वानप्रस्थ में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार पर व्याख्यान, किसानों की सहायता और खाद्य सुरक्षा योजनाओं की उपयोगिता पर चर्चा
हिसार, 11 नवंबर। महंगाई पर प्रभावी नियंत्रण और आम जनता के कल्याण के लिए मौद्रिक नीति, आपूर्ति व्यवस्था तथा सरकारी खर्च के बीच उचित संतुलन जरूरी है। जरूरतमंदों को राहत देने वाली योजनाओं के साथ यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सरकारी संसाधनों का उपयोग समाज और अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक लाभ पहुंचाए। यह बात हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार के सेवानिवृत्त वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉ. आर. के. खटकड़ ने वानप्रस्थ वरिष्ठ नागरिक क्लब में आयोजित व्याख्यान में कही।
नोबेल पुरस्कार शृंखला–2026 के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में डॉ. खटकड़ ने अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से जुड़े शोध, भारतीय अर्थव्यवस्था, महंगाई नियंत्रण और जनकल्याणकारी योजनाओं के संबंध को सरल भाषा में समझाया।
मुख्य वक्ता और उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए क्लब के महासचिव डॉ. जे. के. डांग ने कहा कि आर्थिक नीतियों का प्रभाव प्रत्येक परिवार के जीवन पर पड़ता है, इसलिए इन विषयों की समझ आम नागरिकों के लिए भी आवश्यक है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2026 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अमेरिकी अर्थशास्त्रियों रॉबर्ट ई. हॉल और माइकल वुडफोर्ड को समष्टिगत आर्थिक स्थिरीकरण के सूक्ष्म आर्थिक आधारों पर शोध के लिए प्रदान करने की घोषणा हुई है। यह शोध समझाता है कि परिवारों और व्यवसायों के आर्थिक निर्णय व्यापक अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित करते हैं।
मंच संचालन करते हुए डॉ. वेद प्रकाश मेहता ने मुख्य वक्ता का परिचय दिया। उन्होंने बताया कि डॉ. खटकड़ ने कृषि अर्थशास्त्र, किसानों की समस्याओं और विभिन्न फसलों के मूल्य निर्धारण से जुड़े विषयों पर अनेक शोध कार्य किए हैं तथा कई शोध परियोजनाओं का संचालन किया है।
महंगाई से राहत में किसान सहायता और खाद्य सुरक्षा की भूमिका
डॉ. खटकड़ ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति महंगाई को नियंत्रित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने चार प्रतिशत मुद्रास्फीति लक्ष्य और उसकी दो से छह प्रतिशत की सहनशीलता सीमा को समझाया। भारत में यह लक्ष्य अप्रैल 2026 से मार्च 2031 की अवधि के लिए भी बरकरार रखा गया है।
प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष छह हजार रुपये की सहायता सीधे बैंक खातों में मिलने से उनकी आर्थिक जरूरतों और खेती में निवेश को सहारा मिलता है। उन्होंने कहा कि ऐसी सहायता ग्रामीण क्षेत्रों की क्रय शक्ति और आर्थिक गतिविधियों को मजबूती देने में उपयोगी है।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली का महत्व समझाते हुए डॉ. खटकड़ ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से मिलने वाला खाद्यान्न गरीब परिवारों की खाद्य सुरक्षा का महत्वपूर्ण आधार है। इससे जरूरतमंद परिवारों पर खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों का असर कम करने में मदद मिलती है।
कल्याणकारी खर्च का आधार हो दीर्घकालिक जनहित
डॉ. खटकड़ ने उपयोगी कल्याणकारी योजनाओं और बिना समुचित आर्थिक आकलन के दी जाने वाली मुफ्त सुविधाओं के बीच अंतर स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों तक लक्षित सहायता पहुंचाने वाली योजनाएं सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सशक्तीकरण में सहायक हैं। वहीं, संसाधनों और भविष्य की देनदारियों का आकलन किए बिना की गई घोषणाएं राज्यों पर वित्तीय बोझ बढ़ा सकती हैं।
उन्होंने जोर दिया कि सरकारी खर्च की प्राथमिकता तय करते समय तत्काल राहत के साथ उसके दीर्घकालिक सामाजिक और आर्थिक लाभ भी देखे जाने चाहिए। महंगाई नियंत्रण के प्रयासों में आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करना और कृषि तथा ग्रामीण विकास की जरूरतों पर ध्यान देना भी आवश्यक है।
व्याख्यान के बाद सदस्यों ने आर्थिक विषयों से जुड़े प्रश्न पूछे, जिनका डॉ. खटकड़ ने उदाहरणों के साथ उत्तर दिया। चर्चा में डॉ. अमृत लाल खुराना, अजीत सिंह, डॉ. जे. के. डांग, डॉ. अजीत कुंडू और डॉ. आर. एस. हुड्डा ने भाग लिया।
क्लब के प्रधान डॉ. एस. के. अग्रवाल ने मुख्य वक्ता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने जटिल आर्थिक विषयों को सहज भाषा में समझाकर सदस्यों की समझ बढ़ाई। कार्यक्रम का समापन आपसी मेल-मिलाप और जलपान के साथ हुआ।
