मुख्यमंत्री ने स्वामित्व योजना से जुड़ी आपत्तियां दर्ज करवाने के लिए की स्वामित्व पोर्टल की लॉन्चिंग
नागरिक अपने मकान और प्लॉट का विवरण ऑनलाइन देख सकेंगे तथा गलतियों को ठीक करवाने के लिए शिकायत दर्ज कर सकेंगे

चंडीगढ़, 17 नवंबर।हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की लाल डोरा स्थित प्रोपर्टी के स्वामित्व से संबंधित शिकायतों व आपत्तियों के समाधान के लिए मंगलवार को एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में स्वामित्व पोर्टल की लॉन्चिंग की। इस दौरान हरियाणा के राजस्व मंत्री श्री विपुल गोयल, राजस्व वित्तायुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा व मुख्यमंत्री के उप-प्रधान सचिव डॉ. यशपाल भी मौजूद थे। सभी जिलों के उपायुक्तों सहित जिलों में नियुक्त राजस्व विभाग के उच्चाधिकारी भी ऑनलाइन माध्यम से बैठक से जुड़े।
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसका घर और संपत्ति जीवनभर की मेहनत तथा परिवार की सबसे बड़ी पूंजी होती है। सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक नागरिक को उसकी संपत्ति का सही रिकॉर्ड मिले और उसके अधिकार सुरक्षित रहें। उन्होंने कहा कि हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र में 25 लाख प्रोपर्टी लाल डोरा में आती है जिसका स्वामित्व रिकॉर्ड पहले इनके मालिकों के पास नहीं था जिसके कारण इन्हें प्रोपर्टी की खरीद-बेच में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2018-19 में हरियाणा सरकार द्वारा स्वामित्व योजना शुरू की गई थी जिससे प्रभावित होकर केंद्र सरकार ने इसे पूरे देश में लागू किया। लाल डोरा स्थित प्रोपर्टी के असली मालिकों को उनका हक देने के लिए सरकार ने ड्रोन सर्वे करवाकर, टीमों को गांवों में भेजकर तथा आमजन की आपत्तियां लेकर प्रोपर्टी के मालिकाना हक को फाइनल किया तथा असली मालिक को हक देने के लिए नया कानून भी बनाया।
उन्होंने बताया कि आज प्रदेश में रेवेन्यू हरियाणा की वेबसाइट पर एक ही स्थान पर राजस्व संबंधी सभी सेवाएं आमजन के लिए उपलब्ध हैं। आज लॉन्च किए गए स्वामित्व पोर्टल के माध्यम से कोई भी व्यक्ति घर बैठे अपने जिला व गांव का नाम डालकर तथा अपने मोबाइल नंबर से लोगिन करके अपनी प्रोपर्टी का रिकॉर्ड देख सकता है। यदि उसके मकान या प्लॉट के क्षेत्रफल में गलती है, संपत्ति की किस्म में कोई त्रुटि है, एक ही संपत्ति की दो प्रॉपर्टी आईडी बन गई हैं, किसी मालिक का नाम गलत दर्ज हो गया है अथवा किसी व्यक्ति का नाम दर्ज होने से छूट गया है, तो वह 90 दिन के भीतर पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। 90 दिन के बाद इसी पोर्टल के माध्यम से प्रोपर्टी के असली मालिकों के स्वामित्व कार्ड ऑटोमैटिक जनरेट होंगे।
श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस पोर्टल से नागरिकों को अपनी संपत्ति से संबंधित समस्याएं सरकार तक पहुंचाने का एक आसान और सुविधाजनक माध्यम मिलेगा। पोर्टल पर नागरिक अपनी संपत्ति को डिजिटल मानचित्र पर भी देख सकेंगे। इसके साथ ही ड्रोन इमेजरी की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है, जिससे लोग अपनी संपत्ति की स्थिति और सीमाओं को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को उनकी संपत्ति का सही रिकॉर्ड उपलब्ध करवाना, उनके अधिकारों को मजबूती देना और भविष्य में संपत्ति से जुड़े कार्यों को सुविधाजनक बनाना है। उन्होंने प्रदेश के सभी नागरिकों से अनुरोध किया कि वे अपने मकान और प्लॉट का विवरण पोर्टल पर अवश्य जांचें। यदि रिकॉर्ड में कोई गलती या शिकायत है, तो निर्धारित अवधि के भीतर उसे पोर्टल पर दर्ज करवाएं।
मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों व अन्य राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे पोर्टल पर आने वाली शिकायतों व आपत्तियों का निपटान साथ-साथ करें ताकि आमजन को अपने कामों के लिए अनावश्यक रूप से दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का संकल्प है कि हर पात्र नागरिक को उसका अधिकार मिले और सरकारी सुविधाओं का लाभ सरलता एवं पारदर्शिता के साथ आमजन तक पहुंचे।








