मुख्य सचिव ने किया तीन नए आपराधिक कानूनों पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन

वर्चुअल कोर्ट के महत्व को समझते हुए जेलों और न्यायालय परिसरों में स्थापित किए गए 149 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम

कानूनों पर संदेहों को दूर करने के लिए राज्य मुख्यालय पर हेल्पलाइन स्थापित करने की योजना

चंडीगढ़, 20 जून- हरियाणा के मुख्य सचिव श्री टी.वी.एस.एन. प्रसाद ने आज राज्य के आई.ए.एस. और एच.सी.एस. अधिकारियों के लिए तीन नए आपराधिक कानूनों पर एक दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। यह प्रशिक्षण हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान (हिपा), गुरुग्राम द्वारा आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य अधिकारियों को देशभर में 1 जुलाई 2024 से लागू किए जाने वाले इन कानूनों की जटिलताओं से परिचित कराना है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए, श्री प्रसाद ने कहा कि हरियाणा 1 जुलाई को इन कानूनों के लागू होने के बाद भी इस प्रशिक्षण प्रक्रिया को जारी रखेगा। सरकार की योजना इन कानूनों पर स्पष्टीकरण और संदेहों को दूर करने के लिए राज्य मुख्यालय पर एक हेल्पलाइन स्थापित करने की भी है।

मुख्य सचिव ने हिपा को मंडल मुख्यालय स्तर पर अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस और अभियोजन विभाग के अधिकारियों के लिए भी हिपा गुरुग्राम और पंचकूला में इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। उन्होंने नए आपराधिक कानूनों में रूप, सामग्री, प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकी की दृष्टि से महत्वपूर्ण बदलावों का उल्लेख करते हुए, उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए तकनीकी सहायता की उपलब्धता पर भी जोर दिया। साथ ही, उन्होंने नए कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन में सिविल अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी बल दिया। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक मजबूत आपराधिक न्याय प्रणाली के महत्व को रेखांकित करते हुए, उन्होंने कहा कि कोई भी अर्थव्यवस्था इसके बिना पनप नहीं सकती।

श्री टी.वी.एस.एन. प्रसाद ने कहा कि हरियाणा 1 जुलाई, 2024 से इन कानूनों को लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके लिए न्यायपालिका, पुलिस और अभियोजन विभाग के अधिकारियों को पिछले कई महीनों के दौराप व्यापक प्रशिक्षण दिया गया है। उन्होंने कहा कि लगभग 300 डेस्कटॉप की उपलब्धता के साथ ही राज्य की सभी जेलों में उचित और पर्याप्त तकनीकी बुनियादी ढांचा मौजूद है। वर्चुअल कोर्ट की कार्रवाई के महत्व को समझते करते हुए, जेलों और न्यायालय परिसरों में 149 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा, 178 सिस्टम और खरीदे जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रमुख हितधारकों को संवेदनशील बनाने के लिए समाज के सभी वर्गों को शामिल करने के प्रयास किए गए हैं।

इस अवसर पर विधि परामर्शी, हरियाणा श्रीमती ऋतु गर्ग, निगरानी और समन्वय की विशेष सचिव डॉ. प्रियंका सोनी, कार्मिक, प्रशिक्षण और संसदीय कार्य विभाग के विशेष सचिव श्री प्रभजोत सिंह, मानव संसाधन विभाग के विशेष सचिव श्री आदित्य दहिया और सचिवालय स्थापना के विशेष सचिव श्री सम्वर्तक सिंह खंगवाल भी मौजूद रहे।