भिवानी/मुकेश वत्स

 केन्द्र व राज्य सरकार की कर्मचारी व मजदूर विरोधी नीतियों से नाराज राज्य के कर्मचारियों ने 26 नवम्बर को आयोजित राष्ट्रव्यापी हड़ताल में सभी विभागों के कच्चे-पक्के कर्मचारी भाग लेंगे। यह जानकारी देते हुए सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा सम्बद्ध अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी फैडरेशन के जिला अध्यक्ष मास्टर सुखदर्शन सरोहा ने बताया कि इस हड़ताल का आह्वान देश की 10 केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों और केन्द्र एवं राज्य सरकार के कर्मचारी संघों की सैंकड़ों फैडरेशनों ने संयुक्त तौर पर किया है।

उन्होंने बताया कि यह हड़ताल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को नीजि हाथों में सौंपने व जनतांत्रिक अधिकारों पर किए जा रहे हमलों, श्रम कानूनों में पूंजीपतियों के हकों में बदलाव करने, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने, पुरानी पेंशन डीएसटीसी बहाल करने, पंजाब के समान वेतनमान, शिक्षा विभाग में दूरदराज स्थानों पर बदले गए लिपिकों का समायोजन करने, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, समान काम समान वेतन, ठेका प्रथा समाप्त करने, जनसेवाओं के निजीकरण पर रोक लगाने, बर्खास्त 1983 पीटीआई सहित सभी हटाये गये कर्मियों को वापिस सेवा में लेने आदि मांगों को लेकर की जा रही है।

इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल में सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों, नगर निगमों, परिषदों व नगर पालिकाओं के लाखों कर्मचारी भाग लेंगे। आगामी 5 नवम्बर को नोटिस दिवस पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव को 26 नवम्बर की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के नोटिस उपायुक्तों को सौंपे जाएंगे। सकसं की केन्द्रीय कमेटी की ओर से मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव और सम्बन्धित विभागीय यूनियन व एसोसिएशन अपने-अपने विभागाध्यक्षों को हड़ताल का नोटिस भेंजेंगे।

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