श्वेत पत्र जारी करने से क्यों भाग रही है सरकार?
चंडीगढ़, 27 मार्च। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा की बीजेपी सरकार पर प्रदेश को कर्ज के दलदल में धकेलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार बार-बार मांग के बावजूद कर्ज पर श्वेत पत्र जारी करने से बच रही है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो सरकार के सारे झूठे आंकड़े और दावे उजागर हो जाएंगे।
हुड्डा ने विधानसभा में खुलासा किया कि 2014 से पहले प्रदेश पर मात्र 60,000 करोड़ रुपये का कर्ज था, लेकिन अब यह बढ़कर 5,16,007 करोड़ रुपये हो चुका है।
- आंतरिक कर्ज: 3,52,819 करोड़ रुपये
- स्माल सेविंग्स: 48,000 करोड़ रुपये
- पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज: 68,995 करोड़ रुपये
- अन्य लायबिलिटी व पेंडिंग बिल: 46,193 करोड़ रुपये
उन्होंने कहा कि सरकार विपक्षी विधायकों के सवालों का भी गुमराह करने वाला जवाब दे रही है और बजट में कोई विज़न नहीं दिखता।
कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुआ विकास— हुड्डा
भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान—
1 नई हेल्थ यूनिवर्सिटी और 6 नए मेडिकल कॉलेज बने एम्स-2 और नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई 1 केंद्रीय विश्वविद्यालय और 12 सरकारी विश्वविद्यालय खोले गए 154 नए पॉलिटेक्निक कॉलेज, 56 नए आईटीआई और 4 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज बने 81 किलोमीटर मेट्रो और कई रेलवे लाइनें बिछाई गईं 6 नई आईएमटी और 5 पावर प्लांट स्थापित किए गए 1600 करोड़ रुपये के बिजली बिल और किसानों के 2200 करोड़ के कर्ज माफ किए गए 4 लाख गरीब परिवारों को 100-100 गज के मुफ्त प्लॉट दिए गए 20 लाख गरीब, दलित और पिछड़े वर्ग के बच्चों को वजीफा दिया गया किसानों को देश में सबसे ज्यादा एमएसपी और सबसे सस्ती बिजली दी गई बुजुर्गों को सबसे ज्यादा पेंशन और मनरेगा मजदूरी दी गई
इसके बावजूद कांग्रेस सरकार के समय कर्ज केवल 60 हजार करोड़ रुपये तक सीमित रहा।
बीजेपी सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं को किया बंद— हुड्डा
हुड्डा ने आरोप लगाया कि 2014 में बीजेपी सरकार बनने के बाद कई जनहितकारी योजनाओं को बंद कर दिया गया—
गरीबों के लिए 100-100 गज के प्लॉट की योजना बंद कर दी गई डिपो से दाल, तेल, चीनी, नमक, मिट्टी का तेल मिलना बंद कर दिया गया गैस सिलेंडर पर सब्सिडी खत्म कर दी गई पेट्रोल-डीजल पर वैट दोगुना कर दिया गया स्कूली बच्चों के वजीफे बंद कर दिए गए मेडिकल कॉलेजों की फीस 40 गुना बढ़ा दी गई सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया और यूनिवर्सिटीज़ को फंड देना बंद कर दिया गया पक्की नौकरियों की जगह कौशल निगम के तहत कच्ची नौकरियां शुरू कर दी गईं सड़कों का निर्माण बंद कर उन्हें नेशनल हाईवे अथॉरिटी के हवाले कर दिया
उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने 10 सालों में न कोई नई बड़ी परियोजना स्थापित की, न कोई बड़ा उद्योग लगाया, न कोई नया पावर प्लांट, न कोई नई मेडिकल यूनिवर्सिटी, न कोई नई आईएमटी, न कोई नई मेट्रो लाइन और न ही कोई नई रेलवे लाइन बिछाई।
बिना विकास के 5 लाख करोड़ का कर्ज कहां गया?
हुड्डा ने सवाल उठाया कि बिना कोई बड़ा विकास कार्य किए प्रदेश पर 5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज कैसे हो गया?
“आज हरियाणा की जनता पूछ रही है कि आखिर यह पैसा कहां गया?”
बीजेपी की अर्थव्यवस्था कांग्रेस के मुकाबले कमजोर— हुड्डा
हुड्डा ने आंकड़ों के साथ कांग्रेस और बीजेपी कार्यकाल की तुलना पेश की—
| वर्ष | हरियाणा की जीडीपी (₹ करोड़ में) | सालाना वृद्धि दर (%) |
|---|---|---|
| 2005 | 1,08,885 | — |
| 2014-15 | 4,85,184 | 17.6% |
| 2024-25 | 12,13,951 | 10.6% |
कांग्रेस कार्यकाल में GDP साढ़े चार गुना बढ़ी बीजेपी कार्यकाल में GDP केवल ढाई गुना बढ़ी
कांग्रेस कार्यकाल में कर्ज मात्र 2.7 गुना बढ़ा, जबकि बीजेपी कार्यकाल में यह 4.5 गुना बढ़ गया।
2005 में जीएसडीपी और कर्ज का अनुपात 24.1% था, जिसे कांग्रेस सरकार ने 2014-15 तक 14.6% कर दिया। लेकिन बीजेपी ने इसे 2025 तक फिर से 26.3% तक पहुंचा दिया।
सरकार एमएसपी के झूठे दावे कर रही— हुड्डा
हुड्डा ने विधानसभा में सरसों खरीद की रसीद दिखाते हुए कहा कि सरकार द्वारा 24 फसलों पर एमएसपी देने का दावा झूठा है।
- सरसों की एमएसपी ₹5960 है, लेकिन मंडियों में खरीद ₹5400 पर हो रही है, यानी किसानों को ₹500 प्रति क्विंटल का घाटा हो रहा है।
- पिछली बार धान की खरीद भी एमएसपी से कम रेट पर की गई थी, अब सरसों की खरीद में भी किसानों को लूटा जा रहा है।
आर्थिक सर्वेक्षण में भी सरकार के दावों की पोल खुली है—
- सरसों: केवल 61% फसल एमएसपी पर खरीदी गई
- गेहूं: केवल 55% फसल एमएसपी पर खरीदी गई
- मूंग: केवल 25% फसल एमएसपी पर खरीदी गई
- जौ: केवल 18% फसल एमएसपी पर खरीदी गई
- कपास: केवल 9% फसल एमएसपी पर खरीदी गई
- सूरजमुखी: केवल 5% फसल एमएसपी पर खरीदी गई
निष्कर्ष
भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी सरकार को कर्ज, विकास, अर्थव्यवस्था और किसानों के मुद्दे पर पूरी तरह से घेरने की कोशिश की।
- उन्होंने सरकार से कर्ज पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की।
- बीजेपी सरकार पर कल्याणकारी योजनाएं बंद करने और विकास कार्य ठप करने का आरोप लगाया।
- एमएसपी और फसल खरीद में किसानों को ठगने के मुद्दे को उठाया।
अब देखना होगा कि बीजेपी सरकार इन आरोपों पर क्या सफाई देती है और क्या कदम उठाती है।