चीफ सेक्रेट्री व डीसी पानीपत को लीगल नोटिस मिलते ही प्रवासी मज़दूरों को दिया सूखा राशन ।

-मज़दूर संगठन इफ़टू हज़ारों मज़दूरों की ओर से जल्द ऐसे नोटिस भिजवायेगा ।

पानीपत 16 मई. चीफ सेक्रेट्री व डीसी पानीपत सहित छः अधिकारियों को हाई कोर्ट की अवमानना का लीगल नोटिस मिलते ही प्रवासी मज़दूरों को प्रशासन ने घर घर जा कर सूखा राशन दिया ।मज़दूर संगठन इफ़टू जल्द ही हज़ारों प्रवासी मज़दूरों की ओर से ऐसे ही लीगल नोटिस डीसी व सरकार को भेजेगा ।गत 14 मई को भेजे लीगल नोटिस में सभी अधिकारियों पर महामारी कानून 1893 के सेक्शन 3,आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के 51,55,56 व भा.द.स.के सेक्शन 188 के तहत मुक़द्दमा चलाने की चेतावनी दी गई थी ।

श्रमिक संगठन इफ़टू प्रांतीय संयोजक पीपी कपूर ने आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार न तो मज़दूरों को राशन दे रही है न घर जाने दे रही है ।परेशान हो कर मज़दूर पलायन कर रहे हैं ।सूखा राशन लेने के लिए भी मज़दूरों को हाई कोर्ट जाना पड़ रहा है ।कपूर ने बताया कि गत 17 अप्रैल को इफ़टू की जनहित याचिका पर हाई कोर्ट ने ज़रूरतमंद प्रवासी मज़दूरों को तत्काल राशन व आर्थिक मदद देने के आदेश किये थे ।मज़दूरं संगठन इफ़टू ने डीसी पानीपत व सरकार के सभी सम्बंधित अधिकारियों को करीब 4000 मज़दूरों के नामों की मोबाइल नम्बर,आधार नम्बर व बैंक खाता नम्बर सहित सूची भेजी ।इस पर शुरू में एक बार तो प्रशासन ने सूखा राशन दिया ।लेकिन दोबारा न तो राशन दिया और हर हफ्ते 1000रुपये की आर्थिक मदद का दावा तो हवा हवाई निकला ।

कपूर ने बताया कि उन्होंने अपने वकील संजीव यादव की मार्फ़त मज़दूरों मोहन सहनी, फुरकान अंसारी,संजय कोली,राजकुमार,शाहिद अली, दीपक,चन्द्र भान,सतनारायण पोद्दार, राजकुमार,मुस्लिम,गुड्डू,कालू,राजकुमार कुशवाहा,ओमप्रकाश , सुभाष व संजय सहित 15 मज़दूरों की ओर से 14 मई को लीगल नोटिस डीसी हेमा शर्मा, चीफ सेक्रेटरी केशनी आनन्द अरोड़ा,गृह सचिव विजय वर्धन,नोडल ऑफिसर मोहम्मद शाईन, लेबर कमिश्नर पंकज अग्रवाल,एडीसी प्रीति,कमिश्नर नगर निगम ओम प्रकाश को भिजवाया था ।नोटिस में चेतावनी दी थी कि अगर प्रवासी मज़दूरों को तत्काल राशन व अर्थिक मदद न दी तो हाईकोर्ट के आदेशों की अवमानना के जुर्म में सभी छः अधिकारियों पर हाइकोर्ट में कारवाई की जाएगी ।नोटिस मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया और नोटिस भिजवाने वाले मज़दूरों के घर जा जा कर राशन किट्स बांटी ।कपूर ने बताया कि जल्द ही हज़ारों ज़रूरतमंद मज़दूरों की ओर से ऐसे ही लीगल नोटिस डीसी व सरकार को भिजवा कर राशन दिलवाया जाएगा ।