एमएसपी और मंडियां जारी रहेंगी: जेपी दलाल

तीनों कृषि कानून किसानों के हित में हैं, किसानों को फसल बेचने के लिए है वैकल्पिक व्यवस्था

भिवानी/शशी कौशिक

 प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा देश का पहला डिजीटल बजट पेश किया गया है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने में कारगर साबित होगा। बजट में स्पष्ट उल्लेख है कि एमएसपी को किसी भी कीमत पर समाप्त नहीं किया जा रहा है, बल्कि केंद्रीय बजट में 1000 नई मंडियां स्थापित करने की घोषणा की गई है। कुछ स्वयंभू किसान नेताओं द्वारा किसानों में मंडियों को समाप्त करने का केवल भ्रम फैलाया जा रहा है, लेकिन देश व प्रदेश का जागरूक किसान किसी के बहकावे में आने वाला नही है।

कृषि मंत्री दलाल आज शनिवार को लोक निर्माण विश्राम गृह में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश व केंद्र सरकार किसानों के हितों के प्रतिबद्ध है। दलाल ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के हितों के लिए निरंतर नई-नई योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। गन्नौर में विश्व स्तरीय व देश की सबसे बड़ी मंडी स्थापित की जा रही है, जो दो माह में शुरु हो जाएगी। इसी प्रकार से गुरुग्राम में फूलों की मंडी बनाई जाएगी, जो दिल्ली की मंडियों को भी मात देगी। उन्होंने कहा कि आईआईटी और आईआईएम की तर्ज पर हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार द्वारा गुरुग्राम के बादशाहपुर में कृषि की मार्केटिंग के लिए एक सेंटर स्थापित किया जा रहा है, जहां से युवा किसान खेती की मार्केटिंग व प्रबंधन की डिग्री ले सकेंगे, जिससे कि वे खेती में और अधिक रोजगार बढ़ा सकें।

कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश में फसलों की स्टोरेज क्षमता बढाने के लिए नए गोदाम बनाए जा रहे हैं। किसानों की भलाई के लिए प्रदेश में किसान प्राधिकरण का गठन किया जा रहा है, जिसमें प्रगतिशील किसानों को पांच-पांच लाख रुपए के पुरस्कार देने की योजना बनाई है। उन्होंने कहा कि किसानों की खुशहाली के लिए कृषि लागत से डेढ़ गुणा ज्यादा एमएसपी के आधार पर फसल खरीद की जा रही है, जबकि कांग्रेस की सरकारों में कहीं कम थी। कांग्रेस ने हमेशा किसान को ठगने का काम किया है।