हरियाणा बजट 2025-26: मुख्य घोषणाएं संक्षेप में
1. बजट राशि:
- ₹2,05,017 करोड़ के बजट से सभी घोषणाएं लागू की जाएंगी।
2. महत्वपूर्ण विभागों का बजट बढ़ा:
- स्वास्थ्य: ₹10,540 करोड़ (2014-15 में ₹2,368 करोड़)
- कृषि: ₹8,315 करोड़ (2014-15 में ₹2,058 करोड़)
- ग्रामीण विकास: ₹7,314 करोड़ (2014-15 में ₹1,831 करोड़)
- समाज कल्याण: ₹16,651 करोड़ (2014-15 में ₹3,149 करोड़)
- उद्योग एवं वाणिज्य: ₹1,848 करोड़ (2014-15 में ₹129 करोड़)
- खेलकूद एवं युवा कल्याण: ₹590 करोड़ (2014-15 में ₹155 करोड़)
3. कैपिटल आउटले:
- ₹30,126.25 करोड़ का प्रभावी कैपिटल आउटले, जो बजट का 14.69% है।
4. कर्ज़ और वित्तीय प्रबंधन:
- राजस्व घाटा 1.90% (2014-15) से घटकर 1.09% हुआ।
- ऋण-जीडीपी अनुपात 26.18%, जो 32.5% की सीमा से कम है।
- स्टेट पब्लिक एंटरप्राइसेज का लोन ₹69,922 करोड़ (2014-15) से घटकर ₹68,295 करोड़।
5. लाडो लक्ष्मी योजना:
- ₹5,000 करोड़ का अलग बजट, कोई नया टैक्स नहीं लगाया।
6. अवैध खनन पर सख्ती:
- खनन राजस्व ₹730 करोड़ (2024-25), लक्ष्य ₹1,400 करोड़ (2025-26)।
- खनन लाइसेंसधारियों की संख्या 3 (2014-15) से बढ़ाकर 42।
7. औद्योगिक मॉडल टाउनशिप (IMT):
- 10 नए औद्योगिक शहर विकसित किए जाएंगे।
- लैंड पूलिंग और पार्टनरशिप नीति के तहत किसानों से भूमि ली जाएगी।
8. बिजली क्षेत्र में सुधार:
- डिस्कॉम पर सरकारी देनदारी ₹461.93 करोड़ (2021) से घटकर ₹383 करोड़।
- DHBVN और UHBVN का लोन ₹34,600 करोड़ (2014-15) से घटकर ₹19,326 करोड़।
9. महंगाई के अनुसार बजट वृद्धि:
- यदि 2014-15 के ₹61,904 करोड़ के बजट को महंगाई के हिसाब से बढ़ाया जाता तो यह ₹78,618 करोड़ होता, लेकिन 2025-26 का बजट ₹2,05,017 करोड़ रखा गया।
10. धाकड़ हरियाणा का धाकड़ बजट – 11 प्रमुख बिंदु:
- डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर की स्थापना।
- ₹2,000 करोड़ का स्टार्टअप फंड।
- नशे के खिलाफ “संकल्प” प्राधिकरण।
- मिशन हरियाणा 2047।
निष्कर्ष:
हरियाणा सरकार ने इस बजट में वित्तीय अनुशासन, कल्याणकारी योजनाओं और बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता दी है, जिससे प्रदेश को तेज़ विकास की राह पर ले जाने का संकल्प लिया गया है।