड करने, विभाग में कार्यरत सभी कर्मचारियों को 5000 रूपये जोखिम भत्ता देने, विभाग में 1992 से 2003 के मध्य लगे कर्मचारियों को नियुक्ति तिथि से पक्का करने, 2016 में भर्ती कच्चे चालकों सहित सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, कर्मशाला सहित सभी खाली पड़े पदों पर तुरन्त पक्की भर्ती करने, कर्मशाला व स्टोर में कार्यरत तकनीकी वेतनमान से वंचित सभी कर्मचारियों को तकनीकी वेतनमान देने, कर्मशाला कर्मचारियों के कम किये गये राजपत्रित अवकाश पहले की तरह लागू करने, बोनस की स्थाई नीति बनाकर विभाग में कार्यरत सभी कर्मचारियों को पुलिस कर्मचारियों की भांति एक माह के वेतन के समान वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 व 2019-20 व 2020-21 छः वर्ष के बकाया बोनस का भुगतान शीघ्र करने की पुरजोर मांग की।
प्रान्तीय नेताओं ने कर्मचारियों के रोके गए DA का भुगतान शीघ्र करने, कर्मचारियों के बंद किये ओवरटाइम को पुनः शुरू करने, मैट्रिक पास चालकों की पंजाब, हिमाचल व DTC की तर्ज पर निरीक्षक के पद पर प्रमोशन करने, वेतन का भुगतान प्रत्येक माह की पहली तारीख को करने, कोरोना महामारी के चलते लाॅकडाउन के दौरान व डीजल के रेटों में भारी बढ़ौतरी से हुए घाटे की भरपाई के लिए सरकार द्वारा विभाग को 1000 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज देने, पेट्रोल-डीजल की बढती कीमतों पर रोक लगाने, बदले की भावना से की गई उत्पीड़न कार्यवाई समाप्त करने आदि मांगों पर यूनियन से बातचीत करके समाधान करने की मांग की। कर्मचारी नेताओं ने किसान आन्दोलन का पुरजोर समर्थन किया।