प्रदेश मे लोगों की संपत्ति की सुरक्षा के लिए संपत्ति सुरक्षा बिल लाए: अनिल विज

रमेश गोयत

चंडीगढ़। हरियाणा मे संपत्ति सुरक्षा बिल के पास होने पर रणदीप सुरजेवाला द्वारा प्रदेश सरकार को डरजीवी कहने को लेकर सुरजेवाला गृहमंत्री अनिल विज के निशाने पर आ गए। अनिल विज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है और प्रजातांत्रिक देश मे भिन्न-भिन्न विचारधाराओं के संगठन और राजनीतिक पार्टियां हो सकती हैं वो अपने विचारधाराओं को दर्शाने के लिए समय-समय पर आंदोलन कर सकते हैं। विज ने कहा कि हम उनके खिलाफ नही है। प्रजातंत्र मे उनको ये अधिकार दिया गया है लेकिन पिछले कुछ समय से ये देखने मे आया कि इन शांतिपूर्ण आंदोलनों की आड़ मे कुछ लोग सरकारी संपत्ति को या लोगों की निजी संपत्ति को नुकसान पुहंचाने की कोशिश करते हैं। समय-समय पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध मे चिंता भी जाहिर की है और लोगों की भी मांग रही है कि लोग धरने-प्रदर्शन के लिए हमारी दुकानें, घर और दफ्तर क्यों जलाते हैं। इसलिए सरकार प्रदेश मे लोगों की संपत्ति की सुरक्षा के लिए इस बिल को लाए हैं।

अनिल विज ने कहा कि उन्होंने विधानसभा में कांग्रेस द्वारा इस बिल का विरोध करने पर उन्होंने भूपेन्द्र सिंह हुड्डड्ढा से पूछा था कि वो बताएं कि कांग्रेस आग लगाने वालों के खिलाफ हैं या उनके साथ हैं। कांग्रेस बसें जलाने वालों के साथ हैं या उनके खिलाफ हैं। कांग्रेस दंगाइयों के साथ हैं या उनके खिलाफ हैं। लोगों की सम्पति को आग लगाने वालों के साथ हैं, बसें जलाने वालों के साथ हैं या तोड़फोड़ व लूटपाट करने वालों के पक्ष में है। कांग्रेस को आज इस पर फैसला करना होगा कि वे शांतिपूर्वक प्रदर्शनों के साथ है या तोडफोड़ व आगजनी करने वाले प्रदर्शनकारियों के साथ है। गृहमंत्री अनिल विज ने कहा कि ये बिल तो हम उसकी रिकवरी के लिए लाए हैं।

उन्होंने स्पष्ट किया कि ये बिल सरकार किसी भी तरह से किसी आंदोलन को दबाने के लिए नहीं लाई है। विज ने कांग्रेस द्वारा इस बिल को किसान आंदोलन से जोड़ने पर जवाब देते हुए कहा कि किसान आंदोलन से इस बिल का कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा कि 110 दिन से ’यादा किसान आंदोलन को हो चुके हैं लेकिन किसी भी किसान ने एक पत्ता भी नहीं तोड़ा है, किसी संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। इसलिए इस बिल का उनसे कोई मतलब नहीं है। अनिल विज ने कहा कि ये बिल किसान आंदोलन से बहुत पहले से ही लाने की तैयारी कर रहे थे और कांग्रेस ने जितनी भी बातें इस बिल को लेकर कही हैं, चाहे भूपेंद्र सिंह हुडा हैं, रणदीप सुरजेवाला हैं या और कोई नेता है ये सिर्फ लोगों को भड़काना चाहते हैं। अनिल विज ने बताया कि इस बिल मे पंजाब एंव हरियाणा उच्च न्यायालय के साथ बातचीत करते हुए उनकी सहमति से एक ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा जिसमे एडीजी रैंक से उपर के अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी और ट्रिब्यूनल आगे क्लेम कमिश्नर भी बनाएगा। अनिल विज ने बताया कि ये कोई पर्मानेंट बॉडी नहीं होगी और न ही ये पूरे प्रदेश के लिए नहीं होगी। ये बॉडी केवल उस जिले मे काम करेगी जहां पर भी ऐसे हादसे हुए हैं और जहां पर लोगों को नुकसान हुआ है वो अपनी शिकायत डीसी को देंगे और आगे की कार्यवाही होगी। गृहमंत्री ने ये भी स्पष्ट किया कि केवल संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर ही कार्यवाही नहीं की जाएगी बल्कि जो लोग इस तरह के दंगों का आहवाहन करते हैं उनको भी इसमे दोषी माना जाएगा।

मेवात जैसे कई इलाकों मे रोहिंग्या मुस्लमानों के आकर बसने को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने कहा कि इस बारे मे जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथोचित कार्यवाही की जाएगी। अनिल विज ने कहा कि निश्चित तौर पर भारत देश एक धर्मशाला तो नहीं है कि जिसका दिल करे यहां पर आकर बस जाए और ठहरने लग जाए। उन्होंने कहा कि इस बारे मे सरकार कार्यवाही जरूर करेगी।