बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के समय इंदिरा गांधी ने दुनिया के सामने भारत का पक्ष दृढ़ता से रखा। चार वर्ष बाद आपातकाल में अपने ही देश के नागरिकों से अपनी बात कहने की आज़ादी छीन ली। उनकी राजनीतिक विरासत में ये दोनों अध्याय दर्ज हैं।
डॉ. घनश्याम बादल

इंदिरा गांधी के राजनीतिक जीवन का एक दृश्य बिहार के बेलछी गांव का है। वर्ष १९७७ में वह प्रधानमंत्री की कुर्सी और अपनी संसदीय सीट, दोनों गंवा चुकी थीं। बेलछी में दलितों की हत्या हुई थी। पीड़ित परिवारों तक पहुंचने के रास्ते में कीचड़ था। गाड़ियां आगे नहीं बढ़ सकीं तो इंदिरा हाथी पर सवार होकर गांव पहुंचीं। कुछ महीने पहले तक जिनकी सरकार में अखबारों पर पहरा था, अब उन्हीं की एक तस्वीर बता रही थी कि चुनाव हारकर भी वह जनता के बीच अपनी जगह बनाने का हुनर रखती थीं।
वर्ष 1966 में लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनीं, तब कांग्रेस के कई दिग्गजों को भरोसा था कि सरकार पर उनका प्रभाव बना रहेगा। इंदिरा के लिए कभी ‘गूंगी गुड़िया’ जैसे शब्द भी इस्तेमाल हुए। जल्द ही उन्होंने अपने फैसलों से बता दिया कि उन्हें कम आंका गया था। वर्ष 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण और उसी वर्ष कांग्रेस में विभाजन ने पार्टी के भीतर शक्ति का संतुलन बदल दिया। ‘गरीबी हटाओ’ के नारे के साथ वह सीधे मतदाताओं के बीच गईं। वर्ष 1971 के चुनाव में उन्हें बड़ा जनादेश मिला। उसी वर्ष पूर्व रियासतों के शासकों को मिलने वाले निजी भत्ते समाप्त हुए। राजनीतिक विरासत ने उनके लिए एक दरवाजा खोला था। उसके आगे का रास्ता उन्होंने अपने फैसलों से बनाया।
बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में भारत की भूमिका
वर्ष 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के दमन से करीब एक करोड़ शरणार्थी भारत आ गए थे। सीमावर्ती इलाकों में उनके रहने और भोजन का प्रबंध तत्काल चुनौती थी। उससे भी कठिन प्रश्न था कि इन परिवारों की सुरक्षित घर वापसी कैसे हो। इंदिरा गांधी ने दुनिया की कई राजधानियों में यह सवाल उठाया। उस समय अमेरिका का निक्सन प्रशासन पाकिस्तान के साथ खड़ा था। इंदिरा ने सोवियत संघ के साथ मैत्री संधि की और अमेरिकी दबाव के बीच भी भारत के निर्णय अपने हाथ में रखे।
दिसंबर में भारतीय सेना और बांग्लादेश की मुक्तिवाहिनी के सामने ढाका में पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण किया। बांग्लादेश के लोगों का स्वतंत्रता संघर्ष सफल हुआ। उस निर्णायक घड़ी में भारत की भूमिका ने उसे अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा दिलाई। तीन वर्ष बाद पोखरण में भारत का पहला परमाणु परीक्षण भी सामरिक मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की इंदिरा गांधी की सोच का परिचय था।
आपातकाल, जब मतदाता ने सत्ता की सीमा तय की
इंदिरा गांधी के नेतृत्व का सबसे कठिन प्रश्न देश के भीतर खड़ा हुआ। जून 1975 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रायबरेली से उनका निर्वाचन रद्द कर दिया। उनकी कुर्सी पर संकट था और विपक्ष उनके इस्तीफे की मांग कर रहा था। २५ जून को उनकी सलाह पर देश में आपातकाल की घोषणा हुई। विपक्षी नेता जेल भेजे गए, अखबारों पर सेंसरशिप लगी और नागरिक स्वतंत्रताओं पर पाबंदियां लगा दी गईं। जिस प्रधानमंत्री ने विदेश में भारत की आवाज़ सुने जाने पर इतना जोर दिया था, उनकी अपनी सरकार देशवासियों की असहमति सुनने को तैयार नहीं थी।
आपातकाल को ‘अनुशासन पर्व’ कहने वालों की अपनी दलीलें थीं। गरीब परिवारों का अनुभव कहीं अधिक कठोर था। संजय गांधी के बढ़ते प्रभाव के बीच नसबंदी के लक्ष्य पूरे करने के लिए लोगों पर दबाव डाला गया। झुग्गियां हटाने के अभियानों में परिवारों ने अपने घर खोए। जिन लोगों पर इन फैसलों की सबसे अधिक मार पड़ी, उनके पास अपनी शिकायत सुनाने के रास्ते भी सबसे कम थे। सत्ता ने उनकी चुप्पी को सहमति समझ लिया। वर्ष 1977 में मतपेटियां खुलीं तो उस चुप्पी का अर्थ सामने आया। इंदिरा स्वयं रायबरेली से हार गईं और केंद्र में पहली बार कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई।
हार के बाद बेलछी की उनकी यात्रा का अर्थ इसी पृष्ठभूमि में समझ आता है। सत्ता में रहते हुए इंदिरा और नागरिकों के बीच जो दूरी बनी थी, उसे कम करने के लिए अब वह स्वयं लोगों के दरवाजे तक जा रही थीं। वर्ष 1980 में उनकी सत्ता में वापसी ने जनता से सीधे संबंध बनाने की उनकी क्षमता फिर सामने रखी। दूसरे कार्यकाल में पंजाब का गहराता संकट उनके नेतृत्व की सबसे कठिन परीक्षा बना। जून 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर में हुई सैन्य कार्रवाई ने सिख समुदाय को गहरी पीड़ा दी। उसी वर्ष 31 अक्टूबर को उनके अंगरक्षकों ने उनकी हत्या कर दी। इसके बाद सिखों के विरुद्ध हुई हिंसा ने देश पर एक और गहरा घाव छोड़ा।
इंदिरा गांधी की जयंती पर उनके साहस का स्मरण करते हुए उस मतदाता को भी याद रखना चाहिए जिसने उनके काम को परखा। उसने 1971 में उन्हें भरपूर समर्थन दिया, 1977 में सत्ता से हटाया और 1980 में फिर अवसर दिया। इंदिरा की विदेश नीति से राष्ट्रीय हितों पर अडिग रहने की सीख मिलती है। आपातकाल की स्मृति बताती है कि नागरिक को अपने ही प्रधानमंत्री से सवाल पूछने की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। उनकी विरासत का सबसे स्पष्ट पाठ उसी मतदाता ने लिखा, जिसके पास अपने नेता को चुनने, परखने और बदलने का अधिकार है।







