करीबी रिश्तों में विवाह पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

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याचिका में भावी संतान के स्वास्थ्य का सवाल, विवाह से पहले आनुवंशिक परामर्श और जागरूकता पर जोर

अधिवक्ता किशन सनमुखदास भावनानी

बेंगलुरु की दृष्टिबाधित विधि छात्रा चार्वी एस. की जनहित याचिका ने एक सवाल उठाया है। करीबी रक्त संबंधियों के बीच विवाह का निर्णय लेने वाले लोगों तक भावी संतान के स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी कैसे पहुँचे? 20 नवंबर की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस विषय पर कानून और जनजागरूकता के विकल्पों पर जवाब मांगा। अदालत ने विवाह को निजी निर्णय बताते हुए कहा कि नया कानून बनाने का प्रश्न संसद के अधिकार क्षेत्र में है। सुनवाई में देशव्यापी प्रतिबंध का कोई आदेश नहीं दिया गया।

करीबी रक्त संबंधियों में साझा पूर्वज के कारण एक ही आनुवंशिक बदलाव का वाहक होने की संभावना अधिक होती है। यदि माता-पिता दोनों किसी खास वंशानुगत रोग के वाहक हों, तो संतान में वह रोग होने का खतरा बढ़ सकता है। जोखिम रिश्ते की निकटता और परिवार के स्वास्थ्य इतिहास पर निर्भर करता है। विवाह से पहले आनुवंशिक परामर्श से दंपती अपनी स्थिति समझ सकते हैं।

भारत में ऐसे विवाहों के नियम अलग-अलग हैं। हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5 के खंड (iv) और (v) निषिद्ध तथा सपिंड संबंधों में विवाह पर रोक लगाते हैं, हालांकि दोनों पक्षों पर लागू मान्य प्रथा के लिए छूट है। विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 4(घ) में भी निषिद्ध संबंधों और प्रथागत अपवाद का प्रावधान है। मुस्लिम व्यक्तिगत कानून में चचेरे या ममेरे भाई-बहनों के बीच विवाह की सामान्यतः अनुमति है, जबकि सगे भाई-बहन जैसे संबंधों में विवाह निषिद्ध है।

मेरे विचार से केंद्र सरकार की प्राथमिकता हर दंपती को उसकी अपनी भाषा में विश्वसनीय जानकारी और किफायती, स्वैच्छिक परामर्श उपलब्ध कराना होनी चाहिए। स्वास्थ्य केंद्र, पंचायतें और आशा कार्यकर्ता इसमें मदद कर सकते हैं। किसी नए कानून पर विचार करते समय दंपती की निजता, विवाह की स्वतंत्रता और भावी संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए।

-क़र विशेषज्ञ स्तंभकार साहित्यकार अंतरराष्ट्रीय लेखक चिंतक कवि संगीत माध्यमा सीए (एटीसी) एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र

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Author: Bharat Sarathi

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