चंडीगढ़, 4 सितंबर । पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश के उन पदकवीर खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई दी है, जिन्हें एचसीएस और एचपीएस के पदों पर नियुक्ति मिली है। उन्होंने कहा कि इन खिलाड़ियों को अपना हक पाने के लिए आठ वर्ष तक अदालत में संघर्ष करना पड़ा। भाजपा सरकार ने उन्हें उनके पद, सम्मान और हक से वंचित रखने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन अंततः पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले ने इन खिलाड़ियों को एचसीएस और एचपीएस में नियुक्त कर भाजपा सरकार को करारा तमाचा मारा है। इतना ही नहीं,माननीय न्यायालय ने सरकार पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि इस मामले ने एक बार फिर भाजपा की खेल और खिलाड़ी विरोधी मानसिकता को उजागर कर दिया है। केवल खिलाड़ी ही नहीं, यह सरकार हरियाणा के कर्मचारियों, कच्चे कर्मचारियों और नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे बेरोजगार युवाओं से भी नफरत करती है। यही कारण है कि हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कांग्रेस सरकार द्वारा बनाई गई नियमितीकरण की नीति के पक्ष में फैसले आने के बावजूद भाजपा सरकार आंदोलनरत सफाई कर्मचारियों और गेस्ट टीचर्स को पक्का करने को तैयार नहीं है। यह सरकार कौशल निगम कर्मियों से किए गए अपने वादे को भी पूरा करने को राजी नहीं है।बहरहाल HPSE और HSSC की बीजेपी सरकार शायद ही कोई भर्ती ही बगैर कोर्ट के कड़े फैसले के बिना कर पाई हो।
हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए ‘पदक लाओ, पद पाओ’ नीति बनाई गई थी। इसके तहत पदक विजेता खिलाड़ियों को क्लास-1, क्लास-2 और सीधे डीएसपी जैसे पदों पर नियुक्ति का प्रावधान किया गया था। इस नीति का हरियाणा में जबरदस्त असर दिखा और हमारे खिलाड़ियों ने विश्व पटल पर देश का परचम लहराया। लगभग हर खेल में हरियाणा के खिलाड़ियों ने अन्य राज्यों से बेहतर प्रदर्शन किया। लेकिन भाजपा इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने खिलाड़ियों को डीएसपी जैसे उच्च पदों पर नियुक्ति देने के नियमों में बदलाव कर दिया।
यही वजह है कि आज पदक विजेता खिलाड़ियों को नियुक्ति पाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। देश का सम्मान बढ़ाने वाले इन खिलाड़ियों के साथ यह अपमान तो है ही, सरकार के लिए यह शर्मनाक बात भी है। लेकिन बीजेपी याद रखे कि कांग्रेस पार्टी देश का मान बढ़ाने वाले तमाम खिलाड़ियों के साथ खड़ी है। सभी खिलाड़ियों को योग्यता अनुसार सरकारी नौकरी व सम्मान मिलना चाहिए।
