एडीसी हितेश कुमार मीणा की अध्यक्षता में बैंकर्स की जिला स्तरीय समीक्षा कमेटी एवं जिला परामर्शदात्री कमेटी की बैठक संपन्न

जनकल्याणकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन एवं आम लोगों तक सुलभ पहुंच के लिए बैंको की भूमिका काफी अहम, संवेदनशीलता से कार्य करें बैंक: एडीसी

वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही की समीक्षा हेतु आयोजित थी बैठक

गुरुग्राम, 27 मार्च। एडीसी हितेश कुमार मीणा की अध्यक्षता में लघु सचिवालय स्थित सभागार में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति (डीएलसीसी) व जिला स्तरीय समीक्षा कमेटी की बैठक आयोजित हुई। एडीसी ने बैठक में जिला के जमा, अग्रिम तथा शासकीय योजनाओं के लक्ष्यों को पूर्ण करने के संबंध में विस्तार से चर्चा करने के साथ साथ विभिन्न स्वरोजगार एवं उद्यमी योजनाओं के ऋण आवेदनों की स्वीकृति एवं वितरण की बैंकवार समीक्षा की।

एडीसी ने बैठक में बैंकों के ऋण जमा अनुपात, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, हरियाणा महिला विकास निगम, केसीसी लोन, पीएम फसल बीमा योजना, पीकेसीसी, पीएम स्वनिधि, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, पीएम मुद्रा योजना सहित मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत बैंकों में भेजे गए आवेदनों की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

बैठक में वित्त वर्ष 2023-24 के दिसंबर माह में खत्म हुई तीसरी तिमाही के दौरान सरकारी योजनाओं के तहत जिला के विभिन्न बैंकों को ऋण हेतु प्रस्तुत किये गये आवेदनों की बैंकवार समीक्षा करने उपरान्त एडीसी मीणा ने बैंको द्वारा विभिन्न योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुँचाने के लिए जागरूकता कैंप का आयोजन करने तथा वंचित पात्र लोगों को लाभांवित करने के लिए बैंकों को सक्रिय भूमिका निभाने की बात कही। उन्होंने कहा कि बैंकों की योजनाओं की जानकारी समाज के अंतिम नागरिक तक पहुँचे, इसके लिए सभी को प्रयास करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं व्यापार के लिए अधिकाधिक ऋण वितरण करना होगा। वही ग्रामीणों को बीमा योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें जोड़ना चाहिए। एडीसी ने बैंकों में सरकार की प्रायोजित योजनाओं में लंबित आवेदन पत्रों का त्वरित निस्तारण कर पात्र लोगो को लाभांवित करने के भी निर्देश दिए।

एडीसी ने सीडी रेशियो ऋण जमा अनुपात की समीक्षा के दौरान विभिन्न बैंकों के सीडी रेश्यो कम रहने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए इसमें सुधार लाने का निर्देश दिया। समीक्षा के क्रम में उन्होंने बैंक प्रतिनिधियों से कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन एवं आम लोगों तक सुलभ पहुंच के लिए बैंको की भूमिका काफी अहम हैं। ऐसे में बैंक अपनी भूमिका को समझें और संवेदनशीलता से कार्य करें। उन्होंने बैठक में अनुपस्थित कमजोर प्रदर्शन वाले बैंकों के प्रति सख्ती बरतते हुए नियमों के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

बैठक में अग्रणी जिला प्रबंधक अशोक कुमार जुलाहा ने सभी बैंकों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि वित्त वर्ष 2022-23 के दिसंबर माह तक की तुलना में मौजूदा वित्त वर्ष के दिसंबर माह के अंत तक जिला में विभिन्न बैंकों द्वारा अपनी 44 नई शाखाएं खोली गई हैं। अब जिला में विभिन्न बैंकों की कुल 876 शाखाएं अपने सेवाएं दे रही हैं। वहीं एग्रीकल्चर सेक्टर में 26.76 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ उपरोक्त अवधि में कुल ₹ 3652 करोड़ राशि के लोन व एमएसएमई क्षेत्र में 28.78 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ ₹ 26779 करोड़ की राशि के लोन जिला में उपलब्ध कराए गए हैं। इसी प्रकार राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत मौजूदा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 500 ऋण आवेदनों का लक्ष्य निर्धारित है जिसकी तुलना में दिसंबर माह के अंत तक 158 आवेदनों को स्वीकृति दी जा चुकी है वहीं 7 आवेदन अभी स्वीकृति की प्रक्रिया में हैं।000 इसके साथ ही राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत इस वर्ष की पहली छह माही में 56 ऋण आवेदनों का लक्ष्य रखा गया है जिसमें अभी तक कुल 23 को स्वीकृति मिल चुकी है व 42 स्वीकृति की प्रकिया में हैं।

एलडीएम ने बताया कि जिला के नागरिकों को वित्तिय विषयों के प्रति जागरूक करने के लिए 31 दिसंबर 2023 तक 210 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए थे जिसमें करीब 11433 नागरिकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इसी प्रकार रुड़सेट संस्थान से स्वरोजगार का प्रशिक्षण प्राप्त 137 प्रार्थियों को बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत किए गए है। उन्होंने बताया कि जिला में प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत प्रत्येक शुक्रवार को पशुपालन व मत्स्यपालन विभाग द्वारा आयोजित किए जा रहे कैंपो में 1724 ऋण आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसमें से 897 को स्वीकृत किया जा चुका है व 813 को रिजेक्ट किया गया है।

बैठक में आरबीआई चंडीगढ़ के एजीएम विक्रम ढांडा, नाबार्ड से क्लस्टर हेड विनय कुमार त्रिपाठी, केनरा बैंक के रीजनल मैनेजर चंद्र सिंह तोमर, कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉ अनिल कुमार, रुड़सेट के निदेशक निर्मल यादव सहित सरकारी व गैर सरकारी बैंकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।