राज्य सरकार की अनदेखी के कारण व्यापारी कल्याण बोर्ड हुआ निष्क्रिय : विजय बंसल

— भाजपा-जजपा सरकार की व्यापारीविरोधी नितियो से व्यापारी वर्ग परेशान
— व्यापारियों के लिए केवल घोषणाए, धरातल पर कोई सुविधा नहीं
— सरकार का हर समय साथ देते है व्यापारी,परंतु व्यापारियों के लिए कुछ नहीं करती सरकार

पंचकूला। भाजपा जजपा सरकार की व्यपारियो से अनदेखी के चलते हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड अब एक सफÞेद हाथी बन कर रह गया है। उक्त आरोप अखिल भारतीय उद्योग व्यापार सुरक्षा मंच के राष्टÑीय संगठन मंत्री व हरियाणा प्रभारी विजय बंसल एडवोकेट ने सरकार की व्यापारी विरोधी नितियो को उजागर करते हुए लगाए। विजय बंसल का कहना है कि 30 अप्रेल 2020 से बोर्ड की व्यपारियो के हित में कोई गतिविधि नहीं है,साथ ही बोर्ड का न तो कोई स्थाई चेयरमेन है व न ही कोई एक्टिव बाडी जिसके कारण बोर्ड का मूल महत्व ख़त्म होता जा रहा है। बंसल का कहना है कि देश व प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में व्यापारियों का एहम योगदान है परन्तु सरकार द्वारा हमेशा इस वर्ग को दरकिनार किया जाता रहा है चाहे वह नोटबन्दी की मार हो या फिर जीएसटी का गलत प्रणाली से लागू होना।

बंसल के अनुसार करोना के समय व्यापारियों ने सरकार की ख़ूब मदद की है इसलिए लोकडाउन कि चलते आर्थिक सहयोग करते हुए राज्य सरकार व्यापारियों के बिजली बिल,बैंक लिमिट व लोन पर ब्याज आदि माफ करने चाहिए।साथ ही जिÞला स्तर पर जिला स्तरीय व्यापारी सलाहकार समिति का गठन और सभी मंडियों में कम्प्लीशन स्ट्रिफिकेट की समस्या को एक स्किम के तहत हल करने की मांग व्यापारियों की रही है। इसके साथ ही, मंडियों में लंबित पड़े प्लाट व दुकानों के समयानुसार उचित रेट लागू कर व्यापारियों को राहत दी जानी चाहिए। वही,बाजारों व मंडियों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए, जिला स्तर पर व्यापारी भवन व सदन का निर्माण किया जाए व पड़ोसी प्रान्तों के मुताबिक मार्किट फीस निर्धारित करना व छोटे व्यापारियों को बिजली दरों में राहत दी जानी चाहिए। साथ ही व्यापारियों को टैक्स कलेक्टर का दर्जा देकर सम्मानित किया जाना चाहिए।

विजय बंसल ने कहा कि,भाजपा सरकार को व्यापारी हित मे कार्य करना चाहिए व सरकार द्वारा व्यापारियों के हित मे व्यापारी कल्याण बोर्ड को सक्रिय करना चाहिए, इस बाबत राष्टÑीय संगठन मंत्री विजय बंसल ने मुख्यमंत्री, हरियाणा सरकार को ज्ञापन भेज कर मांग भी की है कि इस संदर्भ में तुरंत आदेश पारित किए जाए।