चंडीगढ़, 21 अक्तूबर- हरियाणा के खान एवं भू-विज्ञान मंत्री मूलचन्द शर्मा ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में जहां कहीं भी अवैध खनन सामग्री का सीज किया हुआ स्टॉक पड़ा है, उसकी जल्द से जल्द नीलामी करवाई जाए। मूलचंद शर्मा ने कहा कि प्रदेश में कई स्थानों पर रद्द माइनिंग एरिया में या इसके आस-पास तथा कई ऐसे स्थानों, जहां गत समय में कुछ विकास कार्य करवाए गए थे, पर खनिज, ओवरबर्डन या वेस्ट मिनरल पड़ा हुआ है। सरकारी, निकायों, पंचायती या निजी जमीनों पर अवैध खनन सामग्री का यह स्टॉक यमुना के रेत, पत्थर व बाउल्डर के रूप में पड़ा हुआ है। सम्बन्धित कम्पनियों या लोगों द्वारा इसकी सुध न लिए जाने के चलते बेशकीमती सरकारी व निजी जमीनें बेकार होकर रह गई हैं। इसके अलावा, इस तरह का स्टॉक पर्यावरण के लिए भी गंभीर खतरा है। इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि ऐसी साइट्स का समयबद्ध तरीके से विशेष सर्वे करवाया जाएगा और खुली बोली के माध्यम से ऐसे मिनरल की नीलामी करवाई जाएगी। खान एवं भू-विज्ञान मंत्री ने कहा कि खुली बोली के माध्यम से ऐसे अवैध खनिज स्टॉक की नीलामी करवाई जाएगी जिसे सीज किया जा चुका है और जो पंजाब भूमि परिरक्षण अधिनियम, 1900 की धारा-4 और 5 से बाहर है। इसके अलावा, नीलामी प्रक्रिया के दौरान इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा कि इस मामले में न्यायालय के आदेशों की अवमानना न हो। विभाग की तरफ से इस सम्बन्ध में सभी जिला उपायुक्तों को पत्र भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के अवैध खनिज स्टॉक की नीलामी होने से एक तरफ जहां सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी, वहीं बेशकीमती जमीनें भी फिर से उपयोग में लाई जा सकेंगी। Post navigation 800 करोड़ में से 400 करोड का भुगतान कर दिया : हैफेड झूठ राहुल गांधी व कांग्रेस पार्टी ही बोलती: अनिल विज