26 नवंबर को कर्मचारियों का राष्टव्यापी हड़ताल में शामिल होने का ऐलान

चंडीगढ़, 19 अक्टूबर। केन्द्र एवं राज्य सरकार की कर्मचारी व मजदूर विरोधी नीतियों से नाराज राज्य के कर्मचारियों ने 26 नवंबर को आयोजित राष्टव्यापी हड़ताल में शामिल होने का ऐलान किया है। यह जानकारी देते हुए सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष लांबा व महासचिव सतीश सेठी ने बताया कि इस हड़ताल का आह्वान देश की दस केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों और केन्द्र एवं रा’य सरकार के कर्मचारी संघों की सैकड़ों फेडरेशनों ने संयुक्त तौर पर किया है।

उन्होंने बताया कि यह हड़ताल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को निजी हाथों में सौंपने व जनतांत्रिक अधिकारों पर किए जा रहे हमलों, श्रम कानूनों में पूंजीपतियों के हकों में बदलाव करने, सवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने , पुरानी पेंशन,डीए,एलटीसी बहाल  करने,ठेका प्रथा समाप्त कर कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने,जन सेवाओं के निजीकरण पर रोक लगाने  और बर्खास्त 1993 पीटीआई का तुरंत शिक्षा विभाग में समायोजन  करने आदि मांगों को लेकर की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस हड़ताल में सभी विभागों,बोर्डो, निगमों, विश्वविद्यालयों,नगर निगमों, परिषदों व नगर पालिकाओं के लाखों की संख्या में कर्मचारी शामिल होंगे।

5 नवंबर को प्रर्दशन कर दिये जाएंगे हड़ताल के नोटिस

सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष लांबा ने बताया कि पांच नवंबर को प्रदेशभर में नोटिस दिवस मनाया जाएगा। नोटिस दिवस पर सभी जिलों में प्रर्दशन किए जाएंगे और मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव हरियाणा सरकार को संबोधित 26 नवंबर की राष्टÑव्यापी हड़ताल के नोटिस उपायुक्तों को सौंपे जाएंगे। इस दिन एसकेएस की केन्द्रीय कमेटी  की ओर से मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव हरियाणा सरकार और एसकेएस से संबंधित विभागीय यूनियन व एसोसिएशन अपने अपने विभागाध्यक्षों को हड़ताल का नोटिस भेजेंगे।

हड़ताल को सफल बनाने के लिए 7 टीमों का किया गठन

26 नवंबर की राष्टÑीय हड़ताल की ऐतिहासिक सफलता सुनिश्चित करने के लिए सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने प्रदेश स्तर पर प्रदेशाध्यक्ष सुभाष लांबा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेश कुमार शास्त्री, महासचिव सतीश सेठी,उप प्रधान सीलक राम मलिक,जंग रोशन, प्रेस सचिव इन्द्र सिंह बधना व आडीटर संदीप सांगवान के नेतृत्व में 7 टीमों का गठन किया है। यह टीमें 31 अक्टूबर तक सभी जिलों एवं  विभागीय संगठनों की बैठकें आयोजित करेगी। इसके बाद यह टीमें  हड़ताल की मांग एवं मुद्दों और सरकार की कर्मचारी एवं मजदूर विरोधी नीतियों से कर्मचारियों को अवगत कराने के लिए सभी विभागों में संघनता के साथ जन संपर्क अभियान चलाएगी।