पंजाब सरकार का किसानों के हित में कृषि कानूनों के खिलाफ विधेयक पारित सराहनीय: मान

पंचकूला 21 अक्तूबर। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष रतनमान ने कहा कि पंजाब में शासित कांगेस सरकार ने किसानों के हितों को देखते हुए कृषि कानूनों के खिलाफ विधेयक पारित करके सराहनीय ही नही बल्कि ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब एमएसपी से कम दाम पर खरीद करने वाले को कैद व जुर्माना हो सकेगा। जिससे किसानों को फसल बिक्री करने में राहत भी मिलेगी।

उन्होंने कहा कि इसके साथ ही 2.5 एकड़ वाले कर्जदार किसान की भूमि की कुर्की न करने का कानून बना कर गरीब व छोटे किसान को पंजाब सरकार ने एक बड़ी राहत प्रदान की है। इसी तर्ज पर हरियाणा में भी प्रदेश में शासित भाजपा व जेजेपी की गठबंधन सरकार को भी विधेयक को बिना किसी विलंब के पारित करना चाहिए। रतनमान ने प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मांग करते हुए कहा कि समर्थन मूल्य पर खरीद व सही समय पर भूगतान गांरटी का कानून बनाए जाने की लगातार किसान संगठन मांग कर रहे है। इस मांग को लेकर प्रदेश भर में किसान आंदोलित है। उन्होंने कहा कि आगामी 5 नवंबर से शुरू होंने वाले विधानसभा के सत्र में समर्थन मूल्य पर खरीद व सही समय पर भूगतान गांरटी का कानून बनाए जाने का विधेयक लाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब पंजाब सरकार किसान हित में विधेयक पारित कर सकती है, तो हरियाणा सरकार ने भी इस तरह का विधेयक पारित करना चाहिए। ताकि किसानों के हित सुरक्षित रह सके।

अगर सरकार की ओर से विधानसभा सत्र के दौरान विधेयक पारित नही किया गया तो प्रदेश के किसानों में आक्रोश पैदा होगा। रतनमान ने कहा कि धान की कटाई व गेंहू की बिजाई के बाद किसान आंदोलन और तेज हो सकता है। जिसका खामियाजा गठबंधन की सरकार को भूगतना पड़ेगा। प्रदेश के एसीएस पी के दास की ओर से प्रदेश में खरीद कानून बनाए जाने की मांग के विरोध में दिए गए ब्यान पर एतराज जताते हुए प्रदेशाध्यक्ष रतनमान ने कहा कि प्रदेश के लाखों किसान परिवार व सरकार के बीच का मामला है। ऐसी टिप्पणी करने से अधिकारियों को बचना चाहिए। पी केदास की इस टिप्पणी से किसानों में नाराजगी उत्पन्न हुई है।