ग्राम पंचायत घर, ग्राम सचिवालय अथवा गांव के प्रमुख स्थल पर प्लॉट नंबर सहित प्रदर्शित किया जाएगा नक्शा
नक्शा प्रदर्शित होने के बाद 90 दिनों तक दर्ज कराए जा सकेंगे दावे एवं आपत्तियां
डीसी के निर्देश पर राजस्व तथा विकास एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों ने संयुक्त बैठक कर तैयार की कार्यक्रम की रूपरेखा
गुरुग्राम, 17 नवंबर। स्वामित्व योजना के तहत जिले के गांवों के आबादी देह (लाल डोरा) क्षेत्रों में स्थित भूखंडों के मालिकाना हक का रिकॉर्ड व्यवस्थित, प्रमाणिक और पारदर्शी बनाने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। डीसी उत्तम सिंह के निर्देश पर राजस्व विभाग तथा विकास एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों ने संयुक्त बैठक कर इस पूरी प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार की। बैठक में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, ग्रामीणों को जागरूक करने और निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार रिकॉर्ड तैयार करने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।
डीसी उत्तम सिंह ने कहा कि स्वामित्व योजना ग्रामीणों के संपत्ति संबंधी अधिकारों को स्पष्ट करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य आबादी देह क्षेत्रों में स्थित भूखंडों के मालिकाना हक का सही रिकॉर्ड तैयार करना और भविष्य में संपत्ति संबंधी विवादों की संभावनाओं को कम करना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता और आपसी समन्वय सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसी भी पात्र व्यक्ति के अधिकार प्रभावित न हों।
डीसी उत्तम सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि योजना के प्रत्येक चरण की जानकारी गांवों में मुनादी करवाकर ग्रामीणों तक पहुंचाई जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस प्रक्रिया में भागीदारी कर सकें। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को दावे एवं आपत्तियां दर्ज करवाने के लिए पर्याप्त अवसर दिया जाए और उनकी समस्याओं का नियमानुसार समाधान सुनिश्चित किया जाए।
जिला राजस्व अधिकारी राकेश सैनी ने बैठक में उपस्थित सभी संबंधित तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों को निर्देश दिए कि स्वामित्व योजना के तहत निर्धारित मानकों एवं एसओपी के अनुरूप पूरी प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि गांवों में भूखंडों के नक्शे प्रदर्शित करने, दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने तथा उनके निस्तारण से जुड़े सभी कार्य निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किए जाएं। इस दौरान पंचायत एवं विकास विभाग के अधिकारियों के साथ बेहतर समन्वय बनाए रखते हुए प्रत्येक स्तर पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी नवनीत कौर ने बैठक में योजना की प्रक्रिया की जानकारी देते हुए बताया कि इसके तहत सबसे पहले प्रत्येक गांव में पंचायत घर, ग्राम सचिवालय अथवा गांव के किसी प्रमुख सार्वजनिक स्थल पर लाल डोरे के भीतर स्थित सभी भूखंडों का प्लॉट नंबर सहित नक्शा प्रदर्शित किया जाएगा। नक्शा प्रदर्शित होने के बाद ग्रामीणों को उसका अवलोकन करने तथा अपने भूखंडों से संबंधित विवरण की जांच करने का अवसर मिलेगा। इस दौरान 90 दिनों के भीतर संबंधित व्यक्ति अपने दावे एवं आपत्तियां दर्ज करवा सकेंगे, ताकि रिकॉर्ड में किसी प्रकार की त्रुटि या विसंगति होने पर उसे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दूर किया जा सके।
उन्होंने बताया कि दावे एवं आपत्तियां प्राप्त होने के बाद निर्धारित एसओपी के तहत ग्राम स्तर पर गठित कमेटी उनकी जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट संबंधित तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत करेगी। इसके बाद तहसीलदार के स्तर पर उपलब्ध तथ्यों, दस्तावेजों और कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इस प्रकार पूरी प्रक्रिया को निर्धारित समयसीमा और नियमों के अनुरूप आगे बढ़ाया जाएगा।
बैठक में तहसीलदार, नायब तहसीलदार तथा खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी मौजूद रहे।







