मनेठी एम्स जमीन का मसला बना फुटबाल, मनेठी एम्स बनेगा या नही? विद्रोही

18 जुलाई 2020. मनेठी एम्स के लिए स्वेच्छा से जमीन देने के लिए 10 जुलाई तक खुले पोर्टल की प्रक्रिया पूरी होने पर स्वयंसेवी संस्था ग्रामीण भारत के अध्यक्ष एवं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता वेदप्रकाश विद्रोही ने हरियाणा भाजपा-जजपा सरकार से आग्रह किया कि वे सार्वजिक रूप से बताये कि कितने किसानों ने कितनी जमीन मनेठी एम्स के लिए स्वेच्छा से देने का वचन पोर्टल पर दिया है। 

विद्रोही ने सरकार से जानना चाहा कि पोर्टल पर एम्स के लिए स्वेच्छा से जमीन देने का वचन किसानों ने दिया है, वह जमीन एकमुश्त है या टुकडों बटी हुई है। केन्द्र सरकार ने 28 फरवरी 2019 को लोकसभा चुनाव से ठीक पूर्व मनेठी-रेवाडी में एम्स को अनुमति देकर 1299 करोड़ रूपये आंवटित करने का फैसला किया था। लेकिन केबिनेट के लगभग 17 माह पूर्व किये गए निर्णय के बाद भी मनेठी में एम्स बनाने की दिशा में न कोई कदम उठा है और न ही यह स्पष्ट हो सका है कि,मनेठी एम्स बनेगा या नही?

विद्रोही ने कहा कि विगत एक साल से मनेठी एम्स के लिए प्रस्तावित जमीन का मसला फुटबाल बनाकर हुआ है। कभी केन्द्र सरकार किसी दिशा में किक मारकर एम्स रूपी फुटबाल को फेंक देती है और प्रदेश भाजपा सरकार किसी और दिशा में किक मार देती है। कभी प्रशासन किक मारकर किसानों के पाले में फेंक देता है। क्षेत्र के किसान व आमजन मनेठी में एम्स बनाने के लिए प्रतिबद्ध होकर फुटबाल को गोल में फेंकने का प्रयास करते है, तो सरकार गोलची बनकर फिर से रोककर दूसरे सिरे पर किक मारकर पहुंचा देती है। 

विद्रोही ने कहा कि जमीनी धरातल पर मनेठी एम्स फुटबाल बना हुआ है जिसे इधर-उघर किक मारकर फेंका तो जा रहा है, लेकिन गोल में डालने नही दिया जा रहा है। विद्रोही ने कहा कि मनेठी एम्स के लिए जमीन लेने का मामला हरियाणा सरकार उलझाती जा रही है। सरकार पोर्टल का खेल खेलकर लोगों को एम्स का लोलीपोप दे रही है, पर भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के अनुसार किसानों से जमीन अधिग्रहित करने को तैयार नही।

विद्रोही ने कहा कि आज तक समझ नही पाये है कि जब किसान जमीन देने को तैयार है तो फिर पोर्टल-पोर्टल के खेल से इस मामले को क्यों उलझाया जा रहा है। विद्रोही ने मांग की कि 10 जुलाई तक पोर्टल पर कितनी जमीन मिली है और यह जमीन एकमुश्त है या टुकडों में है, इसकी तत्काल जानकारी सरकार दे और पोर्टल पर जमीन लेने के बाद भी जमीन मामले में जो अडचने है, उन्हे तत्काल दूर करके मनेठी एम्स निर्माण का रास्ता साफ करे।