बैंकों और आईटी विशेषज्ञों की मदद से की जाएगी तकनीकी खामियों की पहचान
चंडीगढ़, 20 नवंबर-हरियाणा के मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने सभी सरकारी विभागों को अपने ऑनलाइन पोर्टल और डिजिटल भुगतान प्रणालियों का व्यापक ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि उनमें तकनीकी खामियों की पहचान कर वित्तीय धोखाधड़ी की आशंका को रोका जा सके और सरकारी पैसे की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
आज यहां सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के 25 बैंकों के प्रतिनिधियों, सरकारी विभागों और सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों के प्रतिनिधियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि सरकारी धन के अनधिकृत लेन-देन और उसके किसी अन्य खाते में हस्तांतरण की आषंकाओं को रोकने के लिए सभी संबंधित संस्थानों को समन्वित प्रयास करने होंगे। उन्होंने सार्वजनिक धन के प्रबंधन में एहतियाती उपायों और जवाबदेही को मजबूत करने पर जोर दिया।
श्री अनुराग रस्तोगी ने कहा कि राज्य सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, विकास परियोजनाओं और विभागीय खर्चों के माध्यम से बड़ी राशि का भुगतान करती है। ऐसे में बैंकों को संबंधित विभागों के साथ मिलकर पेमेंट गेटवे, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) इंटीग्रेशन तथा सरकारी धन के हस्तांतरण के लिए उपयोग किए जा रहे अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की तकनीकी जांच करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकारी धन के संरक्षक के रूप में बैंकों की यह बड़ी जिम्मेदारी है कि भुगतान सही लाभार्थियों और निर्धारित खातों तक पहुंचे।
श्री रस्तोगी ने बैंकिंग विशेषज्ञों और तकनीकी पेशेवरों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संभावित दुरुपयोग सहित धोखाधड़ी के विभिन्न तरीकों की जांच करने और उनसे बचाव के व्यावहारिक उपाय सुझाने का आग्रह किया। उन्होंने बैंकों और सरकारी विभागों को अपनी तकनीकी टीमों के साथ परामर्श जारी रखने और वित्त विभाग को ठोस सुझाव उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए।
बैठक में वित्त एवं योजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल ने सरकारी भुगतान प्रणालियों और बैंकिंग प्लेटफॉर्म के बीच आपसी संपर्क वाले संवेदनशील बिंदुओं पर वित्तीय नियंत्रण व्यवस्था को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने लेन-देन की नियमित निगरानी, भुगतान विवरण के सत्यापन और खातों का समय पर मिलान सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बैंकों और तकनीकी विशेषज्ञों से प्राप्त सुझावों पर संबंधित विभागों के साथ विचार-विमर्श कर आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे।
बैठक में अधिकारियों ने सरकारी पोर्टल और बैंकिंग प्लेटफॉर्म के बीच लेन-देन से संबंधित आंकड़ों के आदान-प्रदान में संभावित विसंगतियों का मुद्दा उठाया। उन्होंने वित्तीय रिकॉर्ड की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए लेन-देन के विवरण के सत्यापन और खातों के नियमित मिलान की व्यवस्था को और मजबूत करने की आवश्यकता बताई।
बैठक में क्रिड के आयुक्त एवं सचिव श्री जे. गणेषन और सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार विभाग के निदेशक श्री समवर्तक सिंह खंगवाल, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी), वित्त विभाग तथा अन्य सरकारी एजेंसियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।








