ओपी सिहाग ने नगर निगम पंचकूला की वार्ड बंदी मामले में विरोध दर्ज करवाया

रमेश गोयत

पंचकूला। जननायक जनता पार्टी जिला पंचकूला के शहरी अध्यक्ष  ओपी सिहाग ने उपायुक्त पंचकूला  मुकेश आहुजा से नगर निगम पंचकूला की वार्ड बंदी बारे सरकार द्वारा गठित एडहॉक कमेटी द्वारा बनाए गए प्रारुप से संबंधित मामले में अपना विरोध दर्ज करवाने वारे मुलाकात की।  सिहाग ने उपायुक्त पंचकूला को बताया कि नगर निगम पंचकूला की वार्डबंदी तैयार करने वारे बनाई गई एडहॉक कमेटी द्वारा निगम क्षेत्र बनने वाले 20 वार्डों के बारे में जो प्रारूप तैयार किया है, वो वार्डबंदी से संबंधित नियमों के विरुद्ध है तथा कॉफी वार्डो के गठन में बहुत ज्यादा अनियमिताएं है।

सिहाग ने कहा कि वार्ड नं0 1 में भैंसा टिब्बा, सैक्टर 2, 6 एमडीसी को शामिल किया गया है तथा एमडीसी सैक्टर 04 को वार्ड नं0 02 में एमडीसी सैक्टर 05 तथा सैक्टर 06 पंचकूला के साथ शामिल किया गया है। जबकि एमडीसी सैक्टर 04 साकेतरी गाँव की तरफ पड़ता है ओर भैंसा टिब्बा उसके बाद सैक्टर 05 एमडीसी पंचकूला की तरफ पड़ता है। नियमानुसार एमडीसी सैक्टर 04 को वार्ड नं0 01 में शामिल करना चाहिए था। ओपी सिहाग ने उपायुक्त को बताया कि सैक्टर 04 पंचकूला के एक भाग को वार्ड नं0 17 बनाने के लिए शिमला, अम्बाला हाईवे कोस करके सैक्टर 03 तथा घग्घर नदी क्रॉस करके सैक्टर 23, 24, 25 को साथ मिलाया है, यो बिल्कुल ही नियमों के विरुद्ध है व वार्डबंदी बारे बनाए गए दिशा निर्देशों के विपरित है। जबकि सैक्टर 04 के क्षेत्र को वार्ड बनाने के लिए आस पास सैक्टर की जनसंख्या लेनी चाहिए थी। इसी प्रकार सैक्टर 19 को अकेला वार्ड ना बनाकर उसे तोडक़र वार्ड नं. 9 बनाने के लिए सैक्टर 14 की आबादी व क्षेत्र शामिल किया गया है, यह वार्ड भी व्यवहारिक रुप से ठीक नहीं है.

श्री सिहाग ने बताया कि इसी प्रकार सैक्टर 02 को खडक मंगौली से जोडकर वार्ड नं. 12 बनाया गया है वो भी व्यवहारिक रुप व भौगोलिक रूप से ठीक नहीं बनाया गया है। इसी प्रकार कुछ अन्य वार्ड भी ठीक ढंग से व वार्डबंदी के लिए बनाए गए नियमानुसार नहीं बने है।  सिहाग ने कहा कि इस तरह के वार्डों के गठन से पंचकूला के आम लोगों को भविष्य में कॉफी परेशानी का सामना करना पडेगा तथा गठबंधन सरकार को भी लोगों के आक्रोश का सामना करना पडेगा, जिसकी वजह से सरकार तथा प्रशासन की छवि पर भी विपरित असर पड़ेगा। श्री ओपी सिहाग ने उपायुक्त, पंचकूला से अनुरोध किया कि एडहॉक कमेटी द्वारा वार्डबंदी करने बारे जो सिफारिश की है, वह हरियाणा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डीलिमिटेशन ऑफ वार्ड रुल्स 1994 में दिए गए प्रावधानों के अनुरुप नही है, उनको ठीक करके ही जनहित में सरकार को वार्डवंदी वारे नोटिफिकेशन जारी करने हेतू प्रारुप भेजा जाए।

श्री सिहाग ने यह प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि वार्डबंदी के प्रारुप तैयार करने में जो अनयमितताएं हुई उसमें प्रशासनिक अधिकारियों की कम भूमिका तथा एडहॉक कमेटी के गैर सरकारी सदस्यों का अपना स्वार्थ होने की वजह से ज्यादा रोल रहा है।