भाजपा-खट्टर सरकार कुछ किसानों का बाजरा सरकारी भाव पर खरीदकर सरकारी खरीद की नौटंकी कर रही : विद्रोही

13 अक्टूबर 2020, स्वयंसेवी संस्था ग्रामीण भारत के अध्यक्ष एवं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता वेदप्रकाश विद्रोही ने आरोप लगाया  कि दक्षिणी हरियाणा में न्यूनतम समर्थन मूल्य के नाम पर भाजपा-खट्टर सरकार एक ओर कुछ किसानों का बाजरा सरकारी भाव पर खरीदकर बाजरे की सरकारी खरीद की नौटंकी कर रही है, वहीं भाजपा विधायक, सांसद व नेता अनाज मंडियों में निरीक्षण बहाने जाकर किसानों को ठग रहे है।

विद्रोही ने सवाल किया कि एक मंडी में रोज 80 से 100 किसानों का ही बाजरा खरीदा जाता है। किसान धीमी खरीद प्रक्रिया पर रोष जताते है तो बाजरा बेचने का कथित जायजा लेने गए भाजपा विधायक, सांसद बेचने वालों किसानों की संख्या बढ़ाने की बात करके राजनैतिक लाभ लेने का कुप्रयास करते है। सरकार किसानों की संख्या बढाने का ऐलान करके पूरी खरीद प्रक्रिया का बेशर्मी से राजनीतिकरण करती है।

विद्रोही ने पूछा कि जिन मंडियों में भाजपा विधायक-सांसद जाते है, उन्ही मंडियों में ही 20-30 किसानों की संख्या बढ़ाकर बाजरा क्यों खरीदा जाता है? हरियाणा भाजपा-खट्टर सरकार की बाजरा खरीद पर दक्षिणी हरियाणा की सभी मंडियों में एक समान नीति क्यों नही? कथित अस्थाई खरीद केन्द्रों पर तो केवल 15 से 20 किसानों से बाजरा क्यों खरीदा जा रहा है? सांसदों-विधायकों के मंडियों में जाने के बाद ही किसानों से ज्यादा संख्या में बाजरा खरीदने का आदेश देना क्या पूरी खरीद प्रक्रिया का राजनीतिकरण नही है?

विद्रोही ने कहा कि सरकार ने पहले ही घोषणा कर रखी है कि 15 नवम्बर तक ही बाजरे की सरकारी खरीद होगी। ऐसी स्थिति में क्या सरकार 46827 किसानों का बाजरा खरीद पायेगी, जिन्होंने एडवांस में सरकारी पोर्टल पर अपना बाजरा बेचने का रजिस्टेऊशन करवा रखा है? सरकार जिस गति से बाजरा खरीद रही है, उससे तो मार्च 2021 तक भी सभी 46827 किसानों का बाजरा एमएसपी पर नही खरीदा जा सकता जिन्होंने सरकारी पोर्टल पर अपना रजिस्टेऊशन करवा रखा है।

विद्रोही ने मुख्यमंत्री खट्टर से मांग की कि बाजरा की सरकारी खरीद का राजनीतिकरण करने से बाज आये व पीक एंड चूज के आधार पर मंडियों में बाजरा बेचने वालों किसानों की संख्या बढ़ाने की बजाय ऐसी पुख्ता व्यवस्था करे कि 15 नवम्बर तक पोर्टल पर रजिस्टेऊशन करने वाले सभी किसानों का बाजरा एमएसपी पर खरीदा जा सके। वहीं बाजरा खरीद संदर्भ में संघीयों की राजनीतिक नौटंकी भी तत्काल बंद की जावे।