घर से विद्यालय और कार्यस्थल तक सुरक्षित शौचालय महिलाओं और बालिकाओं को अपने समय, स्वास्थ्य और आवाजाही पर अधिकार देते हैं।
प्रमोद दीक्षित ‘मलय’

किसी समाज की मानवीय दृष्टि को समझना हो तो देखिए कि वहाँ सबसे साधारण जरूरत पूरी करने के लिए किसे कितनी कठिनाई उठानी पड़ती है। जिस घर में शौचालय नहीं है, वहाँ किसी महिला को भोर से पहले उठना पड़ता है, तो किसी को अँधेरा होने की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। कब बाहर जाएँ, किसे साथ ले जाएँ और कहाँ कुछ ओट मिलेगी, ये चिंताएँ उसकी दिनचर्या तय करती हैं। जिस निजता को हम अपने लिए सहज मानते हैं, उसी के लिए उसे प्रतिदिन इतना कष्ट क्यों उठाना पड़े?
इस वर्ष विश्व शौचालय दिवस का विषय ‘स्वच्छता और लैंगिक समानता’ है। अभियान का संदेश है ‘सुरक्षित शौचालय समान भविष्य’। इसका अर्थ किसी बालिका के विद्यालय में जाकर समझा जा सकता है। भीतर से बंद होने वाला दरवाजा, पानी, साबुन और मासिक धर्म के दिनों में स्वच्छता की सुविधा हो तो वह निश्चिंत होकर अपनी कक्षा में लौट सकती है। बाजार, बस अड्डे और कार्यस्थल पर भी ऐसी ही व्यवस्था महिलाओं को यह स्वतंत्रता देती है कि वे अपने दिन का निर्णय अपने काम और अपनी इच्छा के अनुसार कर सकें।
भारतीय चिंतन में स्वच्छता का संबंध तन, मन और परिवेश, तीनों से रहा है। संत गाडगे बाबा, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, महात्मा गांधी और विनोबा भावे ने अपने आचरण से इसके उदाहरण दिए। सिंधु घाटी की सभ्यता के स्नानागार और ढकी हुई नालियाँ आज भी ध्यान खींचती हैं। हजारों वर्ष पहले नगर बसाने वालों ने सोचा था कि घर से निकलने वाले पानी को कहाँ और कैसे ले जाना है। आज भी किसी बस्ती की स्वच्छता इसी प्रश्न से जुड़ी है। घर के भीतर बना शौचालय तभी अपना उद्देश्य पूरा करता है, जब मल का सुरक्षित निपटान हो और पीने का पानी दूषित होने से बचे।
विश्व शौचालय संगठन ने वर्ष 2001 में इस दिवस की शुरुआत की। वर्ष 2013 में संयुक्त राष्ट्र ने 19 नवंबर को आधिकारिक रूप से विश्व शौचालय दिवस की मान्यता दी। उसके सतत विकास लक्ष्यों में वर्ष 2030 तक सभी के लिए स्वच्छ जल और समुचित स्वच्छता व्यवस्था सुलभ कराने का संकल्प है। मंजिल अभी दूर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ के अनुसार, वर्ष 2024 में दुनिया में 35 करोड़ 40 लाख लोग खुले में शौच करने को विवश थे। उसी वर्ष 3 अरब 40 करोड़ लोगों को ऐसी स्वच्छता सेवा उपलब्ध नहीं थी जिसमें मल का सुरक्षित निपटान सुनिश्चित हो। इस बड़ी संख्या में वे परिवार भी शामिल हैं जिनके पास शौचालय है, पर उससे निकलने वाले मल के सुरक्षित प्रबंधन की व्यवस्था अधूरी है।
भारत में इस विषय की चर्चा करते हुए डॉ. बिंदेश्वर पाठक का स्मरण स्वाभाविक है। उन्होंने 1970 में सुलभ संस्था की स्थापना की और 1974 में पटना में पहला सुलभ सार्वजनिक शौचालय परिसर खुला। उनके काम में मानवीय गरिमा के दो पक्ष एक साथ दिखाई देते हैं। एक ओर सामान्य जन को सम्मानजनक शौच सुविधा मिली, दूसरी ओर दो गड्ढों वाली शौचालय प्रणाली से सिर पर मैला ढोने की अमानवीय प्रथा से मुक्ति का रास्ता खुला। स्वच्छता की चर्चा में उस व्यक्ति की गरिमा का भी उतना ही स्थान है, जिसके श्रम से सार्वजनिक सुविधा उपयोग योग्य बनी रहती है।
दो अक्टूबर 2014 को आरंभ हुए स्वच्छ भारत मिशन ने शौचालय निर्माण को गाँव-गाँव की चर्चा और सार्वजनिक कार्यक्रम का हिस्सा बनाया। अब किसी गाँव या वार्ड की स्थिति समझनी हो तो वहाँ की महिलाओं और बालिकाओं से पूछिए कि शौचालय में नियमित पानी आता है या नहीं, रात में वहाँ तक पहुँचने के लिए रोशनी है या नहीं और कुंडी टूट जाने पर उसे ठीक कौन कराता है। उत्तर उन्हीं के पास है जिन्हें रोज उस सुविधा की जरूरत पड़ती है। उसके स्थान, बनावट और रखरखाव के निर्णय में उनकी बात सुनी जानी चाहिए।
अंत में रेल यात्रा का एक पुराना प्रसंग याद आता है। वर्ष 1909 में यात्री अखिल चंद्र सेन शौच के लिए स्टेशन पर उतरे और उनकी गाड़ी छूट गई। उन्होंने साहिबगंज के मंडलीय रेल अधीक्षक को पत्र लिखकर अपनी परेशानी बताई। उस समय ऊँचे दर्जे के कुछ डिब्बों में शौचालय पहले से थे। सेन के पत्र में दर्ज एक साधारण यात्री की व्यथा आज भी एक सीधा प्रश्न पूछती है। जो सुविधा किसी एक यात्री के लिए आवश्यक है, वह दूसरे के लिए कम आवश्यक कैसे हो सकती है?








