25 बड़ी परियोजनाओं में देरी से दो लाख करोड़ रुपये से अधिक लागत बढ़ना चिंताजनक; भाजपा सरकार विकास के दावों के बजाय जनता को दे जवाब
हरियाणा में 12 वर्षों से अनेक परियोजनाएं अधर में, मुख्यमंत्री की घोषणाएं धरातल पर नहीं उतर रहीं; स्मार्ट सिटी मिशन की उपलब्धियों और खर्च का स्वतंत्र मूल्यांकन हो
चंडीगढ़/सिरसा, 11 नवंबर। सिरसा की सांसद, पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी एवं कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) की सदस्य कुमारी सैलजा ने केंद्र और हरियाणा की भाजपा सरकारों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस शासन में आरंभ की गई विकास योजनाओं के नाम और स्वरूप बदलकर उन्हें नई उपलब्धियों के रूप में प्रस्तुत करने की राजनीति से देश का वास्तविक विकास नहीं हो सकता।
कुमारी सैलजा ने कहा कि केंद्र सरकार की परियोजना निगरानी संबंधी अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट पर आधारित प्रकाशित समाचार के अनुसार 1,853 बड़ी परियोजनाओं की लागत में लगभग 3.22 लाख करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की गई है। इनमें 25 मेगा परियोजनाओं की लागत ही करीब 2.11 लाख करोड़ रुपये बढ़ी है। यह स्थिति सरकारी निगरानी, समयबद्ध क्रियान्वयन और वित्तीय जवाबदेही पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है।
सांसद ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय शुरू किए गए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के बाद भाजपा सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन को बड़े प्रचार के साथ प्रस्तुत किया। लेकिन भारी धनराशि खर्च होने के बावजूद अनेक शहरों में बुनियादी समस्याएं बनी हुई हैं। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत कितनी परियोजनाएं पूरी हुईं, कितना धन खर्च हुआ और नागरिकों को वास्तविक लाभ कितना मिला।
कुमारी सैलजा ने आरोप लगाया कि हरियाणा में पिछले लगभग 12 वर्षों से अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाएं अधर में लटकी हुई हैं। मुख्यमंत्री लगातार नई घोषणाएं करते हैं, लेकिन अनेक घोषणाओं का धरातल पर अपेक्षित परिणाम दिखाई नहीं देता। सड़कों, पेयजल, सीवरेज, स्वास्थ्य, शिक्षा और शहरी विकास से जुड़ी परियोजनाओं में देरी का खामियाजा आम जनता भुगत रही है।
सांसद ने कहा कि कांग्रेस की नीति पारदर्शी प्रशासन, जनकल्याण और जवाबदेह विकास की रही है। केंद्र और प्रदेश सरकार को लंबित परियोजनाओं की स्थिति पर श्वेतपत्र जारी करना चाहिए तथा देरी और लागत वृद्धि के लिए जिम्मेदारी तय करनी चाहिए।
एक-एक पाई का हिसाब देना सरकार का संवैधानिक और नैतिक दायित्व
कुमारी सैलजा ने कहा कि जनता को नए पोर्टल, बदले हुए नाम और आकर्षक नारों की नहीं, समय पर पूरी होने वाली विकास परियोजनाओं की आवश्यकता है। सार्वजनिक धन की एक-एक पाई का हिसाब देना सरकार का संवैधानिक और नैतिक दायित्व है।
