भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद् के सम्मान ने अंतरराष्ट्रीय कानून और मानवाधिकारों को केंद्र में रखा; ट्रंप को पुरस्कार नहीं मिलने पर राजनीतिक चर्चा
एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी
गोंदिया, महाराष्ट्र – नोबेल शांति पुरस्कार 2026 के लिए भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद् नवनेथम ‘नावी’ पिल्लई के चयन ने शांति, न्याय और अंतरराष्ट्रीय जवाबदेही के संबंध को वैश्विक चर्चा के केंद्र में ला दिया है। नॉर्वे की नोबेल समिति ने 9 अक्टूबर को शांति और अंतरराष्ट्रीय कानून को आगे बढ़ाने के उनके प्रयासों के लिए इस सम्मान की घोषणा की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पुरस्कार पाने की सार्वजनिक आकांक्षाओं के बीच पिल्लई का चयन राजनीतिक सुर्खियां भी बना। हालांकि, इस निर्णय का महत्व किसी एक नेता की उम्मीद पूरी होने या टूटने से कहीं अधिक व्यापक है।
इस चयन को न्याय आधारित शांति की अवधारणा के समर्थन के रूप में देखा जा सकता है। युद्ध रोकना आवश्यक है, लेकिन हिंसा से प्रभावित लोगों के अधिकारों की रक्षा, अपराधों की जवाबदेही और न्याय की संभावना भी स्थायी शांति के लिए जरूरी हैं। पिल्लई का जीवन और उनका न्यायिक कार्य इसी व्यापक दृष्टि को सामने लाता है।
रंगभेद के बीच संघर्ष की शुरुआत
नावी पिल्लई का जन्म 23 सितंबर 1941 को दक्षिण अफ्रीका के डरबन में भारतीय तमिल मूल के परिवार में हुआ। उनका बचपन ऐसे समाज में बीता, जहां रंगभेद व्यक्ति के अवसरों और अधिकारों को प्रभावित करता था। उन्होंने शिक्षा और वकालत के माध्यम से इन बाधाओं को चुनौती दी तथा अपना पेशेवर जीवन उन लोगों के अधिकारों से जोड़ा, जिनकी आवाज सत्ता और सामाजिक भेदभाव के बीच दब जाती थी।
वर्ष 1967 में उन्होंने नटाल प्रांत में अपनी वकालत शुरू की। वह वहां अपना विधिक कार्यालय स्थापित करने वाली पहली अश्वेत महिला थीं। उन्होंने रंगभेद विरोधी कार्यकर्ताओं की पैरवी की और बंदियों के अधिकारों के लिए काम किया। वर्ष 1995 में वह दक्षिण अफ्रीका के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाली पहली अश्वेत महिला बनीं। उनकी यह यात्रा व्यक्तिगत उपलब्धि के साथ उस सामाजिक परिवर्तन का भी प्रतीक थी, जिसमें लंबे समय से हाशिये पर रखे गए समुदाय न्याय व्यवस्था में अपनी जगह बना रहे थे।
अंतरराष्ट्रीय न्याय में योगदान
पिल्लई का कार्य दक्षिण अफ्रीका तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने रवांडा के लिए गठित अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण में आठ वर्ष काम किया, जिनमें चार वर्ष वह उसकी अध्यक्ष रहीं। इसके बाद वर्ष 2003 से 2008 तक अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में न्यायाधीश और वर्ष 2008 से 2014 तक संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार उच्चायुक्त रहीं। इन भूमिकाओं में उनका काम गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों और पीड़ितों के लिए न्याय की मांग से जुड़ा रहा।
रवांडा न्यायाधिकरण में उनके कार्यकाल के दौरान यौन हिंसा से संबंधित अंतरराष्ट्रीय न्यायशास्त्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। वर्ष 1998 के ऐतिहासिक अकायेसु निर्णय ने स्थापित किया कि किसी संरक्षित समूह को नष्ट करने की मंशा से किया गया बलात्कार और यौन हिंसा नरसंहार का हिस्सा हो सकते हैं। इस योगदान का महत्व इसलिए भी है कि संघर्षों के दौरान महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को न्यायिक जवाबदेही के केंद्र में लाने में इससे मदद मिली।
ट्रंप की चर्चा, पिल्लई की उपलब्धि
ट्रंप अपने शांति प्रयासों और विभिन्न संघर्षों को समाप्त कराने के दावों के आधार पर नोबेल पुरस्कार की इच्छा जताते रहे हैं। इस बार भी पुरस्कार नहीं मिलने के बाद उन्होंने नोबेल समिति के निर्णय की आलोचना की। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने न्यूयॉर्क की एक सभा में अपनी नाराजगी व्यक्त की और फिर अपने शांति संबंधी दावे दोहराए।
फिर भी, पिल्लई की उपलब्धि को केवल ट्रंप की राजनीतिक पराजय के रूप में प्रस्तुत करना उनके दशकों के कार्य को सीमित कर देना होगा। पुरस्कार के घोषित आधार में शांति और अंतरराष्ट्रीय कानून के लिए उनका योगदान प्रमुख है। समिति की घोषणा को किसी व्यक्ति के खिलाफ निर्णय मानने के बजाय उसके बताए उद्देश्य और सम्मानित व्यक्ति के काम के आधार पर समझना अधिक उचित है।
कूटनीतिक समझौते और न्यायिक जवाबदेही अलग भूमिकाएं निभाते हैं। युद्धविराम तत्काल जान बचा सकता है, जबकि जवाबदेही पीड़ितों में भरोसा पैदा करने और भविष्य में अपराध रोकने का आधार बन सकती है। टिकाऊ शांति की तलाश में दोनों की आवश्यकता बनी रहती है।
गाजा के संदर्भ में बहस
पिल्लई की अध्यक्षता वाले संयुक्त राष्ट्र जांच आयोग ने गाजा में इजरायल की कार्रवाई के संबंध में नरसंहार का निष्कर्ष दिया था। इजरायल ने इसे खारिज किया। इस पृष्ठभूमि में उनके सम्मान पर अंतरराष्ट्रीय न्याय और इजरायल-फलस्तीन संघर्ष को लेकर बहस होना स्वाभाविक है। हालांकि, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने पुरस्कार को उनके व्यापक योगदान तथा मानवाधिकार और न्याय के लिए काम करने वालों की सामूहिक उपलब्धि बताया।
यहां तथ्य और उनकी राजनीतिक व्याख्या के बीच अंतर बनाए रखना जरूरी है। किसी जांच आयोग का निष्कर्ष और किसी न्यायालय का अंतिम फैसला अलग प्रक्रियाओं के परिणाम होते हैं। इसी तरह किसी व्यक्ति को नोबेल सम्मान मिलना उसके प्रत्येक विचार या निष्कर्ष पर न्यायिक मुहर नहीं होता। पुरस्कार के महत्व पर चर्चा करते समय इस भेद को स्पष्ट रखना सार्वजनिक संवाद की विश्वसनीयता बढ़ाता है।
सम्मान के साथ बड़ी चुनौती
इस चयन से निकलने वाला एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में कमजोर और शक्तिशाली, दोनों के लिए जवाबदेही का सिद्धांत प्रासंगिक रहना चाहिए। लेकिन पुरस्कार अपने आप न्याय सुनिश्चित नहीं करता। असली चुनौती तब सामने आती है, जब जांच संस्थाओं को स्वतंत्र रूप से काम करना हो, पीड़ितों को अपनी बात रखने का अवसर मिले और सरकारें अपने हितों से असुविधाजनक निष्कर्षों का भी सामना करें।
अंतरराष्ट्रीय न्याय की विश्वसनीयता समान मानदंडों पर निर्भर करती है। नागरिकों की पीड़ा का मूल्य उनकी राष्ट्रीयता, धर्म या किसी देश की राजनीतिक मित्रता के अनुसार नहीं बदलना चाहिए। मानवाधिकारों की रक्षा का दावा तभी प्रभावी होगा, जब उसका व्यवहार भी निष्पक्ष हो।
नावी पिल्लई का सम्मान इसलिए महत्वपूर्ण है कि वह दुनिया का ध्यान शांति के मानवीय आधार की ओर ले जाता है। ट्रंप को पुरस्कार नहीं मिलने की चर्चा के बीच पीड़ितों, न्याय और संस्थागत जवाबदेही का प्रश्न पीछे नहीं छूटना चाहिए। स्थायी शांति की सबसे कठिन परीक्षा यही है कि संघर्ष थमने के बाद भी अन्याय झेलने वालों को सुना जाए और उनकी गरिमा की रक्षा हो।
