चुनाव से पहले AAP को झटका, आतिशी सरकार मंत्री कैलाश गहलोत ने दिया पद से इस्‍तीफा, AAP भी छोड़ी,

कैलाश गहलोत मौजूदा आतिशी सरकार में परिवहन मंत्री थे. पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के नाम एक पत्र लिखते हुए उन्‍होंने मंत्री पद के साथ-साथ आम आदमी पार्टी छोड़ने की जानकारी दी. दिल्‍ली में अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव होने हैं।

नई दिल्ली : दिल्‍ली सरकार के बड़े मंत्री कैलाश गहलोत ने अपने पद से इस्‍तीफा दे दिया है, वो आतिशी सरकार में परिवहन मंत्री के पद पर कार्यरत थे. इतना ही नहीं उन्‍होंने आम आदमी पार्टी (AAP) भी छोड़ दी है. पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर बड़ा आरोप लगाते हुए उन्‍होंने यह कदम उठाया. सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म एक्‍स के माध्‍यम से कैलाश गहलोत अपने इस्‍तीफे की जानकारी लोगों को दी. राजधानी में अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में कैलाश गहलोत का इस्‍तीफा पार्टी को काफी ज्‍यादा भारी भी पड़ सकता है।

आतिशी को जब दिल्‍ली का सीएम बनाया गया था तब कैलाश गहलोत का नाम भी इस पद के लिए सामने आ रहा था, हालांकि केजरीवाल ने आतिशी को इस बड़ी जिम्‍मेदारी के लिए चुना। जब सीएम जेल में थे तब 15 अगस्‍त पर स्‍वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडा फहराने के लिए दिल्‍लाी के उपराज्‍यपाल ने कैलाश गहलोत को ही चुना था। आतिशी सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत ने सोशल मीडिया पर शेयर किए अपने पत्र में आम आदमी पार्टी की अंदरुनी समस्‍याओं का भी जिक्र किया, उन्‍होने कहा कि हमें इससे पार पाने की जरूरत है, उन्‍होंने अरविंद केजरीवाल की घर को लेकर हुए विवाद का जिक्र करते हुए इसे शीशमहल शब्‍द का इस्‍तेमाल किया।

यमुना की सफाई…

अरविंद केजरीवाल के नाम पत्र में कैलाश गहलोत ने दिल्ली के लोगों से किए गए मुख्‍य वादों को पूरा करने में पार्टी के फेल होने पर असंतोष व्यक्त किया । उन्होंने यमुना नदी को साफ करने में विफलता को उजागर किया, कहा गया कि हमने लोगों से स्वच्छ यमुना का वादा किया था, लेकिन हम उस प्रतिबद्धता को पूरा करने में विफल रहे हैं । केजरीवाल के बंगले विवाद को संबोधित करते हुए कैलाश गहलोत ने कहा कि नए बंगले जैसे कई शर्मनाक और विचित्र मुद्दे हैं, जिनके कारण अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या हम अभी भी आम आदमी की पार्टी होने में विश्वास करते हैं।

केंद्र से टकराव

कैलाश गहलोत ने आगे कहा कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच लगातार टकराव ने शहर के विकास में बाधा डाल रही है. अब यह स्पष्ट है कि अगर दिल्ली सरकार अपना अधिकांश समय केंद्र से लड़ने में बिताती है, तो दिल्ली के लिए वास्तविक प्रगति संभव नहीं है।