सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद व्यापारिक मुनाफे पर अंकुश; कीमतों में कटौती के साथ उपलब्धता और निगरानी भी जरूरी
सौरभ वार्ष्णेय
कैंसर का नाम सुनते ही किसी परिवार के सामने जीवन बचाने की चिंता खड़ी हो जाती है। इसके साथ एक दूसरा संघर्ष भी शुरू होता है—इलाज का खर्च जुटाने का। लंबी चिकित्सा प्रक्रिया, महंगी जांच, अस्पतालों के बिल और दवाओं की कीमतें परिवार की आर्थिक क्षमता की कठिन परीक्षा लेती हैं। ऐसे में कैंसर की दवाओं के व्यापारिक मुनाफे पर अंकुश और संशोधित कीमतों का लागू होना राहत का महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन इस राहत के साथ एक प्रश्न भी जुड़ा है—जीवनरक्षक दवाओं की कीमतों में इतनी बड़ी कटौती की गुंजाइश थी, तो मरीज लंबे समय तक इतना बोझ क्यों उठाते रहे?
राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने 137 गैर-अनुसूचित कैंसर दवाओं के व्यापारिक मार्जिन की सीमा अधिकतम खुदरा मूल्य के 30 प्रतिशत पर निर्धारित की है। इस गणना में वस्तु एवं सेवा कर शामिल नहीं है। यहां यह समझना जरूरी है कि यह दवाओं की वितरण और बिक्री शृंखला के व्यापारिक अंतर पर नियंत्रण है; इसे निर्माता कंपनी के कुल लाभ की सीमा मानना सही नहीं होगा।
औषधि विभाग की जानकारी पर आधारित प्रकाशित विवरण के अनुसार, 85 कंपनियों ने 121 दवाओं के विभिन्न रूपों और क्षमताओं वाली 1,364 औषधि प्रस्तुतियों की संशोधित कीमतें दी हैं। इनमें 679 ब्रांडों की कीमतों में 50 प्रतिशत से अधिक और अधिकतम 96.45 प्रतिशत तक कमी बताई गई है। अनुमानित वार्षिक बचत लगभग 3,540.38 करोड़ रुपये है। संशोधित कीमतें 9 नवंबर, 2026 से प्रभावी हुई हैं। इसलिए 137 दवाओं पर लागू व्यवस्था और अब तक 121 दवाओं की प्राप्त संशोधित कीमतों के आंकड़ों को अलग-अलग समझना चाहिए।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप ने दवा मूल्य निर्धारण की विसंगतियों को सामने लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 22 सितंबर की सुनवाई में अदालत ने उस उदाहरण पर गंभीर सवाल उठाए, जिसमें खुदरा विक्रेता को 2,700 रुपये में मिलने वाली कैंसर की दवा का अधिकतम खुदरा मूल्य 27,000 रुपये था। अदालत ने मरीजों से इतनी अधिक वसूली और जिम्मेदार संस्थाओं की निष्क्रियता पर नाराजगी जताई। ध्यान रहे, यहां 2,700 रुपये दवा की उत्पादन लागत का आंकड़ा नहीं, बल्कि विक्रेता को मिलने वाली कीमत का उदाहरण था। बाद 17 अक्टूबर को प्राधिकरण का आदेश आया। इस घटनाक्रम में न्यायालय का हस्तक्षेप और नियामक का मूल्य संबंधी निर्णय दो अलग, लेकिन परस्पर जुड़े कदम हैं। दवाओं की संशोधित कीमतों को सीधे अदालत द्वारा तय कीमतें बताने के बजाय यह कहना अधिक सटीक होगा कि न्यायिक हस्तक्षेप के बाद सरकार और नियामक ने व्यापारिक मार्जिन सीमित करने की कार्रवाई की।
दवा की कीमत में मरीज की विवशता शामिल न हो
दवा उद्योग में अनुसंधान, उत्पादन, गुणवत्ता परीक्षण और वितरण पर खर्च होता है। नई दवाओं का विकास भी संसाधन मांगता है। इन आवश्यकताओं से इनकार नहीं किया जा सकता। फिर भी गंभीर बीमारी से जूझ रहे व्यक्ति की मजबूरी अत्यधिक वसूली का आधार नहीं बन सकती। दवा की कीमत तय करते समय उसके आर्थिक पक्ष के साथ उसकी सामाजिक उपयोगिता और मरीज की पहुंच का ध्यान रखना भी आवश्यक है।
इलाज के दौरान किसी परिवार के सामने बचत खत्म होने, कर्ज लेने या संपत्ति बेचने की स्थिति आ जाए, तो बीमारी का संकट पूरे परिवार के भविष्य तक फैल जाता है। बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों की देखभाल और रोजमर्रा की जरूरतें प्रभावित होती हैं। ऐसे में दवा पर होने वाला खर्च घटाना सामाजिक सुरक्षा और गरिमा से जुड़ा विषय है।
हालांकि कीमतों में अधिकतम कटौती के आंकड़े को सभी दवाओं पर समान राहत नहीं समझना चाहिए। किसी मरीज को कितना लाभ मिलेगा, यह उसकी निर्धारित दवा, उसकी संशोधित कीमत और उपचार की जरूरत पर निर्भर करेगा। साथ ही, केवल अधिकतम खुदरा मूल्य घटने से जांच, अस्पताल में भर्ती, शल्य चिकित्सा और उपचार के अन्य खर्च अपने आप कम नहीं हो जाएंगे।
घोषणा से आगे बढ़कर निगरानी जरूरी
अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने की है कि संशोधित कीमतों का लाभ मरीजों तक पहुंचे। अस्पतालों की औषधि दुकानों, वितरकों और खुदरा विक्रेताओं के स्तर पर मूल्य सूची स्पष्ट होनी चाहिए। मरीज और उसके परिजन आसानी से जान सकें कि निर्धारित दवा की नई कीमत क्या है और उनसे कितनी राशि ली जा रही है।
निगरानी का उद्देश्य केवल अधिक वसूली पकड़ना नहीं होना चाहिए। आवश्यक दवाओं की निरंतर उपलब्धता, उनकी गुणवत्ता और शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण भी उतना ही जरूरी है। ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए जिसमें मरीज को उचित कीमत पाने के लिए बीमारी के बीच एक और संघर्ष न करना पड़े।
सरकारी अस्पतालों में कैंसर उपचार की सुविधाओं का विस्तार, सुलभ जांच और स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन भी आवश्यक है। उपचार में आने वाली नई दवाओं और बदलती जरूरतों के अनुसार मूल्य संबंधी व्यवस्था की नियमित समीक्षा होनी चाहिए। राहत तभी व्यापक होगी, जब दवा के साथ इलाज की पूरी प्रक्रिया मरीज की पहुंच में आएगी।
कैंसर की दवाओं की कीमतों में कमी जीवन की उम्मीद को मजबूत करने वाला कदम है। इसकी वास्तविक सफलता सरकारी आंकड़ों से आगे मरीज के बिल और परिवार पर घटे आर्थिक बोझ में दिखाई देनी चाहिए। जीवनरक्षक दवाओं का कारोबार जवाबदेही के साथ चले और स्वास्थ्य व्यवस्था के केंद्र में मरीज रहे—यही न्यायिक हस्तक्षेप और मूल्य नियंत्रण की सार्थक कसौटी है।
