15 नवंबर के बजाय 10 नवंबर को खरीद समाप्त करने पर उठाए सवाल, भावांतर भुगतान की समयसीमा और बजट स्पष्ट करने की मांग
चंडीगढ़/ रेवाडी, 12 नवंबर। स्वयंसेवी संस्था ग्रामीण भारत के अध्यक्ष वेदप्रकाश विद्रोही ने हरियाणा सरकार पर बाजरा उत्पादक किसानों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भावांतर योजना के तहत बाजरा खरीद 15 नवंबर तक जारी रखने की घोषणा के बावजूद इसे 10 नवंबर को ही समाप्त कर देना किसानों के हितों के खिलाफ है। इससे अपनी उपज बेचने की प्रतीक्षा कर रहे किसान व्यापारियों के भरोसे रह गए हैं।
विद्रोही ने कहा कि भाजपा सरकार हरियाणा की सभी 24 फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का दावा करती है, लेकिन धरातल पर किसानों को घोषित मूल्य नहीं मिल रहा। उनके अनुसार, सरकार ने एक नवंबर से 2,350 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बाजरा खरीद और 600 रुपये प्रति क्विंटल भावांतर देने की घोषणा की थी। खरीद 15 नवंबर तक चलने का भरोसा दिया गया, लेकिन निर्धारित अवधि पूरी होने से पहले ही प्रक्रिया बंद कर दी गई।
उन्होंने आरोप लगाया कि खरीद व्यवस्था सुचारू होने में देरी, वर्षा, फसल उठान की समस्याओं और त्योहारों की छुट्टियों के कारण किसानों को अपनी उपज बेचने के पर्याप्त अवसर नहीं मिले। ऐसे में खरीद अवधि घटाने से उनकी परेशानी और बढ़ गई है।
भावांतर भुगतान कब होगा, सरकार दे स्पष्ट जवाब
विद्रोही के मुताबिक, किसानों का बाजरा 2,000 से 2,300 रुपये प्रति क्विंटल के बीच बिका। उन्होंने दावा किया कि इसमें घोषित 600 रुपये का भावांतर जोड़ने के बाद भी किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से 50 से 350 रुपये प्रति क्विंटल कम राशि मिलती है। उन्होंने इसे किसानों को उनकी उपज का पूरा मूल्य दिलाने में सरकार की विफलता बताया।
उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों को अभी तक भावांतर योजना के तहत भुगतान नहीं मिला है। सरकार खरीद प्रक्रिया पूरी होने के बाद भुगतान करने की बात कहती रही, लेकिन इसके लिए कोई निश्चित समयसीमा स्पष्ट नहीं की गई। कितने किसानों को कितनी उपज पर भावांतर मिलेगा और इसके लिए कितना बजट निर्धारित है, इन सवालों का भी सरकार को जवाब देना चाहिए।
विद्रोही ने कहा कि पर्याप्त बजट और भुगतान की स्पष्ट व्यवस्था बताए बिना किसानों को आश्वासनों के सहारे छोड़ना उचित नहीं है। उन्होंने सरकार से योजना की निर्धारित बजट राशि, पात्र किसानों की संख्या और भुगतान कार्यक्रम सार्वजनिक करने की मांग की।
बची हुई उपज की खरीद उपायुक्त के आदेश पर होने संबंधी व्यवस्था पर भी विद्रोही ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब सरकार किसानों की फसल का एक-एक दाना न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का दावा करती है, तो खरीद के लिए अतिरिक्त शर्तें क्यों लगाई जा रही हैं? सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी किसान का बाजरा बिना बिके न रहे और सभी पात्र किसानों को भावांतर का भुगतान समय पर मिले।
