या तो सरकार अपना फैसला वापस ले या किसानों को गोली मार दे: गुरनाम सिंह चढूनी

भाकियू प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी   पिंजौर  किसानों के धरना प्रदर्शन में  हुए शामिल 

पंचकूला, 25 सितम्बर।  कृषि अध्यादेशों  के विरोध में शुक्रवार को हरियाणा सहित भारत बंद का असर जिला पंचकूला में पूर्ण रूप से रहा। जगह जगह पर पुलिस तैनात थी। बंद के कारण रोडवेज की बसें व अन्य वाहन भी सड़कों पर कम दिखाई दिए।

भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी शुक्रवार को पंचकूला के पिंजौर में किसानों के धरना प्रदर्शन में  शामिल हुए। भारत बंद के आह्वान के साथ किसानों को संबोधित किया। हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी ने सरकार को चेतावनी देते कहा कि  “या तो सरकार अपना फैसला वापस ले या किसानों को गोली मार दे।

“चढूनी ने कहा किसानों को लेकर 3 कृषि अध्यादेश किसान के हित में नहीं। उन्होंने कहा सभी किसान ढांचे के नए कानूनों जे विरुद्ध हैं।  देश का सारा व्यापार चंद पूंजीपतियों के हाथ में जा रहा है।चंद पूंजीपतियों का ही देश को गुलाम होकर रहना पड़ेगा।  चढूनी ने कहा इस कानून से मंडियों में काम करने वाले आढ़ती व छोटे व्यापारी सहित सभी लोग तबाह हो जाएंगे। 2006 में बिहार में मंडी एक्ट बनाया गया था वहां भी किसान तरक्की नहीं कर पाए। 

 3 कृषि अध्यादेशों के खिलाफ किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया था। ट्रैक्टर-ट्रॉली ट्रॉली समेत सैंकड़ों किसान धरना प्रदर्शन में पहुंचे। इस मौके पर भारी पुलिस बल तैनात था। कालका से कांग्रेस विधायक प्रदीप चौधरी भी मौके पर मौजूद थे।

किसान आंदोलन में पहुंची कांग्रेस प्रवक्ता रंजीता मेहता

वही कांग्रेस प्रवक्ता रंजीता मेहता ने ट्रैक्टर चलाकर किसान आंदोलन का समर्थन किया। पंचकूला के बरवाला में भारत बंद के आह्वान के तहत किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। किसानों को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा।

उन्होंने कहा कि जोर जबरदस्ती से भाजपा सरकार यह काला कानून ला रही है।

राज्यसभा में हुआ हंगामा इस बात का सबूत है कि ये भाजपा की तानाशाह और किसान विरोधी सरकार जनता के प्रतिनिधियों तक कि बात नही सुन रही है।फिर आम जनता और किसानों की इनके लिए क्या बिसात। उन्होंने कहा कि 3 कृषि अध्यादेश न केवल भारत के इतिहास में सबसे काला कानून कहलाया जाएगा बल्कि देश को एक बार फिर गुलामी की ओर ले जाएगा। भाजपा सरकार देश को कुछ पूंजीपतियों के हाथ में बेचने का काम कर रही है।