मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर उठे सवालों का प्रमाण सहित जवाब जरूरी; विपक्ष की भी जिम्मेदारी है कि आरोपों को तथ्यों से पुष्ट करे
सौरभ वार्ष्णेय

लोकतंत्र में चुनाव की निष्पक्षता जितनी जरूरी है, उतना ही जरूरी चुनाव कराने वाली संस्था पर जनता का विश्वास है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और कथित ‘वोट चोरी’ को लेकर जारी विवाद इसी विश्वास की परीक्षा है। राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के अन्य नेताओं ने सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन देकर निर्वाचन आयोग से 48 लिखित सवालों के शपथपूर्वक जवाब मांगने की अनुमति चाही है। यह घटनाक्रम राजनीतिक टकराव के साथ चुनावी व्यवस्था की पारदर्शिता और संस्थागत जवाबदेही का प्रश्न भी सामने रखता है।
भारतीय लोकतंत्र की ताकत यह है कि यहां सरकार चुनने का अधिकार जनता के पास है। प्रत्येक पात्र नागरिक की चुनावी भागीदारी का महत्व है और मतदाता सूची इस भागीदारी का आधार है। इसलिए सूची में किसी पात्र व्यक्ति का नाम छूट जाना, अनुचित तरीके से हटाया जाना या शिकायत के समाधान में बाधा आना केवल प्रशासनिक समस्या नहीं है। इसका सीधा असर नागरिक की लोकतांत्रिक भागीदारी पर पड़ता है।
मतदाता सूची का पुनरीक्षण आवश्यक है। मृत व्यक्तियों के नाम हटाना, दोहरी प्रविष्टियां सुधारना और नए पात्र मतदाताओं को जोड़ना चुनावी व्यवस्था को मजबूत बनाता है। लेकिन किसी प्रक्रिया का उद्देश्य उचित होना ही पर्याप्त नहीं है; उसे लागू करने का तरीका भी निष्पक्ष, स्पष्ट और जांच योग्य होना चाहिए। सूची की शुद्धता और पात्र मतदाता के अधिकार की रक्षा एक साथ चलनी चाहिए।
निर्णयों का आधार और अभिलेख सामने आएं
विपक्ष के आवेदन का केंद्रीय प्रश्न यह है कि विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े निर्णय निर्वाचन आयोग ने सामूहिक रूप से लिए या मुख्य चुनाव आयुक्त ने आयोग की सामूहिक शक्तियों का इस्तेमाल अन्य आयुक्तों की जानकारी अथवा सहमति के बिना किया। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि आयोग ने सर्वसम्मति का दावा तो किया, लेकिन उसकी पुष्टि करने वाली तारीखें, संबंधित फाइलों का विवरण और निर्णयों के अभिलेख पर्याप्त रूप से सामने नहीं रखे। ये आरोप हैं, जिन्हें प्रमाण और न्यायिक परीक्षण की कसौटी पर परखा जाना है।
यह अंतर स्पष्ट रहना चाहिए कि लिखित सवालों के शपथपूर्वक उत्तर मांगने की अनुमति चाहना और आयुक्तों को व्यक्तिगत रूप से बुलाकर पूछताछ का आदेश जारी होना अलग बातें हैं। आवेदन को अपने आप आरोपों की पुष्टि या न्यायालय का निष्कर्ष मान लेना उचित नहीं होगा।
निर्वाचन आयोग का पक्ष भी महत्वपूर्ण है। आयोग ने अपने जवाब में कहा है कि 24 जून 2025, 27 अक्टूबर 2025 और 14 मई 2026 के पुनरीक्षण संबंधी आदेश तीनों सदस्यों की सर्वसम्मति से मंजूर हुए थे। उसने मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा एकतरफा निर्णय लेने के आरोप से इनकार किया है। आयोग का यह भी कहना है कि प्रक्रिया के दौरान मांगी गई अतिरिक्त घोषणा को वैधानिक प्रपत्र-6 में संशोधन नहीं माना जा सकता।
इस तरह विवाद केवल निर्णयों की घोषणा का नहीं, उनके पीछे की प्रक्रिया और दस्तावेजों का भी है। यदि निर्णय सामूहिक रूप से हुए हैं तो उनकी मंजूरी, संबंधित अभिलेख और अपनाई गई प्रक्रिया न्यायालय के समक्ष स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं। संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता तब मजबूत होती है, जब उनके उत्तरों के साथ उनकी पुष्टि करने वाले दस्तावेज भी उपलब्ध हों।
विपक्ष ने प्रपत्र-6 के माध्यम से मतदाता पंजीकरण, उसमें अतिरिक्त घोषणा जोड़े जाने और मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। आवेदन में राज्यवार हटाए गए नामों, उनके कारणों तथा संबंधित अधिकारियों की अनुमति के बारे में जानकारी मांगी गई है।
इन प्रश्नों का महत्व आम मतदाता के अनुभव से समझा जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति का नाम सूची में नहीं है तो उसे स्पष्ट जानकारी मिलनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, वह अपनी पात्रता कैसे साबित करे और शिकायत का समाधान कहां मिलेगा। सूचना अस्पष्ट हो, प्रक्रिया कठिन हो या सुधार का अवसर प्रभावी न हो तो सबसे अधिक परेशानी उस नागरिक को होती है जिसके पास साधन और जानकारी सीमित हैं।
तकनीकी व्यवस्था भी जवाबदेही के दायरे में
चुनावी पंजीकरण अब तकनीकी प्रणालियों पर व्यापक रूप से निर्भर है। इसलिए जवाबदेही केवल कागजी आदेश तक सीमित नहीं रह सकती। यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि मतदाता विवरण में बदलाव करने का अधिकार किसके पास है, बदलाव का अभिलेख कैसे सुरक्षित रहता है और किसी गलती की पहचान तथा सुधार कैसे होता है।
विपक्ष के सवालों में ईआरओनेट और ईसीआईनेट के संचालन, उनके केंद्रीकरण तथा तकनीकी प्रणालियों तक पहुंच जैसे मुद्दे भी शामिल हैं। आवेदन में यह जानकारी भी मांगी गई है कि क्या निजी सेवा प्रदाताओं को मतदाता विवरण में बदलाव की पहुंच थी और क्या निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों के आदेश के बिना सामूहिक रूप से नाम हटाए गए। ऐसे प्रश्नों का उठना अपने आप अनधिकृत बदलाव का प्रमाण नहीं है, लेकिन इनका दस्तावेज आधारित उत्तर विवाद को स्पष्ट करने में सहायक हो सकता है।
पारदर्शिता का अर्थ मतदाताओं की निजी जानकारी को बिना सुरक्षा सार्वजनिक कर देना नहीं है। उद्देश्य यह होना चाहिए कि निजी विवरण सुरक्षित रहें और अधिकृत जांच के लिए आवश्यक तकनीकी अभिलेख उपलब्ध हों। किस अधिकारी ने, कब और किस आदेश के आधार पर बदलाव किया—इसकी जांच संभव होनी चाहिए। व्यवस्था की विश्वसनीयता के लिए सूचना की सुरक्षा और प्रक्रिया की जवाबदेही, दोनों आवश्यक हैं।
निर्वाचन आयोग को यह समझना होगा कि उसकी सबसे बड़ी पूंजी आम मतदाता का भरोसा है। कानूनी जवाब देना आवश्यक है, लेकिन जहां व्यापक संदेह पैदा हो रहा हो, वहां सरल भाषा में प्रक्रिया समझाना, उपलब्ध आंकड़े सामने रखना और शिकायतों का समयबद्ध समाधान करना भी महत्वपूर्ण है। नागरिक को यह विश्वास होना चाहिए कि किसी त्रुटि की स्थिति में उसकी सुनवाई होगी।
विपक्ष की जिम्मेदारी भी कम नहीं है। ‘वोट चोरी’ जैसा आरोप गंभीर है। उसे केवल राजनीतिक नारे के रूप में दोहराने के बजाय विशिष्ट घटनाओं, संबंधित दस्तावेजों और जांच योग्य प्रमाणों के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। मतदाता सूची की प्रत्येक त्रुटि को स्वतः सुनियोजित हेराफेरी मान लेना उतना ही अनुचित होगा, जितना किसी प्रमाणित गड़बड़ी को सामान्य प्रशासनिक चूक बताकर टाल देना।
सत्ता पक्ष को भी चुनावी प्रक्रिया पर उठने वाले प्रत्येक प्रश्न को राजनीतिक दुर्भावना मानकर खारिज करने से बचना चाहिए। निष्पक्ष चुनाव किसी एक दल की जरूरत नहीं हैं। आज जो सत्ता में है, वह कल विपक्ष में हो सकता है। चुनावी व्यवस्था पर साझा भरोसा ही लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा को स्वीकार्य बनाता है।
न्यायिक परीक्षण में आरोपों, आयोग के जवाब और संबंधित अभिलेखों के आधार पर स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। किसी संस्था का सम्मान उसे सवालों से मुक्त कर देने से नहीं बढ़ता; निष्पक्ष जांच और तथ्यपूर्ण उत्तर उस सम्मान को अधिक स्थायी बनाते हैं। इसी तरह विपक्ष की विश्वसनीयता भी आरोपों की तीव्रता से नहीं, उनके प्रमाणों से तय होगी।
इन 48 सवालों का व्यापक महत्व यही है कि चुनावी व्यवस्था जनता के प्रति कितनी स्पष्ट और जवाबदेह है। जहां आरोप निराधार हों, वहां तथ्य रखकर संदेह दूर किया जाए। जहां खामी मिले, वहां उसे स्वीकार कर सुधार किया जाए। चुनाव जीतना राजनीतिक दलों का लक्ष्य हो सकता है, लेकिन चुनावी प्रक्रिया पर जनता का विश्वास बनाए रखना पूरे लोकतंत्र की आवश्यकता है।
हर पात्र मतदाता का नाम सूची में हो, त्रुटि होने पर उसे सुधार का प्रभावी अवसर मिले और वह निर्भय होकर मतदान कर सके—यही चुनावी व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण कसौटी है।







