27 सितम्बर 2020. स्वयंसेवी संस्था ग्रामीण भारत के अध्यक्ष एवं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता वेदप्रकाश विद्रोही ने आरोप लगाया कि जब पूरी दुनिया अपने-अपने देश में कोरोना संक्रमण से लड़ रही है, तब भारत के प्रधानमंत्री मोदीजी व भाजपा सरकार कोरोना संक्रमण की आड़ में किसान-मजदूरों को आर्थिक रूप से कमजोर करने व बड़े पूंजीपतियों का गुलाम बनाने की कानूनी तिकड़मे कर रही है। विद्रोही ने कहा कि संसद में विशेषकर राज्यसभा में विपक्ष की आवाज को कुचलकर उन्हे सदन से बाहर रखने का षडयंत्र रचकर जिस तरह किसान बिल व श्रमिक विधेयक बिना सार्थक चर्चा के पास करवाये, वह जीवंत प्रमाण है कि मोदी सरकार कोरोना संक्रमण आड़ में किसान-मजदूरों को आर्थिक रूप से तोडऩे में जुटी है। सरकार का यह रवैया बताता है कि मोदी-भाजपा-संघ सरकार पूंजीपतियों के द्वारा, पूंजीपतियों के लिए काम करने वाली ऐसी सरकार है, जिसका देेश के आमजनों, गरीबों के हित में कोई लेना-देना नही है।
विद्रोही ने कहा कि एक ओर नोटबंदी के तुगलकी फैसले के बाद भारत की अर्थव्यवस्था ढह गई, देश में भारी बेरोजगारी बढ़ी है और बची-खुची अर्थव्यवस्था कोरोना संकट से तबाह करके देश को ऐतिहासिक बेरोजगारी व आर्थिक संकट में धकेल दिया। ऐसे कठिन दौर में विपक्ष की गैरमौजूदगी में आनन-फानन में श्रम कानूनों को कमजोर करके उन्हे पूंजीपति हितैषी बनाना मजदूर वर्ग के साथ घोर अन्याय व उनके शोषण का रास्ता साफ करना नही तो क्या है? जिस उद्योग में 300 से कम श्रमिक हो, उन उ़द्योगों को मनमानी छंटनी करने का अधिकार देने व छंटनी का डर दिखाकर उद्योगपति मजदूरों का शोषण करने को स्वतंत्र हो जाएंगे।
विद्रोही ने कहा कि अभी तक मजदूरों के लिए काम करने का समये 8 घंटे निर्धारित था, किन्तु अब सरकार ने श्रम नियमों को बदलकर 12 घंटे तक काम करवाने का अधिकार उद्य़ोगपतियों को दे दिया है जो श्रमिक हितों खिलाफ व पूंजीपतियों के हक में है। मोदी सरकार ने मजदूरों को अपने हकों के लिऐ हडताल करने के लिए 14 दिन का नोटिस देने प्रावधान करके एक तरह से श्रमिकों को अपने हकों के लिए लडऩे व यूनियन बनाने के मौलिक अधिकार पर भी अंकुश लगाने का काम किया है। विद्रोही ने कहा कि देश की 75-80 आबादी किसान-मजदूरों के आर्थिक हितों पर हमला करके मोदी सरकार ने आखिरकार अपना पूंजीपति हितैषी व गरीब-कमेरा वर्ग विरोधी चेहरा बेनकाब कर दिया है।