हालात को तनावपूर्ण बनाने के लिए राज्य व केंद्र सरकार जिम्मेदार:किरण चौधरी

किसान संगठनों की सभी आठ मांगों का समर्थन

भिवानी/मुकेश वत्स

पूर्व मंत्री किरण चौधरी ने किसान आंदोलन से उपजे हालात के लिए पूरी तरह से केंद्र और राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए किसान संगठनों द्वारा लिये गए निर्णय और मांगों का समर्थन किया है। श्रीमती चौधरी ने कहा कि सरकार गिरफ्तार लोगों को तुरंत रिहा करे और तीनों नए कृषि कानूनों को वापस ले। साथ ही डीजल-पेट्रोल की कीमतों को नियंत्रित करें।

उन्होंने कहा कि किसान दिल्ली की सीमा सील करने का निर्णय ले चुके हैं और सिंधु व बहादुरगढ़ बार्डर पर किसानों का धरना जारी है। यही नहीं, किसान आने वाले दिनों में जयपुर-दिल्ली, मथुरा-आगरा और बरेली-दिल्ली हाईवे बंद करने का फैसला ले चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि हालात को तनावपूर्ण बनाने के लिए केंद्र और हरियाणा सरकार जिम्मेदार हैं। अगर केंद्र और राज्य सरकार किसान आंदोलन को रोकने और रोड़े अटकाने के बजाय किसानों से बातचीत करते तो स्थिति इतनी नहीं बिगड़ती।

कांग्रेसी विधायक किरण चौधरी ने कहा कि अब भी केंद्र सरकार स्थिति की गंभीरता को समझे और आंदोलित किसानों से बातचीत करके तीनों नए कृषि कानूनों को वापस ले। उन्होंने विभिन्न किसान संगठनों की बैठक में पारित सभी आठ मांगों का समर्थन करते हुए केंद्र की भाजपा सरकार से डीजल और पेट्रोल के दामों को नियंत्रित करने की मांग भी की।