प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘राष्ट्र के नाम’ संबोधन के बाद घमासान—विपक्ष पर आरोप, लेकिन सवाल सरकार की रणनीति पर भी
कमलेश पांडेय
नई दिल्ली, 21 अप्रैल 2026। महिला आरक्षण संशोधन विधेयक के लोकसभा में आवश्यक दो-तिहाई बहुमत न जुटा पाने के बाद केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच सियासी टकराव तेज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘राष्ट्र के नाम’ संबोधन में इस विफलता का ठीकरा विपक्ष पर फोड़ा, जबकि विपक्षी दलों ने इसे सरकार की रणनीतिक असफलता करार दिया।
वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक कमलेश पांडेय के अनुसार, यह संबोधन राजनीतिक रूप से विपक्ष को घेरने और सरकार की छवि बचाने का प्रयास अधिक प्रतीत होता है, न कि ठोस जवाबदेही का।
क्या था पूरा मामला?
नारी शक्ति वंदन (महिला आरक्षण) से जुड़े संशोधन विधेयक को लोकसभा में 298 मत समर्थन में और 230 मत विरोध में मिले, लेकिन 528 सदस्यों की उपस्थिति में आवश्यक 352 मतों का आंकड़ा पार नहीं हो सका। इस तरह यह संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित नहीं हो पाया।
यह विधेयक मूल रूप से 2023 के महिला आरक्षण कानून को जल्द लागू करने और परिसीमन की शर्तों को संशोधित करने से जुड़ा था।
सरकार बनाम विपक्ष—कौन जिम्मेदार?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों—कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके और तृणमूल कांग्रेस—पर महिलाओं के अधिकार छीनने और परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया।
वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने इस संबोधन को “डिस्ट्रेस एड्रेस” बताते हुए कहा कि यह सरकार की विफलता से ध्यान भटकाने का प्रयास है।
उठते बड़े सवाल
इस पूरे घटनाक्रम के बाद कई गंभीर प्रश्न सामने आए हैं:
- जब ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को आरक्षण पहले से प्राप्त है, तो संसद और विधानसभाओं में इसे लागू करने में देरी क्यों?
- सरकार ने परिसीमन (Delimitation) को अनिवार्य शर्त क्यों बनाया?
- क्या राजनीतिक दलों के भीतर ही आरक्षण लागू कर टिकट वितरण बाध्यकारी नहीं किया जा सकता था?
विश्लेषकों का मानना है कि सरकार ने वैकल्पिक तदर्थ व्यवस्था अपनाने के बजाय जटिल संवैधानिक प्रक्रिया को प्राथमिकता दी, जिससे विधेयक अटक गया।
परिसीमन बना सबसे बड़ा विवाद
विपक्ष विशेषकर दक्षिण भारत के दलों ने परिसीमन को जनसंख्या आधारित पुनर्वितरण से जोड़कर विरोध किया। उनका तर्क है कि इससे दक्षिणी राज्यों का प्रतिनिधित्व कम हो सकता है।
दूसरी ओर उत्तर भारत के दलों ने “कोटे के भीतर कोटा”—यानी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस महिलाओं के लिए अलग आरक्षण—की मांग उठाई, जो विधेयक में स्पष्ट नहीं था।
राजनीतिक असर—दोनों पक्षों की अपनी जीत
- भाजपा ने इसे “महिला विरोधी विपक्ष” का नैरेटिव बनाकर देशभर में अभियान शुरू कर दिया है।
- वहीं विपक्ष ने इसे “संविधान बचाने की जीत” बताकर अपनी एकजुटता मजबूत की है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरल महिला आरक्षण बिल लाने की पेशकश कर विपक्ष को नैतिक बढ़त देने की कोशिश की है।
आगे क्या? 2029 पर नजर
विधेयक के गिरने से अब महिला, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण का कार्यान्वयन परिसीमन और जनगणना पर टल गया है।
विशेषज्ञों के अनुसार:
- 2029 लोकसभा चुनाव तक यह मुद्दा प्रमुख राजनीतिक हथियार बना रहेगा
- परिसीमन के बाद ही 33% महिला आरक्षण लागू हो सकेगा
- ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को विधायी निकायों में आरक्षण मिलने में और देरी तय है
निष्कर्ष
महिला आरक्षण विधेयक का लोकसभा में गिरना केवल एक विधायी विफलता नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति में गहराते ध्रुवीकरण का संकेत है। सरकार इसे जनभावनाओं का मुद्दा बनाकर आगे बढ़ाना चाहती है, जबकि विपक्ष इसे रणनीतिक जीत में बदलने की कोशिश कर रहा है।
आने वाले समय में यह स्पष्ट होगा कि यह मुद्दा वास्तव में महिलाओं के सशक्तिकरण का माध्यम बनता है या फिर 2029 के चुनावी रण का सबसे बड़ा हथियार।
