केवल माता-पिता के वेतन के आधार पर आरक्षण से वंचित करने पर रोक का स्वागत, पिछड़े वर्ग के अधिकारों पर भाजपा सरकारों को घेरा
रेवाडी, 7 नवंबर। स्वयंसेवी संस्था ग्रामीण भारत के अध्यक्ष वेदप्रकाश विद्रोही ने ओबीसी क्रीमीलेयर के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हुए इसे पिछड़े वर्ग के युवाओं के संघर्ष और सामाजिक न्याय की जीत बताया। उन्होंने कहा कि इससे उन अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी, जिन्हें माता-पिता की वेतन आय के आधार पर आरक्षण के लाभ से वंचित किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने छह नवंबर को अपने 11 मार्च, 2026 के निर्णय पर स्पष्टीकरण देते हुए दोहराया कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा निजी क्षेत्र में कार्यरत माता-पिता का वेतन अपने आप में उनकी संतान को क्रीमीलेयर में रखने का निर्णायक आधार नहीं हो सकता। माता-पिता के पद की श्रेणी और लागू मानदंडों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। इसका अर्थ क्रीमीलेयर व्यवस्था समाप्त करना नहीं है।
विद्रोही ने कहा कि पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों की पात्रता तय करते समय सामाजिक स्थिति और निर्धारित सेवा संबंधी मानदंडों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। केवल वेतन की राशि को आधार बनाकर आरक्षण से बाहर करने से अनेक योग्य युवाओं के सामने बाधाएं खड़ी हुई हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि निर्णय के अनुपालन से प्रभावित अभ्यर्थियों को उनका अधिकार मिल सकेगा।
उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के शासन में क्रीमीलेयर के प्रावधानों की गलत व्याख्या के कारण पिछड़े वर्ग के अनेक युवाओं को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ नहीं मिला। उनके अनुसार, सरकार को निर्णय का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए लंबा संघर्ष न करना पड़े।
ओबीसी मुख्यमंत्रियों की भूमिका पर उठाए सवाल
विद्रोही ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों नेता पिछड़े वर्ग से होने के बावजूद अपने समाज के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए पर्याप्त प्रभावी कदम नहीं उठा पाए हैं।
उन्होंने कहा कि भाजपा चुनावों में पिछड़े वर्ग के नेतृत्व का उल्लेख कर समर्थन मांगती है, लेकिन इस नेतृत्व की वास्तविक कसौटी शिक्षा, रोजगार और प्रशासन में वंचित वर्गों की भागीदारी बढ़ाना है। उन्होंने दोनों राज्य सरकारों से प्रथम और द्वितीय श्रेणी की सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधित्व तथा आरक्षण के क्रियान्वयन की स्थिति स्पष्ट करने की मांग की।
विद्रोही ने कहा कि सामाजिक न्याय केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उसका लाभ उन युवाओं तक पहुंचना जरूरी है, जिनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है।
