(बीड़ फिरोजड़ी पंचकूला) सरप्लस भूमि बिक्री घोटाले की जांच के लिए मुख्य सचिव हरियाणा ने उच्च स्तरीय समिति गठित की

पिछले चार दशकों से वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की इस बेशकीमती भूमि पर नज़र थी।

1986 में बंसीलाल के कार्यकाल के दौरान डीआईजी स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने जांच की थी।

गुस्ताखी माफ़ हरियाणा-पवन कुमार बंसल

गुरूग्राम, 4 अप्रैल। उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि भजनलाल के करीबी एक आईएएस अधिकारी, एक डीएसपी और एक एचसीएस अधिकारी की भूमिका संदिग्ध पाई गई। इसके तुरंत बाद देवीलाल ने सत्ता संभाली और विजिलेंस रिपोर्ट को दबा दिया गया, क्योंकि भजनलाल के करीबी आईएएस अधिकारी देवीलाल का विश्वास जीतने में सफल रहे।

यह पत्रकार चंडीगढ़ में जनसत्ता में हरियाणा को कवर करता था। विस्फोटक जानकारी से लैस होकर मैं देवीलाल सरकार में महत्वपूर्ण पद पर आसीन आईएएस अधिकारी से मिलने गया। अधिकारी ने बताया कि उनकी योग्यता के कारण श्री देवीलाल जी ने उन्हें महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया है इसलिए उनके ईर्ष्यालु सहकर्मी अफवाहें फैला रहे हैं l

अगर मुझे डीआईजी विजिलेंस की रिपोर्ट की कॉपी मिल जाती तो मैं रिपोर्ट साथ ले जाता, और ख़बर करता lफिर मैंने सोचा कि मैं उस अधिकारी को अपना स्रोत बना लूं, क्योंकि मेरी नियुक्ति जींद से सीधे चंडीगढ़ में हुई थी और जनसत्ता के संपादक रोज एक्सक्लूसिव स्टोरी की मांग करते थे lइसलिए मैंने इस अधिकारी को अपना स्रोत बनाया। अब आप पूछ सकते हैं कि मैं अपने स्रोत की पहचान क्यों बता रहा हूं। सबसे पहले तो मैंने स्रोत का नाम नहीं बताया और इतने लंबे समय के बाद कॉपीराइट भी समाप्त हो गया है। दुमछला l आप अनुमान लगा सकते हो कि जिस पत्रकार का इतना वरिष्ठ अफसर सोर्स हो उसके पास खबरों का खजाना होगा l तब आर टी आई सपने में भी नहीं था l लेकिन मेरी तीन साल की चंडीगढ़ में नियुक्ति के दौरान मैने शीर्ष गोपनीय फाइलों के आधार पर करप्शन के एक के बाद एक घोटाले का पर्दाफाश किया l मैने प्रिंटिंग प्रेस से कैग की रिपोर्ट हथिया कर छाप दिया की तत्कालीन मुख्यमंत्री भजन लाल ने पुराना जहाज खरीद कर नए का भुगतान कर दिया l मेरे लिए सोर्स आदरणीय है और उन्हीं के दम पर आज भी शीर्ष सरकारी फाइलों के आधार पर ख़बर लिखता हूं l वो चाहे पंचकुला के चोकी में नगर निगम पंचकुला की जमीन एक पूर्व मुख्यमंत्री के करीबियों को अलॉट करने का मामला हो या फिर सूरजपुर में ए सी सी सीमेंट की करीब एक सौ इकिस एकड़ कीमती सरकारी जमीन एक पूर्व गृह मंत्री के करीबियों को अलॉट करने का मामला हो l