एमएसपी की गारन्टी का चौथा कानून लाये सरकार
रेवाड़ी, 28 नवंबर (इनेलो) इनेलो प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट रजवन्त डहीनवाल ने प्रेस नोट जारी करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा थोपे गए किसान विरोधी 3 काले कानूनों के विरोध में गिरफ्तार किये गये आंदोलनकारियों को तुरंत रिहा करे और बीजेपी सरकार को किसानों पर बनाए गए झूठे केस तुरंत वापस लेना चाहिए। धरतीपुत्रों की मांग बिल्कुल जायज है और सरकार को किसानों से बात करके इस आंदोलन को तुरंत खत्म कराना चाहिए। जबकि सरकार इसके विपरीत काम करके किसानों के आंदोलन को दमनकारी नीति से कुचलने के कुप्रयास कर रही है जो कि लोकतंत्र का मजाक बना दिया गया है।
एडवोकेट रजवन्त डहीनवाल ने कहा कि जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है आमजन के साथ हर वर्ग त्राहि त्राहि कर रहा है और सरकार के कान पर जू नही रेंग रही ।इसके विपरीत कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ बोलता है तो उसको खालिस्तानी, पाकिस्तानी या देशद्रोही कहकर उसका अपमान किया जाता हैं। अब सरकार द्वारा नया राग अलाप किया जा रहा की पंजाब के किसान यूपी का किसान हरियाणा के किसान । ये बिल्कुल गलत है जो किसानों को बांटने का काम कर रही है।सरकार के जनविरोधी एवं किसान विरोधी नीतियों का विरोध करना हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, जिसे किसी भी सूरत में छीनने की आजादी नहीं दी जा सकती। केंद्र की सरकार किसानों की समस्या का निदान करने की वजह दमनकारी नीति अपना रही है । इनेलो पार्टी इस तानाशाही रवैये को सहन नहीं करेगी ओर इनेलो पार्टी हमेशा ही किसानों के साथ खड़ी है।
चौधरी अभय चौटाला ओर इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफेसिंह राठी लगातार किसानों के साथ उनके संघर्ष में शामिल रहे हैं और जब तक ये 3 काले क़ानून निरस्त नही किये जाते पार्टी लगातार किसानों की आवाज को बुलंद करने का काम करते रहेंगे। इनेलो प्रवक्ता ने हरियाणा की गठबंधन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जो पार्टी किसानों की बात करने का ढोंग करती थी उसकी असलियत अब सामने आ रही है किसानों के आंदोलन पर प्रतिक्रिया नही देना व साथ नही देना उनका सत्ता का मोह दर्शा रहा है। इसके साथ ही गठबंधन पार्टी के कई विधायक भी किसानो के हक में है ओर लगातार सरकार के खिलाफ अपनी बात मीडिया के जरिये रख भी रहे है लेकिन उपमुख्यमंत्री का कुर्सी का मोह उनके मुंह पर ताला लगाये हुए है। एडवोकेट रजवन्त ने कहा कि सरकार सड़के बनवाने का काम तो हमेशा करती थी लेकिन बीजेपी जेजेपी सरकार ने सड़को का खुदवाने का काम किया है जिसका भार भी आमजनता के ऊपर पड़ेगा। अगर हकीकत में ये सरकार किसानों का भला चाहती है तो किसानों से तुरंत बातचीत के जरिये इस समस्या का समाधान करके चौथा कानून एमएसपी की गारन्टी का लाया जाए और एमएसपी से कम खरीदने पर सजा प्रावधान किया जाए।