*हॉटस्पॉट गांवों में 79 सेंसर और 36 ड्रोन से निगरानी, किसानों को 1,200 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन*
*पराली जलाने की घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई, 3.55 लाख रुपये के चालान; 2.30 लाख रुपये की वसूली*
चंडीगढ़, 11 नवंबर – हरियाणा सरकार, प्रदेश में फसल अवशेष प्रबंधन को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास कर रही है। किसानों को पराली प्रबंधन के आधुनिक संसाधन उपलब्ध करवाने के साथ-साथ आर्थिक प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। इसी दिशा में इस वर्ष किसानों को सुपर सीडर, बेलर सहित विभिन्न प्रकार की 13,200 कृषि मशीनें वितरित की गई हैं। इन मशीनों की खरीद पर 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है। इसके अलावा, फसल अवशेष प्रबंधन अपनाने वाले किसानों को 1,200 रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जा रही है। इस योजना के तहत अबकि बार लगभग 500 करोड़ रुपये किसानों को दिए जाएंगे।
इस संबंध में जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा पराली जलाने की घटनाओं की रोकथाम के लिए तकनीक आधारित निगरानी व्यवस्था भी मजबूत की गई है। हॉटस्पॉट गांवों में 79 सेंसर स्थापित किए गए हैं, जबकि विभिन्न जिलों में 36 ड्रोन के माध्यम से लगातार निगरानी की जा रही है। इसके साथ ही, जिला स्तर पर अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए प्रभावी मॉनीटरिंग सुनिश्चित की गई है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश के 23 जिलों में अब तक आग लगने की 206 घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें से 89 मामलों में खेतों में फसल अवशेष जलने की पुष्टि हुई है। प्रशासन द्वारा सभी 206 स्थानों का निरीक्षण किया गया है। पराली जलाने के मामलों में नियमानुसार कार्रवाई करते हुए 62 चालान के माध्यम से 3.55 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जिसमें से 2.30 लाख रुपये की वसूली की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, 74 एफआईआर दर्ज की गई हैं तथा 19 मामलों में संबंधित खेतों के राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई है।
प्रवक्ता ने बताया कि जिलावार स्थिति के अनुसार भिवानी, चरखी दादरी, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, नूंह और रेवाड़ी में पराली जलाने की कोई घटना दर्ज नहीं हुई है। पंचकूला में आग लगने की एक घटना सामने आई, लेकिन खेत में फसल अवशेष जलने की पुष्टि नहीं हुई। वहीं, हिसार और हांसी में छह-छह घटनाएं दर्ज की गई हैं।
उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा निगरानी व्यवस्था को प्रभावशाली बनाने के लिए अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की है। ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में 109 नोडल अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं, ताकि पराली प्रबंधन अभियान के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की ढिलाई न रहे।
प्रवक्ता ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि वे पराली जलाने के बजाय आधुनिक कृषि मशीनों और उपलब्ध सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर फसल अवशेषों का उचित प्रबंधन करें। पराली का वैज्ञानिक प्रबंधन न केवल मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनाए रखने में सहायक है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ हवा सुनिश्चित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है।
