लॉक डाउन के समय सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता न मिलने पर धरना-प्रदर्शन का आयोजन

गुडग़ांव : दिनाँक : 27 मई 2020. भवन निर्माण के मजदूरो को कोरोना महामारी में लॉक डाउन के समय सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता न मिलने के बारे व अन्य समस्याओं के समाधान के लिए भवन निर्माण कारीगर मजदूर यूनियन हरियाणा रजि. 1845 सम्बन्धित ऑल इंडिया यू टी यू सी ने 27 मई 2020 को प्रदेश भर में जिला स्तर पर धरना-प्रदर्शन करने और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के नाम ज्ञापन देने के निर्णय की कड़ी मे आज जिला गुडग़ांव में सचिव हेमराज के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पर धरना-प्रदर्शन का आयोजन किया गया।

धरने को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि लॉक डाउन के समय भवन निर्माण के मजदूरों को एक हजार रुपये प्रति सप्ताह सहायता देने की सरकार ने घोषणा की थी लेकिन ज्यादातर पंजीकृत मजदूर इस सहायता से वंचित रह गए हैं। लाखों कापियो को बंद कर दिया गया है । भवन निर्माण के ज्यादातर मजदूरों को मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में डाल दिया गया है। जिस परिवार में एक से ज्यादा भवन निर्माण के पंजीकृत मजदूर है, वे सभी मजदूर हजार हजार रुपये प्रति सप्ताह सरकार द्वारा मिलने वाली सहायता से वंचित रह गए हैं।

भवन निर्माण के जिन पंजीकृत मजदूरों को मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में डाला गया उनमें से ज्यादातर परिवारों को मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत भी सहायता राशि नहीं मिल पाई क्योंकि जब आधार लिंक करके सहायता चेक की गई तो स्टेटस पर वेरीफाइड पेंडिंग पेमेंट व वन ओर टू फैमिली लिखा आता है। जिससे लॉक डाउन में मिलने वाली सहायता से वे सभी परिवार वंचित रह गए हैं।

ए आई यू टी यू सी जिलाध्यक्ष कामरेड राम कुमार ने कहा कि भवन निर्माण के पंजीकृत मजदूरों के आधार कार्ड लिंक करके स्टेटस चेक करते हैं तो उसमें 1000, 1000 रूपए की पांच किस्त दिखाई पड़ती है लेकिन आधार लिंक खाते में बैंक से पैसे निकलवाने जाते हैं तो अकाउंट में पैसे नहीं आए मिलते जिससे वे सभी परिवार लॉक डाउन में मिलने वाली सहायता से वंचित रह गए।

भवन निर्माण के ज्यादातर मजदूरों के बैंक खाते आधार कार्ड से लिंक नहीं थे । अब उन मजदूरों ने अपने आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक करवा लिए गए हैं कृपा करके उनके खाते में 5000 हजार रुपए जो 27/04/2020 तक जो सटेटस में दिखाए गए हैं दोबारा से आधार लिंक बैंक खाते में डाले जाएं। वे सभी मजदूर सरकार द्वारा लॉक डाउन में दी जाने वाली सहायता से वंचित रह गए।
भवन निर्माण के ऑफलाइन पंजीकृत मजदूरों ने अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन नहीं करवा आया था। अब ज्यादातर मजदूरों ने अपना रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन से ऑनलाइन में करवा लिया है फिर भी आधार कार्ड से स्टेटस चेक करने पर उनका रिकॉर्ड नो स्टेटस दिखाता है। जिससे लॉक डाउन में सरकार द्वारा मिलने वाली सहायता से वंचित रह गए।

यूनियन के जिला कोषाध्यक्ष वजीर सिंह ने कहा कि भवन निर्माण के मजदूरों को मिलने वाले हितलाभ सुविधा के सभी फार्म की बीओसीडब्ल्यू दवारा ऑनलाइन प्रक्रिया बिल्कुल बंद पड़ी है जिससे सरकार द्वारा छात्रवृत्ति के फार्मो की बढ़ाई गई डेट 30 जून का भवन निर्माण के मजदूरों को कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है।

भवन निर्माण के मजदूरों पर लगाई गई नाजायज़ शर्तों के कारण मजदूरों का नया पंजीकरण नहीं हो पा रहा है क्योंकि अधिकारी वर्क स्लीपर साइन करने के लिए तैयार नहीं है इसलिए भवन निर्माण के मजदूर दर दर की ठोकर खाने के बावजूद भी अपना पंजीकरण करवाने से वंचित रह गए हैं । उन्होने सरकार से मांग की कि नए पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल किया जाए।सभी जिला, तहसील व ब्लाक स्तर पर श्रम विभाग के दफ्तर खोले जाएं व सभी स्टाफ की स्थाई भर्ती की जाए और पंजीकरण सरकार स्वयं करे l

सभी ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि श्रम कल्याण बोर्ड के सदस्यों में शामिल किए जाएं ताकि श्रमिकों की बोर्ड के सामने तमाम तरह की समस्या बता सके व शीघ्र समाधान हो सके । पंजीकरण लाभ के नाम पर भ्रष्टाचार पर रोक लगाओ

साइकिल व औजार सहायता की अवधि 3 साल से बढ़ाकर 5 साल व अधिकतम 5 बार किये गये निर्णय को रद्द किया जाए। साइकिल व औजार सहायता की राशि 20000 रुपये की जाए। साइकिल व औजार सहायता की अवधि 3 साल से बढ़ाकर 5 साल व अधिकतम 5 बार किये गये निर्णय को रद्द किया जाए। साइकिल व औजार सहायता की राशि 20000 रुपये की जाए।

उपायुक्त महोदय उपलब्ध न होने से डी आर ओ साहब को मुख्यमंत्री हरियाणा को प्रेषित ज्ञापन सौंपा गया। बुढ़ेड़ा, कालियावास, धनकोट, भवानी एन्क्लेव व शहर से राम किशन, अशोक, बीना, ओमप्रकाश, हेमचंद्र, पवन व रोशनी आदि कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन में हिस्सा लिया।