नारी शक्ति वंदन अधिनियम को तत्काल लागू करने की उठाई मांग
गुरुग्राम, 27 अप्रैल 2026। महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी का वास्तविक अधिकार दिलाने और केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम पर फैलाए जा रहे भ्रम के खिलाफ आज हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस ने गुड़गांव सदर डाकखाने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सैंकड़ों पोस्टकार्ड प्रेषित किए।
अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी के निर्देशानुसार चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी “पोस्टकार्ड अभियान” के तहत हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस की पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री को स्पष्ट संदेश दिया कि महिलाओं के नाम पर केवल राजनीतिक प्रचार नहीं, बल्कि ठोस संवैधानिक अधिकार चाहिए।
महिला कांग्रेस ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 संसद से पारित होकर कानून का स्वरूप ले चुका है, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे लंबे समय तक लागू नहीं किया और आज भी इसकी आड़ में महिलाओं को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। महिला आरक्षण का श्रेय लेने वाली भाजपा सरकार यह बताए कि जब कानून बन चुका है तो देश की आधी आबादी को उसका वास्तविक प्रतिनिधित्व अब तक क्यों नहीं मिला।
महिला कांग्रेस ने याद दिलाया कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को मजबूती दी है। स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के नेतृत्व में पंचायती राज एवं नगरीय निकायों में महिलाओं को न्यूनतम 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने की ऐतिहासिक पहल की गई, जिसके कारण आज 15 लाख से ज्यादा महिलाएं स्थानीय शासन व्यवस्था में जनप्रतिनिधि के रूप में अपनी भूमिका निभा रही हैं।
हरियाणा महिला कांग्रेस अध्यक्ष पर्ल चौधरी जी की प्रमुख मांगें:
- नारी शक्ति वंदन अधिनियम को बिना किसी टालमटोल के तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं के साथ-साथ अन्य पिछड़ा वर्ग की हमारी बहनों को भी आरक्षण में समुचित हिस्सेदारी दी जाए।
- वर्तमान 543 लोकसभा सीटों तथा हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में महिलाओं के लिए न्यूनतम 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया जाए ताकि महिलाएं विधायिका और कार्यपालिका में अपनी निर्णायक भागीदारी निभा सकें।
पर्ल चौधरी जी ने स्पष्ट किया कि यह केवल एक सांकेतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई है। इसी उद्देश्य से हरियाणा सहित पूरे देश में महिला कांग्रेस की लगभग दस लाख बहनें पोस्टकार्ड के माध्यम से प्रधानमंत्री तक अपनी “मन की बात” पहुंचाने का काम करेंगी।
इस अवसर पर गुड़गांव जिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष श्रीमती सीमा हुड्डा कटारिया ने कहा कि भाजपा सरकार महिलाओं को झूठे आश्वासनों और चुनावी नारों के सहारे भरमाना बंद करे। महिलाओं को अब घोषणा नहीं, अधिकार चाहिए।
हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष पर्ल चौधरी ने कहा कि यह अभियान मई और जून माह तक लगातार चलेगा तथा हर विधानसभा, हर जिला, हर गांव और हर पंचायत के डाकघरों से प्रधानमंत्री को पोस्टकार्ड भेजकर हरियाणा की महिलाओं का स्पष्ट संदेश दिया जाएगा कि “महिला आरक्षण पर अब और इंतजार नहीं चलेगा।”
पर्ल चौधरी जी ने कहा कि भाजपा सरकार यदि सचमुच महिला सशक्तिकरण के प्रति गंभीर है तो उसे महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर केवल भाषण नहीं बल्कि तत्काल संवैधानिक अमल दिखाना होगा।
