सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा द्वारा घोषित राज्यव्यापी प्रदर्शन में सैनिकों के 32000 कर्मचारी होंगे शामिल : शास्त्री

मार्केट कमेटी के फ़ायरमैन एवं चालकों की  मांगों की अनदेखी नहीं होगी बर्दाश्त  25 मई से  शुरू होगा राज्यव्यापी आंदोलन : शास्त्री 

चंडीगढ़ 20 मई : नगरपालिका कर्मचारी संघ, हरियाणा ने 25 मई को प्रदेश के सभी 22 जिलों में उपायुक्त कार्यालय पर उचित मानव दूरी बनाते हुए जोरदार प्रदर्शन कर जिला उपायुक्तों के माध्यम से एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के  मुख्य प्रशासक  के नाम ज्ञापन प्रेषित  करेगा वही सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा द्वारा 22 मई को केंद्र एवं राज्य सरकार के कर्मचारी विरोधी फैसलो के  खिलाफ किए जाने वाले राज्यव्यापी के प्रदर्शनों में भी शहरी स्थानीय निकायों के 32000 कर्मचारी भाग लेंगे तथा इसके बाद 2 जून से 4 जून तक मार्केट कमेठियों के सभी फायर स्टेशन पर क्रमिक भूख हड़ताल करेंगे। भूख हड़ताल कर्मचारियों के    समर्थन में प्रदेश के 58 पालिकाओं 19 नगर परिषदों व दस नगर निगम तथा 68 दमकल केंद्रों पर उचित मानव दूरी बनाते हुए जोरदार प्रदर्शन किए जाएंगे।

नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य प्रधान नरेश कुमार शास्त्री, वरिष्ठ उपप्रधान रमेश तूषामड, महासचिव मांगेराम तिगरा, उप महासचिव सुनील चिंडालिया व शिवचरण अग्निशमन विभाग एवं नगरपालिका कर्मचारी संघ, हरियाणा के आउटसोर्सिंग के राज्य प्रधान राजेंद्र सिनद ने कहा कि, संघ द्वारा पालिका परिषदों व नगर निगमो के सफाई कर्मचारियो सीवरमैन  व फायर कर्मचारियों तथा मार्किट कमेठी के फायर चालकों एवं फायरमैनो को विभाग के रोल पर करने की मांग को लेकर   9 मई2018 से 24 मई 2018 तक 3- 4 अक्टूबर 2018 तथा 27 अगस्त से 30 अगस्त 2019 तक 4 दिन की राज्यव्यापी हड़ताल की थी।

जिसके बाद संघ व सरकार के बीच 30 अगस्त को मार्केट कमेठियो के 170 फायर  चालको व फायर मैनो तथा पालिका, परिषदों व नगर निगमो के 1366 फायर चालको, फायरमैनो तथा सफाई कर्मचारियों एवं सीवर मैनो को विभाग के रोल पर रखने का फैसला हुआ था। 30 अगस्त को ही हरियाणा मंत्री परिषद की बैठक में इन कर्मचारियों को विभाग के रोल पर रखने के लिए मंजूरी प्रदान कर दी गई थी। सरकार के पत्र जारी करने के बाद सफाई कर्मचारियों सीवर मैनो व पालिका, परिषदों व निगमों के अधीन फायर कर्मचारियों को विभाग के रोल पर रखने के लिए प्रक्रिया जारी है लेकिन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड द्वारा फायर के इन कर्मचारियों को रोल पर नहीं रखा जा रहा है और ना ही अन्य मांगों का समाधान किया जा रहा है।