बरोदा उपचुनाव के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शुरू किया चुनाव प्रचार, कई गांवों में जाकर मांगे वोट

कहा- बरोदा उपचुनाव सिर्फ मेरी नहीं बल्कि जनता की प्रतिष्ठा का सवाल. पूरे हरियाणा की जनता चाहती है बरोदा में ज़ब्त हो बीजेपी की ज़मानत- हुड्डा. जनता को बेवकूफ ना समझे सरकार, जुमले नहीं ज़मीनी हक़ीक़त देखकर वोट करेगा किसान-मजदूर- हुड्डा

23 अक्टूबर, गोहाना(सोनीपत) : पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बरोदा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार इंदुराज नरवाल के लिए प्रचार शुरू कर दिया है। आज उन्होंने हलके के आहुलाना, भणडेरा, मदीना, छिछड़ाना, मिर्ज़ापुर खेड़ी, कथूरा, केहलपा और छपरा में जनसभाएं कर वोट मांगे। इस मौक़े पर उन्होंने कहा कि जनसभाओं में जनता का उत्साह देखकर लगता है कि बरोदा से परिवर्तन की बड़ी लहर उठने वाली है। ये लहर सिर्फ बरोदा तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि चंडीगढ़ जाएगी। इसलिए इस चुनाव में कांग्रेस की जीत तय है।

भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि ये चुनाव सिर्फ मेरी नहीं बल्कि जनता की प्रतिष्ठा का सवाल है। पूरे हरियाणा की जनता चाहती है कि बरोदा में बीजेपी की ज़मानत ज़ब्त होनी चाहिए। क्योंकि प्रदेश का हर वर्ग इस सरकार से परेशान है। ये सरकार किसान, मजदूर, कर्मचारी, दुकानदार, व्यापारी और छोटा कारोबारी सभी का भरोसा खो चुकी है। जिस सरकार ने पूरे छह साल बरोदा के साथ भेदभाव और द्वेष रखा, अब बरोदा उस सरकार को पलटने का जनादेश देने जा रहा है।

हुड्डा ने कहा कि सरकार लोगों को बरगलाने के लिए कोरे वादे और जुमलेबाज़ी कर रही है। लेकिन जनता बेवकूफ नहीं है। वो जुमलेबाज़ी को नहीं बल्कि ज़मीनी हक़ीक़त को देखकर वोट करेगी। ज़मीनी हक़ीक़त ये है कि आज किसान सड़कों पर और उसकी फसल मंडी में पिट रही है। पिछले सीज़न में गेहूं और इसबार धान का एमएसपी तक किसान को नहीं मिल पा रहा है। जो धान हमारी सरकार के दौरान चार से छह हज़ार रुपये प्रति क्विंटल रेट पर पहुंच गई थी, वो आज 1700-1800 रुपये में पिट रही है। ऊपर से 3 नए क़ानून लागू करके सरकार ने किसान विरोधी फ़ैसला लिया है। इन क़ानूनों में एमएसपी का कहीं कोई ज़िक्र नहीं है। इसलिए हम लगातार चौथे क़ानून की मांग कर रहे हैं।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पंजाब में कांग्रेस सरकार ने एमएसपी का क़ानून लागू कर दिया है। 2007 में हमारी सरकार ने जब कॉन्ट्रेक्ट फ़ार्मिंग का क़ानून बनाया था तो उसमें एमएसपी, बैंक गारंटी और मार्केट रेट से 15 प्रतिशत ज्यादा पर ख़रीद का प्रावधान जोड़ा था। लेकिन मौजूदा सरकार ने किसानों की बजाए पूंजीपतियों के हित में क़ानून बनाए हैं। इन क़ानूनों से धीरे-धीरे मंडी, एमएसपी और किसानी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए हम इसबार विधानसभा में पंजाब की तर्ज़ पर प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आएंगे। अगर सरकार फिर भी अपनी ज़िद्द पर अड़ी रही तो हमारी सरकार आते ही इन क़ानूनों को खारिज कर दिया जाएगा। इसलिए बरोदा की जनता तय कर चुकी है कि वो किसान-मजदूरों के हक़ में फ़ैसला लेगी और सरकार के ख़िलाफ़ वोट डालकर उसके फ़ैसलों का विरोध करेगी।