लोकतंत्र का चौथा स्तंभ और हमारा आत्ममंथन: कहां जा रहे हैं हम?

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अशोक कुमार झा

किसी भी जीवंत और स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान उसकी मुखर, निष्पक्ष और जवाबदेह व्यवस्था से होती है। भारतीय लोकतंत्र में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के साथ मीडिया को चौथा स्तंभयानी लोकतंत्र का प्रहरी माना गया है। संविधान प्रदत्त अधिकारों के दायरे में रहकर जब ये तीनों अंग अपनी सीमाओं से भटकते हैं, तब यही चौथा स्तंभ उन्हें आईना दिखाने का ऐतिहासिक और संवैधानिक दायित्व निभाता है।

लेकिन आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, वह किसी भी संवेदनशील नागरिक को झकझोर देने के लिए काफी है। आज सवाल सिर्फ मीडिया के एक हिस्से के व्यावसायिक हो जाने का नहीं है, बल्कि उस मूल वैचारिक चेतना और नैतिक प्रतिबद्धता के क्षरण का है, जिस पर कभी हमारी पत्रकारिता की इमारत खड़ी थी।

स्वर्ण युग: जब पत्रकारिता एक मिशन थी

वह दौर भी था जब पत्रकारिता को किसी व्यवसाय या मुनाफे का सौदा नहीं, बल्कि समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण का एक पवित्र मिशन माना जाता था। उस समय पत्रकार का पद और उसका नाम ही जनसाधारण के लिए न्याय की गारंटी हुआ करता था।

·         अंतिम उम्मीद का ठिकाना: जब आम आदमी की सुध लेने वाला कोई जनप्रतिनिधि या अधिकारी नहीं होता था, तब वह अपनी फरियाद लेकर पत्रकारों के पास पहुंचता था। अखबार के पन्नों पर छपी एक खबर बड़े-से-बड़े रसूखदार अधिकारी को नींद से जगाने के लिए काफी होती थी।

·         पारदर्शी संवाद का सेतु: शासन की कल्याणकारी योजनाएं आम जनता तक सही सलामत पहुंच रही हैं या नहीं, यह सुनिश्चित करने में पत्रकार एक मजबूत सेतु की भूमिका निभाते थे। नेता और अधिकारी भी सम्मान के साथ पत्रकारों को अपनी बात जनता तक पहुंचाने का माध्यम मानते थे।

·         नैतिकता का संबल: आज भी देश के कोने-कोने में ऐसे कई निष्ठावान और जमीन से जुड़े पत्रकार मौजूद हैं, जो संसाधनों के अभाव के बावजूद आम जनमानस की आवाज को बुलंद कर रहे हैं और सत्ता के गलियारों तक न्याय की गुहार पहुंचा रहे हैं।

वर्तमान विडंबना: ब्लैकमेलिंग और प्रोपेगेंडा का नायाब जाल

दुर्भाग्यवश, समय के पहिए ने ऐसी करवट ली है कि पत्रकारिता के इस महान फलक पर व्यावसायिकता और सनसनीखेज लालच के काले बादल छा गए हैं। आज पत्रकारिता के कुछ हिस्सों में पीड़ितों की पीड़ा सुनने के बजाय भ्रष्ट अधिकारियों, अवैध खननकर्ताओं, माफियाओं और ऐसे अनैतिक तत्वों की टोह ली जाती है, जिनकी कमजोरियों को हथियार बनाकर सौदेबाजी की जा सके।

हाल ही में समाज के एक वर्ग से हुई अनौपचारिक बातचीत ने इस कड़वी सच्चाई पर मुहर लगा दी। एक आम नागरिक ने जब यह कहा कि आज पत्रकारिता सिर्फ एक प्रोपेगेंडा चलाने का धंधा बन गई है, जो तब तक चलाया जाता है जब तक कि पीड़ित या आरोपी घुटने टेककर कोई समझौता न कर ले,” तो यह सिर्फ एक आम राय नहीं बल्कि उस गहरे अविश्वास की चीख थी जो सिस्टम ने आम जनता के दिलों में पैदा कर दिया है।

जब चौथा स्तंभ इस तरह से ब्लैकमेलिंग और सौदेबाजी का जरिया बन जाए, तो इसे लोकतंत्र के लिए एक खतरनाक संकेत के सिवा और क्या कहा जा सकता है?

अधिकारों की अंधी दौड़ और कर्तव्यों की अनदेखी

आज इस संकट की जड़ें सिर्फ मीडिया तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह हमारे पूरे सामाजिक ताने-बाने और सामूहिक मानसिकता में गहराई तक धंस चुकी हैं। आज हम हर मोर्चे पर केवल अपने अधिकारोंकी बात करते हैं—चाहे वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, व्यापार की छूट हो या मुनाफा कमाने की होड़ हो।

परंतु, इस अंधी दौड़ में हम अपने कर्तव्यों को पूरी तरह भूल चुके हैं।

·         क्या राष्ट्र के प्रति हमारा कोई कर्तव्य नहीं है?

·         क्या इस समाज को एक स्वच्छ और स्वस्थ दिशा देने की हमारी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं है?

हम दूसरों को कटघरे में खड़ा करने के लिए आईना तो बहुत शान से दिखाते हैं, लेकिन उस आईने के पीछे छिपे हमारे अपने निहित स्वार्थ और नीयत में खोट साफ नजर आने लगती है। आज जरूरत इस बात की है कि हम दूसरों पर ऊंगली उठाने से पहले खुद को उस आईने के सामने खड़ा करें।

लोकतंत्र के तीनों शुरुआती स्तंभों—कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका—में जब कभी असंतुलन या अतिवाद की स्थिति पैदा होती है, तब मीडिया का यह दायित्व था कि वह संतुलन बनाए रखे। लेकिन जब रक्षक ही भक्षक की भूमिका में आ जाएं, तो व्यवस्था को संभालना असंभव सा हो जाता है।

आज समय आ गया है कि पत्रकारिता जगत खुद अपने गिरेबान में झांके और इस बात का गंभीर चिंतन करे कि वह किधर जा रहा है। यदि समाज का यह दर्पण ही मैला हो गया, तो हम अपने भविष्य को कभी साफ नहीं देख पाएंगे। यह देश, यह संविधान और यह लोकतंत्र हमसे केवल अधिकारों की मांग नहीं करता, बल्कि राष्ट्रहित में अपनी नैतिक जवाबदेही को पूरी ईमानदारी से निभाने की अपेक्षा रखता है।

यदि अब भी हमने इस दिशा में कड़े कदम नहीं उठाए और अपनी प्राथमिकताओं को दुरुस्त नहीं किया, तो इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा और लोकतंत्र की यह इमारत अंदर से खोखली होकर ढह जाएगी। समय अब चिंतन का नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और कड़े संकल्प का है।

Bharat Sarathi
Author: Bharat Sarathi

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