अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश में कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे – उपमुख्यमंत्री

नई औद्योगिक नीति में फूड प्रोसेसिंग से संबंधित उद्योगों को मिलेगी सहूलियतें, किसानों को होगा फायदा – दुष्यंत चौटाला

चंडीगढ़, 24 जुलाई। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा सरकार राज्य में कृषि व्यवसाय को और मजबूती देते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बनाएगी और इसके लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नई ‘हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन नीति-2020’ में भी फूड प्रोसेसिंग से संबंधित उद्योगों को विशेष रियायतें व सहूलियतें दी जाएंगी ताकि किसानों को अपनी उपज के दाम और बेहतर मिल सकें। शुक्रवार को उपमुख्यमंत्री यहां ‘भारतीय उद्योग परिसंघ’ द्वारा ‘भारतीय कृषि में वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने’ के विषय पर आयोजित वैबिनार में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे।

डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया कि हरियाणा सरकार ने ‘हरियाणा एग्री-बिजनेस एंड फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी’ भी बनाई है ताकि कृषि क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा निवेश हो सके। उन्होंने बताया कि सरकार फसलों के विविधिकरण पर जोर दे रही है ताकि किसान परंपरागत फसलों के अलावा अन्य ज्यादा आमदनी वाली फसलें उगा सकें। राज्य सरकार बागवानी, मत्स्य व अन्य कृषि क्षेत्रों में गुणवत्ता लाकर निर्यात बढ़ाना चाहती है ताकि प्रदेश का किसान आर्थिक रूप से और अधिक सक्षम बन सके। उन्होंने कहा कि एग्री-बिजनेस को बढ़ावा दिया जा रहा है। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि हरियाणा सरकार ने ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिघंम के साथ कृषि क्षेत्र में तकनीक, शिक्षा का आदान-प्रदान व प्रशिक्षण कार्यक्रम पर एक समझौता भी किया है ताकि प्रदेश का कृषि व्यवसाय उन्नत हो सके।

उपमुख्यमंत्री ने देश में कृषि क्षेत्र में हरियाणा की अहम भूमिका बताते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर जो बासमती चावल निर्यात किया जाता है उसमें 60 प्रतिशत हरियाणा का योगदान होता है। उन्होंने कहा कि जमीन की उर्वरा शक्ति के अनुसार प्रदेश में 393 ‘क्रॉप-कलस्टर’ बनाए गए हैं। अभी तक 452 ‘किसान उत्पादक संगठन’ पंजीकृत किए गए हैं जबकि इस वर्ष 1000 का लक्ष्य रखा गया है। डिप्टी सीएम ने बताया कि राज्य में  510 करोड़ रूपए की लागत के 140 प्राइमरी व सैकेंडरी प्रोसेसिंग सैंटर बनाए जा रहे हैं।

दुष्यंत चौटाला ने बताया कि हरियाणा में किसानों को उनकी सब्जियों के उचित भाव दिलाने के लिए ‘भावांतर भरपाई योजना’ शुरू की गई है। इससे किसानों को काफी फायदा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में टमाटर, आलू, किनू व मौसमी के उत्पादन को देखते हुए इनकी प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं।

उपमुख्यमंत्री ने कोविड-19 के दौरान फसलों की खरीद के लिए किए गए प्रबंधों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कृषि, बागवानी, पशुपालन आदि के क्षेत्र में शिक्षा देने व अनुसंधान के लिए भी विश्वविद्यालय खोले गए हैं। राज्य सरकार कृषि क्षेत्र में बदलाव लाना चाहती है। किसानों के अधिक से अधिक उत्पादों का निर्यात करने के लिए सरकार द्वारा हर संभव अतिरिक्त सहायता की जा रही है।