एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट-2020 का जल्द क्रियान्वयन शुरू हो: प्रहार

पंचकूला, 7 अगस्त: बेसहारा लोगों की समस्याओं के समाधान की दिशा में कार्यरत एनजीओ पब्लिक रेस्पॉन्स अगेंस्ट हेल्पलेसनेस एंड एक्शन फॉर रिड्रेसल (प्रहार) ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट (ईआईए) 2020 का नया प्रगतिशील मसौदा लाने के लिए बधाई दी है। साथ ही, सरकार से अपील की है कि इसे जल्द से जल्द मंजूरी मिले और इसका क्रियान्वयन शुरू हो सके।

अगर ईआईए 2020 को इसके मौजूदा स्वरूप में मंजूरी मिली तो, विकास के तीन अहम पड़ावों-पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संरक्षण, सामाजिक विकास एवं आर्थिक प्रगति का रास्त खुलेगा, जिससे ऐसे समय में आजीविका निर्माण को गति मिलेगी, जब भारत को बहुत ज्यादा और तेजी से रोजगार के अवसरों की जरूरत है। यह पीएम के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को सत्य करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ईआईए 2020 का उद्देश्य आॅनलाइन व्यवस्था को लाते हुए प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन की प्रक्रिया को ’यादा पारदर्शी एवं तेज करना तथा प्रक्रिया को ’यादा प्रतिनिधित्व देने वाली, तर्कसंगत और मानक के अनुरूप बनाना है। इससे प्रक्रिया को सुचारू बनाने, विकेंद्रित करने और अदालतों एवं राष्टÑीय हरित प्राधिकरण के विभिन्न आदेशों के क्रियान्वयन का रास्ता खोलने में भी मदद मिलेगी। ईआईए अधिसूचना 2020 के मसौदे का स्वागत करते हुए प्रहार के प्रेसिडेंट एवं राष्टÑीय संयोजक अभय राज मिश्रा ने कहा, नए पर्यावरण प्रभाव आकलन या ईआईए अधिसूचना 2020 का मसौदा प्रगतिवादी कदम है। विशेष तौर पर यह देखना उत्साहजनक है कि यह कानून ज्ञान-आधारित परियोजनाओं की मंजूरी प्रक्रिया को ज्यादा महत्व देता है। ईआईए 2020 गेम चेंजर हो सकती है, क्योंकि इसमें बड़ी परियोजनाओं की मंजूरी के लिए विषय के विशेषज्ञों को उपयुक्त स्थान दिया गया है, जिससे भारत को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में बदलने का रास्ता खुलेगा।

आर्थिक एवं सामाजिक प्रबंधन योजना (ईएसएमपी) की अवधारणा पेश करना ईआईए 2020 की अहम खूबी है। इससे सुनिश्चित होगा कि ऐसी परियोजनाएं जो पर्यावरण लक्ष्यों के अनुकूल नहीं हैं, उन्हें शुरुआती चरण में ही मंजूरी नहीं मिलेगी, बजाय इसके कि पहले मंजूरी दी जाए और बाद में उनका काम रोक दिया जाए। परियोजनाओं को मंजूरी देने के मामले में यह विषय के विशेषज्ञों की विशेषज्ञता पर निर्भर है और इससे पर्यावरण संबंधी मंजूरियों में गलत तरीकों के इस्तेमाल