पीएम मोदी, सीएम मनोहर, डिप्टी सीएम दुष्यंत के नाम सौंपें ज्ञापन.
जिला भर के निर्माण मजदूर कमल नेहरू पार्क में इक्टठा हुए
फतह सिंह उजाला
गुरूग्राम । भवन निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा (सीटू) के आह्वान पर गुरूग्राम में निर्माण मजदूर कारीगरों ने उपायुक्त कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन करके जिला उपायुक्त कार्यालय पर आकर तहसीलदार के माध्य्म से प्रधानमंत्री ,मख्यमंत्री हरियाणा और उप मुख्यमंत्री दुष्यन्त चैटाला के नाम चार ज्ञापन सौपें। जिला प्रसाशन ने यूनियन के साथ जल्द ही बातचीत करवाकर जल्द मागों का समाधान करने का आश्वासन दिया। जिला भर के निर्माण मजदूर कारीगर कमल नेहरू पार्क गुरूग्राम में इक्टठा हुए व शहर में प्रदर्सन करते हुए जिला उपायुक्त गुरूग्राम कार्यालय पर पंहुचकर जोरदार प्रदर्शन किया। आज के रोष प्रदर्शन कि अध्यक्षता धर्मबीर सिंह सैनी ने की व मंच संचालन राजेश कुमार ने किया।
विरोध प्रदर्शन को सम्बोधित करते हुए भवन निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा के राज्य कोषध्यक्ष राममेहर सिंह ने कहा कि बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं का नारा देने वाली भाजपा-जजपा सरकार निर्माण मजदूरों की बेटीयों की शादी को दो-दो, तीन-तीन साल होने के बाद भी कन्यादान का लाभ नही मिलता। केन्द्र की मोदी सरकार ने बडी कुर्बानियों व संघर्षो से बने 44 श्रम कानूनों को खत्म करके 4 कोड में बदलकर पूंजीपति घरानों को श्रमिकों को गुलाम बनाने के लिए मजबूर कर दिया हैं। आज सरकार की मजदूर-किसान विरोधी नीतियों का परिणाम हैं कि मंहगाई आसमान छू रही हैं, मजदूरों को अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ रहा है।
अधिकारी तसदीक करने के लिए तैयार नही
उन्होंने कहा कि हरियाणा में 2007 में बोर्ड के गठन के समय से ही निर्माण मजदूरों की मान्यता प्राप्त यूनियनों को मजदूर के पंजीकरण व नवीनीकरण करवाने के लिए 1 वर्ष में 90 दिन के तसदीक करने की अर्थोटी थी। मगर खटटर सरकार ने निर्माण के रूप में तसदीक करने की अर्थोटी को खत्म करके मजदूरों के अधिकारों को खत्म करने का काम किया हैं और पंचायत सचिव, पटवारी सहित अन्य अधिकारियों को यह अधिकार दे दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद कोई भी अधिकारी तसदीक करने के लिए तैयार नही हैं। जिसके चलते ना केवल निर्माण मजदूरों को दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर किया जा रहा हैं इसके इलावा भ्रष्ट लोगों को भी बढ़ावा मिल रहा हैं। अगर सरकार व अधिकारियों का ऐसा ही रवैया रहा तो लाखों निर्माण मजदूर कारीगर कल्याण बोर्ड से मिलने वाले लाभों से वंचित हो जाएंगे। उन्होंने कहा इस महामारी के चलते सबसे बड़ा संकट निर्माण उद्योग पर आया है ऐसे समय में भी सरकार व बोर्ड अधिकारी निर्माण मजदूरों को राहत पहुंचाने की बजाये नई नई शर्ते लगाकर ऑनलाईन सुविधा फार्मो को कैसिंल कर रही हैं। रजिस्ट्रड मान्यता प्राप्त यूनियनों को 90 दिन की तसदीक की अर्थोटी जारी की जाए, अनाप सनाप शर्तो पर रोक लगे, 2018 की बकाया फार्मो की सुविधा राशी जारी की जाए व पंजीकरण बहाल किए जाए, सभी गांव में 200 दिन मनरेगा के तहत काम व 600 रूपये दिहाड़ी दी जाए, ट्रेड यूनियन अधिकारों पर हमले बंद हो।
मजबूरन बड़े आन्दोलन के लिए मजबूर
प्रदर्शन को संबोधित करते हुए जनवादी महिला सीमिति की राज्य अध्यक्ष उषा सरोहा ने कहा निर्माण मजदुरो की समस्याओं पर हरियाणा सरकार का रुख मजदुर विरोधी है । जनता के तमाम हिस्से मजदुर, किसान, कर्मचारी, महिलाएं, ओर छात्र आज सड़को पर आंदोलन में खड़े है । लम्बे समय से आंदोलन में तमाम पी टी आई को सरकार जल्द बहाल करें और 7 अगस्त से आंदोलन में आशा वर्करो की मांग पर सरकार जल्द बातचीत करे। अगर जिला प्रशासन तुरन्त निर्माण मजदूरों की मागों का समाधान नही करता हैं तो यूनियन को मजबूरन बड़े आन्दोलन के लिए मजबूर होना पडेगा। जो आने वाले 26 नवम्बर को ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर राषव्यापी हड़ताल में निर्माण मजदुर बढ़ चढ़ कर भागेदारी करेंगे और 15 दिसम्बर को जींद में सभी निर्माण की ट्रेड यूनियनें का सयुक्त मंच के आह्वान पर सरकार को घेरने का काम किया जायेगा। रोष प्रदर्शन में भवन निर्माण कामगार यूनियन के राज्य कोषध्यक्ष राममेहर सिंह जिला सचिव धर्मबीर सैनी ,राजेश जनवादी महिला समिति की राज्य अध्यक्षता उषा सरोहा,यूनियन नेता आदि मौजूद थे।