सरकार ने विपक्ष से शुरू किया संवाद, ओबीसी कोटे की मांग पर बन सकता है सहमति का सवाल
नई दिल्ली, 24 मार्च 2026 – महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देने से जुड़े नारी शक्ति वंदन अधिनियम को जल्द लागू करने की दिशा में केंद्र सरकार सक्रिय हो गई है। सरकार अब इस प्रावधान को वर्ष 2034 के बजाय 2029 के लोकसभा चुनाव से लागू करने के लिए संशोधन विधेयक लाने की तैयारी कर रही है।
सूत्रों के अनुसार, चालू बजट सत्र में ही इस संशोधन बिल को पेश करने की संभावना है। इसके लिए सरकार ने विपक्षी दलों के साथ बातचीत की प्रक्रिया तेज कर दी है ताकि व्यापक राजनीतिक सहमति बनाई जा सके।
विपक्ष से संवाद तेज
इस मुद्दे पर अमित शाह और किरण रिजीजू ने विपक्षी नेताओं से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। संसदीय कार्य मंत्री रिजीजू ने राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को पत्र लिखकर इस विषय पर चर्चा का प्रस्ताव दिया है।
खरगे ने इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है, ताकि सभी दलों के बीच सहमति बन सके।
कांग्रेस और अन्य दलों का रुख
मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पहले ही महिला आरक्षण को जल्द लागू करने की वकालत कर चुका है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने हाल ही में सरकार से 2029 के आम चुनाव से ही इसे लागू करने की मांग की थी।
तृणमूल कांग्रेस और वामपंथी दलों के भी इस प्रस्ताव का समर्थन करने की संभावना है। हालांकि समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और द्रमुक जैसे दल महिला आरक्षण के भीतर ओबीसी, एससी-एसटी वर्ग के लिए अलग कोटा सुनिश्चित करने की मांग उठा सकते हैं।
कैसे लागू होगा आरक्षण
वर्तमान प्रावधानों के अनुसार महिला आरक्षण लागू करने से पहले देश में जनगणना और उसके बाद लोकसभा व विधानसभा सीटों का परिसीमन (Delimitation) किया जाना आवश्यक है। सरकार इसी प्रक्रिया को तेज करते हुए 2029 तक आरक्षण लागू करने का रास्ता तलाश रही है।
विशेषज्ञों के अनुसार, 33 प्रतिशत आरक्षण का अर्थ मौजूदा सीटों में से एक-तिहाई सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित करना है। सीटों की कुल संख्या में बदलाव परिसीमन प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।
क्या है महिला आरक्षण कानून?
- 2023 में संसद द्वारा पारित
- लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित
- लागू होने से पहले जरूरी:
- नई जनगणना
- परिसीमन प्रक्रिया
- आरक्षण रोटेशन के आधार पर लागू होगा
